सकियो समन्वय परिषद्को बैठक

कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच ३१ बुँदे प्रतिवद्धता

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रमुखहरुले साँझा प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। मंगलबार सकिएको कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्मा सहभागि जनप्रतिनीधिहरुले कर्णालीका प्रदेशको मार्ग दर्शकका रुपमा एकमुष्ट प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।

‘समृद्ध कर्णाली, खुसी कर्णालीबासी’ लक्ष्य हाँसिल गर्ने कर्णालीका सम्भावनाको पहिचान गर्दै समृद्धि र विकासका लागि उपयोग गर्ने संकल्प उनीहरुले गरेका हुन्।
जसका लागि ‘कर्णाली विकास मोडल’ निर्माणका लागि २५ वर्षे कर्णाली सोच–२१०० लागू गर्ने प्रतिवद्धता वैठकबाट जनाइएको छ।

प्रथम पञ्चवर्षिय योजना र वार्षिक योजना तय गर्ने, योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म वितरणमुखी नभई नतिजामुखी बनाउने प्रतिवद्धता भएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा समन्वय परिषद्का अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए। प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै उनले समग्र आवधिक योजनामार्फत कार्यान्वय, अनुगमन र मुल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउने बताए।

तीनै सरकारका अधिकार, वित्तिय स्रोतको बाँडफाँड गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई मध्य नजर गर्दै जनसंख्या र भुगोललाई आधार बनाउन सहमति जुटेको छ। वित्तिय व्यवस्थापनमा सुन्तुलित एवम् पारदर्शीरुपमा काम गर्न स्रोत बाडफाटमा साझा बुझाई, एकरुपता र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ।

प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा अनुभुत हुने गरि नीति तथा कार्यक्रम तर्जमा गरिने प्रतिवद्धता सरकारप्रमुख बीच भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहअस्तित्व कायम राख्दै समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्वन्धलाई अझै प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सम्वाद र सहकार्य गरि सुशासन कायम गर्न सरकार प्रमुखहरु सहमत भएको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए।

प्राकृतिक स्रोत साधन, संस्कृति, एतिहासिक सम्पदा र विविधतायुक्त सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै दिगो र तीव्र आर्थिक विकास गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सहकारीबीच कुनै विमत्ति नरहेको उनले बताए । यस्तै, स्थानीय र प्रदेश सरकारले पूर्वाधर विकास, कृषि, वन, पर्यटन, उद्योग, उर्जा र सेवाजस्ता क्षेत्रमा परियोजना बैंक बनाइ लगानी जुटाउने र कार्यान्वयन गर्न दुवै सरकार तयार देखिएका छन्।

प्रदेशको उचच प्राथमिकतामा रहेको पूर्वाधार विकास, सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई यातायातको भरपर्दो व्यवस्था, विद्युतको विकास, छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत विकास, जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न सहमति बैठकबाट जुटेको छ।

‘स्थानीय र प्रदेश सरकार बीच पारस्परिक समन्वय र साझेदारीका आधारमा योजना र कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन अनुगमन र मुख्यांकन प्रर्णालीको विकास गरि प्रदेशको विकास र समृद्धिमा सहकार्य गर्न पहिलो समन्वय परिषद्को बैठक एतिहासिक भएको छ’ मुख्यमन्त्री शाही भने,‘पूर्वाधार विकास योजना तर्फुमा गर्दा दोहोर लगानी हुन नदिन नितीगत कार्य विभाजन गर्छौ, कर्णालीका जनताले विकास भएको अनुभुती गर्ने गरि विकास गर्छौं।’

स्थानीय तहहरुबाट पारित भएका उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सुर्जना, गरिवि निवारण हुने कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। प्रदेश सरकराले योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा स्थानीय सरकारबाट सिफारिस गरेका योजनालाई प्राथमिकता दिइने छ। जसले गर्दा योजनाको समान वितरण र जनताका आवश्यकता समेटिने विश्वास लगिएको मुख्यमन्त्रीले बताए।

यस्तै, स्थानीय तहका लागि प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुनहरु यथासिघ्र बनाउने, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जमा गर्दा सरकारको स्थिती पत्र, वार्षिक योजना कार्यक्र, आवधिक योजना, त्रिवर्षिय मध्यकालिन खर्च संरचना निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश योजनाआयोग सँग समन्वय गर्ने, आर्गनिक उत्पादन वृद्धि गर्न, निर्वाहमुखी जीवन पद्धतिलाई व्यवसायिक, आधुनिकीकरण र बजारीकरणका लागि समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता बैठकबाट भएका छन्।

वैज्ञानिक, जनमुखि तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रर्णालीको विकास गरि विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच विस्तार गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै, प्रदेशस्तरीय पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, प्रतयेक पालिका स्तरमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना, प्रतयेक महिनामा १ र १५ गते अभियानका रुपमा श्रमदिन मनाउने प्रतिवद्धता बैठकबाट भएको छ।

सोमबारदेखि शुरु भएको बैठकमा कर्णालीस्थित ७९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, संघीय सांसदहरुको सहभागिता थियो।

माघ १५, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्