श्रम समझदारी बारे दुुई देशसँग छलफल

शून्य लागतमा कामदार लैजान युएइ तयार, सबै विषय एमओयुमा खुुलाउन ओमान मानेन

काठमाडौं– ओमान र युएई शून्य लागतमा नेपाली कामदार लैजान सकरात्मक भएका छन्। शून्य लागतसहित कामदारको सुरक्षाको ग्यारेन्टीसतिहको श्रम समझदारी गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा दुवै देश सकरात्मक भएका हुन् ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको ५ सदस्यीय नेपाली टोलीले गत आइतबार र सोमबार ओमान तथा बुधबार र बिहिबार युएईसँग छलफल गरेको थियो ।

दुुवै देशलाई नेपालले शूून्य लागतमा कामदार लैजानुपर्ने, भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन पर्ने, न्युनतम तलव सुविधाको प्रत्याभुुति गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित जिसिएम र आइएलओको मापदण्ड अनुसारको कार्यवातावरण र आवासको सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यस्तै ओभरटाइम, कार्यस्थल बाहेकको समयमा हुने दुर्घटनाको पनि बिमा हुुनुपर्ने, आफन्त बिरामी भएमा तथा गम्भीर घटना घटेमा विदा दिनुपर्ने, महिला कामदारको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने, स्वास्थ्य जाँच र भिसा प्रक्रियामा कुनै पनि खालको सिन्डिकेट हुन नहुने जस्ता शर्त श्रम समझदारीमै उल्लेख गर्नु पर्ने नेपालले प्रस्ताव गरेको छ ।

श्रमिकलाई कुनै समस्या भए न्यायमा सहज पहुुच हुनु पर्ने लगायत विषय पनि श्रम समझदारीमै सुनिश्चित गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको नेपाली टोलीका संयोजक सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

उनका अनुसार नेपालले उठाएका विषयमा ओमान सकारात्मक भएपनि सबै कुरा श्रम समझदारीमा उल्लेख गर्न कानुुनी अप्ठेरो रहेको बताएको छ । तर मिनिस्ट्रि अफ जस्टिससँग स्वीकृति लिएर नेपालले उठाएका कुन–कुन विषय समेट्न सकिन्छ भन्ने जानारी दिने ओमानका अधिकारीले बताएका छन्।

ओमानले श्रम समझदारीमा सांकेतिक रुपमा उल्लेख गरेर प्राविधिक समितिमा विस्तृतमा उल्लेख गर्न सकिने बताएको थियो । तर नेपाली टोलिले भने श्रम समझदारीमा नै यी कुराको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने अडान लिएको छ ।

श्रम समझदारीको फरम्याट नै परिवर्तन गर्नु पर्ने भएकाले उच्च तहमा थप छलफल गरेर जानकारी गराउने उनीहरुले बताएका छन् ।ओमानसँग श्रम समझदारीका विषयमा पहिलो पटक औपचारिक छलफल भएको हो । पहिलो छलफलमै नेपालले पूर्ण तयारी गरेको भएपनि ओमानको तयारी त्यो अनुसार नरहेको पाइएको छ । ओमानमा वार्षिक दुई हजारजति नेपाली काम गर्न जाने गरेका छन् ।

युएईले भने जतिसक्दो चाँडो श्रम समझदारी गर्न तदरुकता देखाएको छ । सन् २००७ मा भएको समझदारी परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै श्रमिकका हकहितका थप विषय उल्लेख गर्दै श्रम समझदारी गर्न दुुवै देश तयार छन् । शूून्य लागतको कुरामा युएई तयार छ । युएईले कामदार र रोजगारदाताको बिचमा हुने सम्झौता विस्तृत रुपमा एमओयुमा नखुलाउने कि भन्ने आसय व्यक्त गरेको छ ।

तर पहिले पनि यी विषय श्रम समझदारीमा उल्लेख नगरेका कारण नेपाली कामदारले समस्या भोग्नु परेकोले नेपालले भने सबै कुरा श्रम समझदारीमा नै उल्लेख हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ।

युएईसँग एक चरणमा छलफल भइसकेपछि नेपाली टोलीले आफ्नो धारणा लिखित रुपमा नै बुझाएको छ । केही दिनभित्रमा युएईले पनि लखित रुपमै आफ्नो धारणा नेपाल पठाउने छ।

युएईले पछिल्ले समय श्रम क्षेत्रमा सुधारका ऐन कानुन निर्माण गरेको छ। युएईसँग श्रम समझदारीको विषयमा सहमती नजिक रहेको नेपाली टोलीले बताएका छन् ।

 

माघ २०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्