सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री विश्वसनीय बन्ने कि विश्वासघाती!

चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउन र निजी चिकित्सा कलेजको सम्वद्धता तथा सञ्चालनलाई उचित रुपमा व्यवस्थित गर्न सत्याग्रह मार्फत डा. गोविन्द केसी विगत ५ वर्षमा १६ पल्ट अनशन बसेका छन्। यसपल्टको अनशन १९ औँ दिनमा प्रवेश गरेको छ र उनको स्वास्थ्य स्थिति दिनहुँ नाजुक बन्दै छ।

सत्याग्रही आफ्नो माग र लोकहितको पक्षमा ज्यान उत्सर्गका लागि तयार रहन्छ। तर, ऊप्रति हुने कुनै पनि धोकाधडी या अपमान अत्यन्त निन्दनीय र तुच्छ व्यवहार मानिन्छ। सत्याग्रहीका मागहरु सधैँ जायज या बहुजन समर्थित नहुन पनि सक्छन् तर सत्याग्रहीको  अन्तर्आत्मा र विवेकको शुद्धीकरण भइरहने हुँदा ऊ स्वार्थभन्दा परमार्थको नियतबाट निर्देशित हुन्छ भन्ने मान्यतालाई अक्सर स्विकारिन्छ।

विज्ञापन

डा. केसीले यसपल्ट अनशन गर्नुका पछाडि स्पष्ट रुपमा सरकारबाट भएको धोकाधडी र विश्वासघात पूर्णरुपमा जिम्मेवार छ। वास्तवमा त्यसले उक्साएको छ उनलाई। गत साउनमा सरकारसँग भएको समझदारीमा कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने उल्लेख भए पनि केही निश्चित निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिलाउने उद्देश्यले चिकित्सा शिक्षा विधेयक ऐनमा समझदारी उल्लंघन हुने कदमको नांगो बचाउ गरेर केही निजी लगानीकर्ताहरु आफ्नो विशेष प्रिय भएको देखाएको मात्र छैनन्, सत्याग्रहीलाई उक्साउँदै सत्याग्रहको अवमूल्यन गरेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। त्यसको सम्भावित क्षतिबारे उनी अनभिज्ञ देखिन्छन्, सम्भवतः सत्ताको मातमा। बन्दुकबाट या व्यक्ति हत्याबाट राजनीति सुरु गरेकाले सत्याग्रहीलाई जिस्काइएको हो भने त्यो अत्यन्त दुष्परिणामी साबित हुनेछ।

संसदमा सभामुखले जसरी विधेयकको प्रस्तुति र त्यसलाई पारित गर्नमा पूर्वाग्रहयुक्त भूमिका खेले, त्यो त्यत्तिकै निन्दनीय छ। र, भोलिका दिनमा उनले बुझ्ने छन् संसदीय मर्यादालाई गिराएर उनले के कति गुमाए।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको सर्वोच्चता र बहुमत विरुद्ध आफू जान नमिल्ने अभिव्यक्ति दिएर आफू संसदीय मर्यादाको पक्षधर र आदर्शवादी भएको सन्देश दिन खोजेका होलान्। तर, एउटा प्रधानमन्त्री समग्र सदनको नेता मात्र हैन, उसले सार्वजनिक रुपमा लिएको अडानप्रति ऊ सदन, सडक र समग्र जनताबीच सत्यनिष्ठ र जवाफदेही रहन्छ भन्ने मान्यता पनि छ। शारीरिक रुपमा दुर्वल एउटा सत्याग्रहीसँग भएको सम्झौतालाई संसदमा बहुमतका आधारमा अवमूल्यन गर्न मिल्छ भन्ने सोच र चरित्र नैतिक दुर्वलताको परिचायक हो। एउटा मुलुकका लागि शारीरिक दुर्वलता भन्दा नैतिक दुर्वलता बोकेको प्रधानमन्त्री अभिशाप बन्न सक्छ। किनकि विश्वासघातका कारण प्रधानमन्त्रीको संस्था र पदले विश्वसनीयता गुमाउँछ। प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्री विश्वसनीय हुनैपर्छ भन्ने आम चाहना हुन्छ र डा. केसीसँगको समझदारी विपरीत जाँदा प्रधानमन्त्रीले आम चाहना विपरीत उभिने कोशिस गरेको मानिने छ।

डा. केसी र प्रधानमन्त्रीबीचको यस पटकको टकराव सत्याग्रहीको माग जायज छन कि छैनन् भन्ने हुँदै होइन। आफूले जायज मानेर गरेको समझदारीलाई सम्मान गर्ने कि नगर्ने? ओलीले रोज्नु पर्ने यत्ति हो।

माघ १३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्