'सर्वसाधारण नागरिकको विश्वासबिना संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पाउन सक्दैन'

संक्रमणकालीन न्यायबारे सरकारको कदममा विदेशी नियोगहरुको असन्तुष्टि

सर्वसाधारण नागरिकको व्यापक विश्वासबिना संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसक्ने भन्दै नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय नियोग तथा कूटनीतिक निकायले यसमा चासो व्यक्त गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियन, नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास, अस्ट्रेलियाली दूतावास, जर्मन दूतावास, फिनिस दूतावास, फ्रान्सेली दूतावास, नर्वेली दूतावास तथा स्वीस दूतावासले संयुक्त वक्तव्य निकालेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा सर्वसाधारणको व्यापक विश्वास हुनु पर्ने अनि मात्रै यसले पूर्णता पाउन सक्नेमा जोड दिएका हुन्।

नेपालस्थित १० वटा कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बिहीबार जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र युद्धले दिएको चोट र कष्ट वा विपत्तिको अन्त्य र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा विश्वासको खाँचो अपरिहार्य छ। यसका लागि हामी नेपाल सरकारलाई बृहत र अर्थ पूर्ण परामर्श तथा छलफलका लागि प्रोत्साहित गर्छौँ। यो छलफलमा द्वन्द्व पीडित, नागरिक समाज, विस्तृत मात्रामा सरोकारवालाको सहभागिता हुनु पर्छ।’

यस्तै वक्तव्यमा अघि भनिएको छ, ‘बृहत स्तरमा हुने छलफलले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा उठेका प्रश्न र चासोहरुबारे विचार गर्ने समय र अवस्था मिल्छ। यसबाट संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि गर्नु पर्ने कामले अर्थपूर्ण गति लिने र यसमा सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ।’

संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताको विषयमा हुने कुनै पनि निर्णयको केन्द्रमा पीडित रहनु पर्नेमा आफूहरुको जोड रहेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। यसो हुन सकेमा मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने र यसको आधार बलियो बन्ने बताइएको छ।

विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापित गर्न तथा स्थायित्व र समृद्धिका लागि नेपाललाई सहयोग गर्नु आफूहरुको प्राथमिकतामा रहेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामी नेपाल सरकार र अरु सबै सरोकारवालासँग संक्रमणकालीन न्यायसहितका क्षेत्रमा सर्वसाधारणको बृहत विश्वाससहितको कामका लागि सहकार्य गर्न तयार र प्रतिबद्ध छौँ।’

उनीहरुले बृहत र बिस्तारित एवम् विश्वसनिय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लैजाने प्रयासको स्वागत गर्ने पनि बताएका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिनका लागि गठन गरिएको अयोगको म्याण्डेड एवम् संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मा गरेको फैसलाको मर्म अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि लैजानु पर्नेमा जोड दिइएको छ।

उनीहरुले सन् २०१९ मा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाका सम्बन्धमा गर्ने कामको योजनाका सम्बन्धमा सर्वाजनिक रुपमा जानकारी गर्नु पर्नेमा पक्षमा आफूहरु रहेको उल्लेख गरेका छन्।

सरकारले भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग खारेज गरी उच्च स्तरिय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई ‘पूर्णता’ दिने तयारी थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वक्तव्य आएको हो।  सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट असन्तुष्ट द्वन्द्वबाट पीडित पक्षले यसबिरुद्ध सत्तारुढ तथा विपक्षी नेताहरुलाई गुहारिरहेको छ।

माघ १०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्