विधायन समितिले सोध्यो, ‘कानुन निर्माणमा किन ढिलाई, बजेट खर्च के कति भयो ?’

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई कानून निर्माणमा भएको ढिलाईबारे कारण सहित माघ १८ गते समितिको बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

समितिको सोमवार बसेको बैठकले माघ १८ गतेको बैठकमा कानून निर्माणमा ढिलाई हुनुको कारण सहित जानकारी गराउन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहलाई उपस्थित हुन निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति नेपालु चौधरीले जानकारी दिए।

विज्ञापन

समितिको बैठकले हालसम्म कानून निर्माणमा भएको प्रगति र कानून निर्माणमा भएको ढिलाईबारे जानकारी दिन मन्त्रालयको कानून शाखाका प्रमुख सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

विधायन समितिले प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका कामकाजको बारेमा पनि छलफल गर्ने जनाएको छ। प्रदेश सरकारको कामकाजबारे प्रदेश सभामा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेकोले समितिले सरकारसग कामकाजबारे जानकारी दिन समेत माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिले प्रदेश सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनको प्रगति विवरण माग गरेको छ। बैठकले प्रदेश सरकारबाट चालू आव हालसम्मको बजेट प्रगति वितरण र प्रदेश सभाले हालसम्म किन बिजनेस पाउन नसकेको भन्दै माघ १८ गतेभित्र जवाफ पेश गर्न माग गरेको हो।

समितिका सभापति चौधरीका अनुसार आव २०७५÷०७६ को बजेट कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले गरेको कामकाजबारे पटक–पटक सभामा प्रश्न उठ्ने गरेकोले सो सम्बन्धमा के कति कामकाज अगाडि बढाइएको छ ? त्यसको जवाफ प्रदेश सरकारबाट माग गर्ने निर्णय गरिएको छ।

माघ १३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्