हवाई भाडामा प्रदेश सरकारको सहुलियत

सुर्खेत– कर्णालीका विकट जिल्लाका नागरिकलाई हवाई सहुलियत दिइने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले हुम्ला र डोल्पाका नागरिकलाई हवाई टिकटमा सहुलियत दिने भएको हो । कर्णाली प्रदेशको उद्योग ,पर्यटन ,वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यातायातको पहुचबाट टाढा रहेका जिल्लाका पुर्ण अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिकलाइ हवाई सहुलियत दिने भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले एक करोड वजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका यातायातले छुन नसकेका जिल्लाका बासिन्दालाई आवत–जावतमा टिकट सहुलियत गर्ने उद्योग,पर्यटन ,वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह वुढाले बताए । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर देखि हुम्ला र डोल्पा तथा हुम्ला र डोल्पा देखि नेपालगञ्ज र सुर्खेत बिमानस्थलसम्म हवाइ यातायात गर्ने यात्रुहरुलाई भाडामा सहुलियत पाउनेछन् । डोल्पा र हुम्लाका पुर्ण अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिकलाइ प्रति टिकट एक हजारका दरले सहुलिएत प्रदान गरिने मन्त्री बुढाले बताए ।

हवाइ सेवा लिएका पुर्ण अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिकले डिभिजन वन कार्यालय हुम्ला, डोल्पा तथा प्रदेश वन निर्देशनालय सुर्खेतवाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उद्योग,पर्यटन ,वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धिरेन्द्रकुमार प्रधानले डोल्पा र हुम्ला वाट नेपालगन्ज र सुर्खेतमा आउनेहरुका लागी प्रदेश वन निर्देशनालय सुर्खेतमार्फत भुक्तानी दिइने बताए।

पुर्ण अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिकलाइ सेवा लिन सहज होस भनेर मन्त्रालयले हुम्ला र डोल्पामा डिभिजन वन कार्यालयबाट एक जना कर्मचारीलाई विमानस्थलमा खटाउने छ । हवाई यातायात सहुलियतका लागि डिभिजन वन कार्यालय हुम्ला, डोल्पा तथा प्रदेश वन निर्देशनालय सुर्खेतलाई पेश्की स्वरुप १०÷१० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । ‘पुर्ण अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिकरुका लागी हवाई यातायातमा सहुलियत सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ जारी भएसँगै हुम्ला र डोल्पाका पुर्ण अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिकले वापत प्रति टिकट एक हजार पाउने भएका छन ।

हवाई सेवा लिने नागरिकहरुले नागरिकताको प्रतिलिपि, परिचयपत्र र टिकटको फोटोकपी वुझाउनुपर्नेछ । निमार्ण गरिएको कार्यविधि अनुसार कर्णालीमा रहेका ६० वर्ष भन्दा माथीकाले जेष्ठ नागरिकहरुले यो सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कर्णालीको हवाई यातायातलाई सहज वनाउन तथा विमानस्थलहरुमा नियमित उडान गर्नका लागी सरकारले हवाई इन्धनमा सहुलियत दिनका लागी एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सचिव प्रधानले बताए । यसका लागी प्रदेश भित्रका विमानस्थलमा उडान गर्ने हवाईसेवा प्रदायक संस्थासँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय भैरहेको उनले जानकारी दिए ।

माघ ११, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्