‘प्रोजेक्ट बैंक’ बनाउँदै कर्णाली योजना आयोग

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले दुईवटा बजेट ल्याइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अन्तिम तीन महिनाका लागि ल्याइएको एक अर्ब दुई करोडको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यतिवेला सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनका लागि न पर्याप्त समय थियो न त कार्यान्वयनको कुनै योजना नै बनाइएको थियो।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बराबरको बजेट ल्यायो। तर यसपटक पनि सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनका लागि न पर्याप्त संरचना बनेको छ न त परियोजना बैंक नै बनेको छ। परिणाम स्वरुप पहिलो चौमासिकसम्म प्रदेश सरकारले चार प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकको छैन। अहिले पनि खर्चको अवस्था निकै सुस्त छ।

दुईवटा आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यतिबेला कर्णाली प्रदेश योजना आयोग परियोजना बैंक निर्माणमा जुटेको छ। प्रदेश सरकारलाई बजेट विनियोजनसँगै कार्यान्वयनमा सहजताका ल्याउनको लागि आयोगले परियोजना बैंक बनाउने तयारी थालेको हो।

फागुन पहिलो सातादेखि परियोजना बैंक बनाउनका लागि अध्ययन थालिने भएको छ। पहिलो चरणमा विषयगत विकास समिति र विशेषज्ञ टोली बनाएर परियोजना बैंकका लागि अध्ययन थालिने भएको हो। कर्णालीका सम्भावना, चुनौती र विकासका लागि आवश्यक रकमको मापदण्डसहित आयोगले योजना बैंक बनाउन लागेको हो। प्रदेशको जनजीविकामा फेरबदल गराउने भिजनसहितको योजनाहरू पहिचान गरिने आयोगले जनाएको छ।

परियोजना बैंकको नभएकै कारण चालु आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयमा प्रदेश सरकारलाई समस्या भएको आयोगको निष्कर्ष छ। यो वर्ष जस्तो आगामी बजेट कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी आयोगले प्रदेश र राष्ट्रियस्तरका आयोजना तयार गर्नेछ।

राष्ट्रियस्तरको लगानी आवश्यक पर्ने र प्रदेशले नै लगानी गर्नसक्ने गरी योजनालाई दुई भागमा विभाजन गरी प्रोजेक्ट बैंक तयार गरिने आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए। लागत अनुमान, सम्भावना र चुनौतीसहित आयोगले परियोजना बैंक तयार पार्ने उनको भनाइ छ। ‘एक करोड भन्दा कम लागतका कुनै पनि आयोजना नबनाउने गरी आयोग आधार–पत्र तयारीमा जुटेको छ।’ उनले देशसञ्चारसँग भने ‘फागुन पहिलो सातासम्म हामी प्रोजेक्ट बैंक निर्माणको तयारी थाल्छौं, विषयगत समूह निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले केही ढिलाइ भएको छ।’

प्रदेश आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई फागुन १५ सम्म कर्णालीमा केन्द्रले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आयोजनाको बारेमा जानकारी दिने गरी योजनाको खाका तयार पारिरहेको उनले बताए। आगामी १० दिनभित्र आयोगले आधार पत्र तयार पार्दैछ। योजना चयन, कार्यान्वयनको आवश्यकता, बजेट विनियोजन प्रणाली लगायतको विषयवस्तु समेटेर आधार–पत्रको निर्माणको काम भइरहेको उपाध्यक्ष रेग्मीले जानकारी दिए।

प्रदेशको वस्तुस्थिति समेटेर प्रदेश प्रोफाइल बनाउने उनले बताए। कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि आयोगले योजनाको अनुगमन र मूल्यांकनमा कडाइ गर्न लागेको उनले उल्लेख गरे। ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका बनाएर अगाडि बढ्ने योजनामा आयोग छ’ उपाध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘योजना ठीक छन् वा छैनन् । आवश्यक हो या होइन्, गुणस्तरीय छ÷छैन भन्ने बारेमा निर्देशिका बन्छ। सरकारलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिसकेका छौं।’

विशेष गरी आयोगले कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका परियोजनाहरूलाई नै प्राथमिकतामा राख्नेछ। प्रदेश सरकारले उच्च महत्वका २९ आयोजना छनौट गरी यसअघि नै केन्द्र सरकारलाई बुझाइसकेको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ जमुनाहा–गमगढी–हिल्सा जोड्ने कर्णाली द्रुत मार्ग, कर्णाली र भेरी करिडोरलाई दुई लेन बनाउने, तेलपानी–भुरीगाउँ–सुर्खेत सुरुङ्गमार्ग निर्माण, नाक्चेनाङ्ला सडक निर्माण गरी द्रुतमार्गमा जोड्ने, मरिम–धो–सुर्खेत दुई देशीय सडक नाका निर्माण, दाङ–सुर्खेत–दिपायल सडक निर्माण, राप्ती राजमार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने आयोजना केन्द्रलाई बुझाइएको छ।

सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माण, हुम्ला विमानस्थल निर्माण, भेरी सिँचाइ आयोजना निर्माण, कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरमा चार सय केभीए विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार, कर्णालीका सबै जिल्लामा केन्द्रीय विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार, सुर्खेत र सल्यानमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना, ग्यास, युरेनियम, तामा, फलाम खानी उत्खनन्का योजना समावेश गरिएका छन्।

सञ्चारतर्फ प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूमा फोरजी नेटवर्कसहितको मोबाइल सेवा उपलब्ध गराउने, काँक्रेविहार–शे–फोक्सुण्डो–डोल्पो–रारा–हिल्सा–सिंजा–दुल्लू पर्यटकीय सर्किट निर्माण, रारालाई कर्णाली पर्यटकीय राजधानी निर्माण गर्ने, प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा दुई हजार क्षमताको आधुनिक सभाहल निर्माण गर्ने, सुर्खेतमा भेरी लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजना निर्माण, कर्णालीका पाँच लाख युवाहरूलाई उद्यमी बनाउने सीपमूलक तालिमसहित १० लाख सहुलियत ऋण, १० वटै जिल्लामा एक–एक वटा आवासीय विद्यालय, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण, जुम्लालाई स्याउ हबका रूपमा विकास गर्नका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिदिन कर्णालीले केन्द्र सरकारसँग यसअघि अनुरोध गरेको थियो। यिनै आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै परियोजना बैंक बनाइने जनाइएको छ।

माघ २७, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्