नदीजन्य पदार्थ उत्खननबारे स्थानीय तह र समन्वय समितिबीच द्वन्द्व
धनगढी- नदीजन्य पदार्थ उत्खननको बिषयलाई लिएर जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहहरुलाई पत्र लेखेपछि स्थानीय तह र समन्वय समितिबीच द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिले मंसिर महिनामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनको अवस्थाको बारेमा जानकारी एक महिनाभित्र दिन पत्र लेखेको एक महिना बित्दा पनि स्थानीय तहहरुले जानकारी नदिएपछि समितिले दोस्रो पटक सात दिनको र तेस्रो पटक तीन दिनको म्याद राखेर फेरी पत्र पठाएको थियो।
त्यसपछि पनि स्थानीय तहहरुले समन्वय समितिको पत्रको जवाफ नदिएपछि चौथोपटक तीन दिनको म्याद राखेर पत्र पठाएको छ। चौथो पटक पठाएको पत्रको बिहीबार म्याद सकिएको छ।
बिहीबार सम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अवस्था र त्यसलाई उत्खनन गर्नुपूर्व गरिएको प्रारम्भिक बातारणीय परिक्षणको प्रतिवेदन सहित कैलारी गाउँपालिका, जानकारी गाउँपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाले मात्रै समन्वय समितिमा बुझाएका छन्।
जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहले समन्वय समितिले चार पठक पत्र पठाउदा पनि जवाफ दिएनन्।स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि टेण्डर गर्न पाउने बिषयलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ।
स्थानीय तहहरुले ऐनको यसै प्रावधानमा टेकेर आफ्नो अधिकार भएकोले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि टेण्डर गरिएको बताउँदै आएका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिको पत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र अनुसारको आदेश मान्न आफु तयार नरहेको चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोका मगरले बताए।
चुरेका अध्यक्ष रोकामगरले मुख खालेर बिरोध गरे पनि अन्य स्थानीय तहले बिरोध नगर्ने तर निर्देशन पनि नमान्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। टेण्डर हुनुपूर्व केही नबोल्ने तर टेण्डर भइसकेपछि रोक भनेर पत्र पठाउने कामले गाउपालिकालाई आर्थिक रुपमा नोक्सानी हुने अध्यक्ष रोकामगरको भनाई छ।
समन्वय समितिको पत्र अनुसार जानकारी दिने र नदिने सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननबारे सोमबार देखि अनुगमन गर्ने तयारी जिल्ला समन्वय समितिले गरेको छ। संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार आफुले पाएको अनुगमनको अधिकार प्रयोग गर्दै अनुगमन गरिने र प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन बिपरित नदीजन्य पदार्थ संकलन गरिएको पाइए रोक लगाइने समन्वय समितिका संयोजक सूर्य बहादुर थापाले बताए।
उनले अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय संगै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य सरोकारवाला कार्यालयहरुलाई जानकारी दिइसकिएको जनाए।समन्वय समितिको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थ संकलनमा रोक लगाइए समन्वय समिति र समन्धित स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढ्ने स्थिति देखिन्छ।
वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्दा सहज हुने भएपनि स्थानीय तहहरुले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनमा बढी खर्च र समय लाग्ने हुँदा छोटो प्रक्रियाका लागि सानो क्षेत्रफलमा मात्र गरिने प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण मात्रै गरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने गरेकोले समस्या आएको बिज्ञहरुको भनाई छ।