कर्णालीका छोरी-बुहारी पढाउन प्रदेशले माग्यो आवेदन

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी र बुहारीहरुलाई पढाउने भएको छ । प्राविधिक शिक्षामा महिलाहरुको पहुच बृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले छोरी र बुहारीलाई पढाउने भएको हो।

आवश्यक शीप र दक्षता बृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले प्राविधिक पढाउन छोरी बुहारीबाट आवेदन आह्वान गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत शिक्षा विकास निर्देशनालयले प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि कर्णालीका छोरी र बुहारीबाट आवेदन माग गर्दै सूचना प्रकाशन गरेको छ।

निर्देशनालयले ६ वटा विधामा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन माग गरेको हो। छोरी बुहारी छात्रबृत्ति, प्राविधिक उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने जेहेन्दार छात्रबृत्ति, उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्नेका लागि अपांग छात्रबृत्ति, उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्नेका लागि दलित छात्रबृत्ति, जेहेन्दार छात्रवृत्ति, कर्णाली प्रदेश घोषणाका लागि आन्दोलनमा सहिद भएका व्यक्तिका छोराछोराका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरि आवेदन माग गरेको छ।

छोरी–बुहारी छात्रवृत्तिका लागि तीन वर्षे डिप्लो तह वा प्रमाण पत्र तह व्यवसायिक तथा सरकराी विद्यालयबाट माध्यामिक शिक्षा उत्र्तिण गरेकाले आवेदन दिन पाउने छन् । यस्तै, प्राविधि शिक्षा अध्ययन गर्ने गरिव, विपन्न र जेहेन्दार छात्राहरुले आवेदन दिन सक्ने छन्।

प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुच स्थापित गरि आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले छोरी र बुहारी लक्षित गरि विभिन्न विधामा छात्रवृत्ति आह्वान गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेशस्थित शिक्षा विकास निर्देशनालयमा आवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । छात्रवृत्तिका लागि परेका आवेदनहरुबाट एक सय जना छोरी र आमालाई प्रदेश सरकारले नै प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने छ।

छात्रबृत्तिका लागि एईई प्रमाण पत्र, नागरिकताको प्रमाण पत्र, गरिव, विपन्नका हकमा सम्वन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, स्थायी बासिन्दा प्रमाणित भएको स्थानीय तहको सिफारिस, अघिल्लो वर्ष परीक्षा उत्तिर्ण गरेको लब्धाङक पत्र, अध्ययनरत संस्थाबाट नियमित अध्ययनरत रहेको शिफारिस पेश गर्नुपर्ने छ।

कुनैपनि संस्थाबाट सहुलियत लिएको भए छात्रवृत्ति पाउने छैन् । राष्ट्रिय स्तरको बैंक खाता नम्बर र अपांगका हकमा अपांगता भएको परिचय पत्रको फोटोकपी पेश गर्न विभागले आवेदन आह्वान गरेको हो।

यस्तै, प्रदेश स्थापना गर्दा मृत्यु भएका व्यक्तिका छोराछोरीका लागि नागरिकताको प्रमाण पत्र, सम्वन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, नाता प्रमाणित र सम्वन्धित शैक्षिक संस्थाको सिफारिस माग गरिएको छ। प्रदेश सरकारसँग आफ्नै संरचना नभएकाले कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका छोरी–बुहारी लक्षित गरि जिल्लाबाटै आवेदन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन नसकिएको मन्त्री रावलले बताए।

छात्रवृत्तिका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो। जसको कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले थालेको दावी मन्त्रीको छ।

माघ १६, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्