संक्रमणकालीन न्यायबारे आयोगमार्फत नै अघि बढ्न मानवअधिकारकर्मीको आग्रह

काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका दुई वटा आयोगको दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि सकिन लाग्दा मानव अधिकारकर्मीले आयोगको पुनगर्ठन र ऐन संसोधन हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

३४ जना अधिकारकर्मीद्धारा हस्तारक्षित विज्ञप्तिमा युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध, बलात्कार तथा यौंनजन्य हिंसा लगायत गंभीर अपराधमा संलग्न पीडकहरुलाई सजाय गर्नेतर्फ वेवास्ता भएको र आयोगहरु स्वतन्त्र हुन नसकेको भन्दै सक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विश्वसनीयता र सार्थकतामा आशंका गरिएको छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष बित्दा पनि बेपत्ता पारिएकाको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापमा राज्य उदासीन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका लागि २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बनाइएको थियो। सोही वर्ष सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो।

दुवै आयोगको सुरुवाती दुई वर्षको कार्यवधि समाप्त भएपश्चात दुई पटक एक एक वर्ष म्याद थपिएको थियो। पछिल्लोपटक थपिएको म्याद आगामी माघ २६ गते सकिँदै छ। द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई दन्डित गर्न कानुन नबनाइएको र आयोगमा दर्ता भएका ६५ हजार उजुरीमध्ये कुनैको पनि टुंगो लाग्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रकिया अघि बढिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरुलाई वेवास्ता गरिएको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगहरूको तोकिएको कार्यावधि समाप्त हुने मिति नजिकिदै गर्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर सरोकार व्यक्त भएको छ। तर प्रारम्भदेखि नै द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकार समुदाय तथा नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरूले युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध, बलात्कार तथा यौंनजन्य हिंसा लगायत जुनसुकै गंभीर अपराधमा संलग्न पीडकहरुलाई माफी वा उन्मुक्ति दिने गरी कानुन बनाइनु हुदैन र कानूनको संशोधन प्रक्रियामा सार्थक र अर्थपूर्ण परामर्श गरिनु पर्छ भनी माग राख्दै आएको भए तापनि सरकारले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आएको छ।’

मानवअधिकारकर्मीले संक्रमणकालिन न्यायको गतिरोधबाट शिक्षा लिई अब पुनरावलोकन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने माग गरेका छन्। ऐनको संशोधन प्रकृयामा द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकार समुदाय, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरूसँग व्यापक र अर्थपूर्ण परामर्श गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम कानून, संयन्त्र तथा प्रकृयामा सुधार नगरिकन आयोगहरूको म्याद मात्र थप गर्दा आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य नै पुरा नहुने निश्चित छ । यस ढंगको टालटुले एवम् तदर्थबादी संवोधनलेपीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित नहुने मात्र होइन गहिरिँदो दण्डहिनताको संस्कृति थप संस्थागत हुने देखिन्छ ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरुलाई पुनःसंरचना गरी राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, पीडितमैत्री, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम बनाइनु पर्दछ। पारदर्शी तथा निष्पक्ष प्रकृयाबाट स्वतन्त्र र सक्षम आयुक्तहरूको चयन गरी आयोगहरुको पुर्नसंरचना गरिनुपर्छ। साथै, नियुक्ति प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने सुनिश्चित गरिन पर्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विगतमा भएका युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध लगायत गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनलाई अपराधीकरण गरी दोषीलाई दण्डित गर्ने सम्बन्धमा रहेको कानुनी रिक्तता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुन तुरुन्त निर्माण गरिनु पर्छ। साथै, उल्लेखित प्रकृतिका अपराधमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ।’