सहकारीहरुमा महिला नेतृत्व किन कम?

झापाको एउटा सहकारी संस्थामा सहभागी महिला तथा पुरुष। महिला सदस्य बढी भए पनि महिलाको नेतृत्व कम छ। तस्बिर: उमाकान्त खनाल/देश सञ्चार

बिर्तामोड– देशभरका सहकारी संस्थाहरुमा महिलाको सदस्य संख्या बढी भए पनि सोही अनुपातमा महिलाहरु सहकारीको नेतृत्व तहमा पुग्न सकेका छैनन्। महिला सहकारीकर्मीहरुका अनुसार महिलाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरुषहरुको मानसिकता यसको मुख्य कारण हो। तर सहकारीका पुरुष नेतृत्वकर्ता भन्छन्- सहकारीको नेतृत्वमा पुग्न महिलाहरुले पनि इच्छा व्यक्त गर्नुपर्छ।

सहकारी विभागको २०७४ असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार देशभर ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संस्था छन्। ती सहकारी संस्थाहरुमा महिला सदस्य संख्या ३२ लाख १३ हजार ५ सय १४ छ। पुरुष सदस्य संख्या ३० लाख ९२ हजार ६७ छ।

तर सहकारीहरुको निर्णायक नेतृत्व तहमा महिलाहरु कमै पुग्ने गरेको महिला सहकारीकर्मी बताउँछन्। नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघकी केन्द्रीय सदस्य चन्द्रा खड्का भट्टराईका अनुसार महिलाहरुले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरुषहरुको मानसिकताका कारण महिलाहरु पछि परेका हुन्। उनले भनिन्, ‘धेरै सहकारीहरुमा पुरुषहरु नै अगाडि बढेपछि महिला पछि परिहाल्छन्। तर महिलालाई अवसर दिए नेतृत्व गर्न सक्छन्।’

सदस्य संख्यामा महिलाहरुको बाहुल्य भए पनि सहकारीका संचालकहरुमा महिलाको संख्या पुरुषको दाँजोमा कम छ। सहकारीका संचालकमा पुरुषको संख्या १ लाख ५० हजार ३ सय १५ छ भने महिलाको संख्या ९७ हजार ५ सय १२ मात्र छ। संचालक सदस्य तथा सहकारीको निर्णायक नेतृत्व पदमा महिलाहरुको संख्या कम हुनुमा मुख्य दुई कारण रहेको सहकारी संघ झापाका अध्यक्ष गणेश ढकालले बताए। ढकालले भने, ‘महिलाहरुले सञ्चालन गरेको बाहेक अन्य सहकारीहरुमा महिलाहरुको नेतृत्व एकदम कम छ। पुरुषहरु हाबी भएपछि महिलालाई स्थान नभएको हो।’

सहकारी विभागका अनुसार सहकारी दर्ता दिग्दर्शनको प्रावधानले महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न सहयोग पुर्‍याउने छ। तर अहिलेको अवस्था र सहकारीको नेतृत्वमा पुग्नका लागि धेरै महिलाहरुले देखाएको उदासीनताका कारण सहकारीमा महिला नेतृत्व पर्याप्त हुनसक्छ भन्ने आधार पाइन्न।

अधिकांश सहकारी संस्थाहरुले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्। महिला लक्षित त्यस्ता कार्यक्रम चलाउने सहकारीहरुमा पनि महिला नेतृत्व ज्यादै न्यून रहेका कारण सहकारी मार्फत महिला सशक्तिकरणको अभियानमा बाधा पुगेको सहकारी विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।

माघ २७, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्