हुण्डी निरुत्साहित गर्ने सरकारको योजना

विदेशबाट पैसा पठाउँदा लाग्‍ने खर्च घटाउने, विप्रेषणकर्तालाई कम्पनीको शेयर दिने

काठमाडौं– नेपाली श्रमिक रहेका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुबाट नेपालमा बैंकिङ च्यानलबाट रकम पठाउन खर्चिलो र झन्झटिलो भएको पाइएको छ। जसका करण विदेशमा काम गर्ने धेरै नेपालीले अवैधरुपमा रकम पठाउने गरेको सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बिहीबार श्रम मन्त्री गोकर्णराज बिष्टलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै वैधानिक च्यानलमा सुधार गर्न सुझाव दिएको हो ।

नेपालीले काम गर्ने प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुबाट नेपालमा वैधानिक च्यानलबाट दुई सय अमेरिकी डलर पठाउँदा औषत ४ दशमलव ५ प्रतिशत र पाँच सय अमेरिकी डलर पठाउँदा ३ प्रतिशत लागत लाग्‍ने गरेको छ।

तर अवैधानिक माध्यमबाट रकम पठाउँदा कम खर्चिला हुने, विनिमयदर बढि हुने, सहज एवं सिघ्र हुनुका साथै घर दैलोमै पुगेर सेवा दिने जस्ता कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले हुण्डी लगायतका अवैधानिक माध्यमको प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी अवैधानिक रुपमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउनका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र प्रकृयागत सुझावहरु प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

रेमिट्यान्स व्यवस्थापनलाई समग्र रुपमा समन्वय र मार्गनिर्देश गर्ने गरी एक उच्चस्तरको स्थायी संयन्त्र बनाउन पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ। यस्तै विप्रेषणलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बन्धित देशमा रहेका केन्द्रीय बैंकहरुसँग राष्ट्र बैंकले पनि सहकार्य र समन्वय गर्न आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका फोरममा पनि विप्रेषण लागत कम गर्ने विषयमा कुरा उठाउनु पर्ने कार्यदलको सुझाव छ। बैंकिङ च्यानलबाट रकम पठाउन प्रोत्सहन गर्न विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधा, सरकारी सेवा शुल्कमा छुट तथा सहुलियत दिन उपयुक्त हुने, प्रवासी कार्डलाई श्रमिकको परिचय र श्रम स्टिकरको प्रतिस्थापन लगायत वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनका विविभ पक्षहरुमा समेत उपयोग गर्न सकिने गरी विकास गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा १५ प्रतिशत बढि विप्रेषण भित्र्याउने संस्थालाई बेष्ट रेमिट्यान्स कम्पनी अवार्ड जस्ता सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन उचित हुने सुझाव दिएको छ।

गन्तव्य मुलुकबाट मोवाईल वालेटबाट रकम आदान प्रदान गर्ने र प्रोत्साहनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्काशन गर्ने वैदेशिक रोजगार वचत पत्रलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड लगायतका सरोकारवाला निकायहरुलाई क्रियाशिल बनाउने, वैदेशिक रोजगारीमा जानु पहिले गरिने अभिमूखिकरण तालिम पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, गन्तव्य देशहरुमा रहेका नेपाली कामदारहरुको विवरण यकिन गरी बजारीकरणको रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ।

यस्तै रेमिट्यान्स कम्पनीहरुका प्राथमिक शेयरको ५ प्रतिशत हिस्सा उनीहरुका परिवारका निम्ति आरक्षण गर्न उपयुक्त हुने, सर्वेक्षण अध्ययन भइसकेका परियोजनाहरुको परियोजना बैंक बनाउने र त्यस्ता परियोजनाको लागत जुटाउन विप्रेषणकर्ताले स्वेच्छिक रुपमा शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

विप्रेषण कर्ताको संयुक्त योगदान रहने गरी स्थानीय तहमा विप्रेषण कोषको स्थापना गर्ने, कोषको संचालनका लागि सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्वमा समन्वय समिति गठन गर्ने र समितिमार्फत स्थानीय तहमा प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरुको पहिचान गरी सोही कोषबाट लगानी गर्ने नीति अबलम्वन गर्न उपयुक्त हुने राय पेश गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुले सिकेको सीप, अनुभव, पूँजी र उनीहरुले नेपालमा गर्न चाहेको व्यवसाय वा रोजगार आदिको अभिलेख राखी त्यही अनुसार रोजगारी एवम् स्वरोजगारीका कार्यक्रम संचालन गर्न सकिएमा प्राप्त विप्रेषणलाई अत्याधिक मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गराउन सकिने कार्यदलको ठहर छ ।

कार्यदलमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका साथै अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एसोसियसन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधि र आप्रवासन विज्ञहरु रहेका थिए।

कार्यदलले विभिन्न देशको अभ्यासको समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ दशमलव १ प्रतिशत बराबरको रकम विप्रेषणका रुपमा नेपाल भित्रिएको छ।

आवश्यक निर्णय लिन तयार छौं-मन्त्री बिष्ट


श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै रेमिट्यान्सलाई वैधानिक माध्यमबाट भित्र्याउन सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताए । उनले भने, ‘यसका लागि रेमिट्यान्स सेवालाई सहज बनाउने र श्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याउन हामी काम गर्छौं।’

कार्यदलको प्रतिवेदनमाथी थप छलफल गर्ने र एउटा निर्णयमा पुग्ने मन्त्री बिष्टले बताए। श्रमिक र तीनका परिवारको भविश्यको आधार तयार पार्न सरकारले काम गर्ने उनले बताए । यसका लागि श्रमिकको पनि साथ चाहिने उनको भनाई छ।

‘विदेशमा काम गर्ने व्यक्ति घर आइपुग्दा कमाएको रकम सकिएको हुन्छ, यो जोखिम कहिलेसम्म रहन दिने?’, मन्त्री बिष्टले भने, ‘अब देशभित्रै लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछौं र दिर्घकालिन विकल्पको बाटोमा डोहोर्याउँछौं। ’

माघ २४, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्