सरकारले कस्तो काम दिँदैछ, कसले पाउँछन् निर्वाह भत्ता ?
काठमाडौं-सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणाको तयारी पूरा गरेको छ। ५ वर्षभित्रमा बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले आगामी फाुगन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रका लागि रोजगार संयोजकको भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ। फागुन २० गतेसम्ममा रोजगार संयोजक नियुक्त गरिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रमुख श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तयारी र कार्यन्वयनका बारेमा श्रम मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको छ।
कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि ऐन नियमहरु तयार भइसकेको अब कार्यन्वयन गर्न समस्या नभएको श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले बताए। यो कार्यक्रम बेरोजगारी समस्या हल गर्न कोसे ढुंगा साबित हुने मन्त्री बिष्टले दाबी गरे। अहिले तत्कालका लागि तलव सुविधा काम भएपनि रोजगारदाताको हैसियत अनुसार श्रमिकको तलब बढाउँदै लगिने बताए।
सरकारको उदेश्य बेरोजगार भत्ता दिनु नभएर रोजगारी दिनु भएकाले सकेसम्म सबैलाई रोजगारी दिने गरी अगाडि बढ्ने मन्त्री बिष्टले बताए ।काम नगरी धनी बन्ने र काम गर्नेलाई निर्वाह गर्नै धौ-धौ हुने दिनको अब अन्त्ये हुने पनि मन्त्री बिष्टले बताएका छन्।
अब देशमै श्रमको सम्मान हुने र वौदिक जनशक्तिका लागि पनि रोजगारीको अवसर मिलाउने मन्त्री बिष्टले बताए।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अब काम खोज्ने र कामदार खोज्नलाई सूचिकृत गराउने छ। कामदार आवश्यक परे रोजगार केन्द्रमा गएर आवश्यकता अनुसार अब कामदार लिन सकिने छ । रोजगार केन्द्रले बेरोजगारको सूचि अनुसार ती काममा खटाउने छ।
के काममा खटाउँछ सरकारले ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत रहने सबै सूचना केन्द्रमा त्यस स्थानीय तहमा रहेका रोजगारदातालाई कस्ता कामदार आवश्यक छ भन्ने तथ्यांक हुन्छ ।अनि, त्यही कस्तो कस्तो सिप भएका कामदार छन् भन्ने तथ्यांक पनि रहन्छ। रोजगारदाताले मागे अनुसारका कामदार खटाउने छ।
तर त्यस्तो क्षमता भएका कामदार त्यो केन्द्रमा नभएमा अन्य केन्द्रबाट पनि मगाउन सक्ने छ । र त्यहाँ रहेका कामदार अन्य ठाउँबाट माग भई आएमा पनि त्यहाँ खटाउन सक्ने छ।
अहिले श्रम मन्त्रालयले केही रोजगारीको सूचि तयार गरेको छ। तर स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि यसले बृहत रुपमा नै अगाडि बढ्नेछ। त्यहाँ रोजगारदाता र बेरोजगारको सूची तयार हुनेछ ।
रोजगारीका संभावित क्षेत्रहरु यी हुन्
(क) कृषि, सहकारी तथा पशु विकासः शीत भण्डार निर्माण, कृषि उपजहरुको प्रोशेसिङ प्लान्ट निर्माण, परम्परागत र प्लास्टिक पोखरी निर्माण, कृषि उपजको संकलन तथा बेचबिखन केन्द्र निर्माण, पर्ति जग्गामा खेती, खाली जग्गामा फलफूलका विरुवा रोप्ने, सामूहिक तथा सहकारी खेती, व्यवसायिक खेती तथा पशुपालन, कृषि वन कार्यक्रम, सहकारी संस्थाहरु, आदि ।
(ख) ऊर्जा, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणः कूलो, बाँध, पैनी तथा नहर निर्माण एवं मर्मत सम्भार, जलविद्युत आयोजना र ट्रान्समिसन लाईन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण, आदि ।
(ग) खानेपानी तथा सरसफाईः मुहान संरक्षण, पाईप बिछ्याउने, ट्यांकी निर्माण, धारा निर्माण, सरसफाई अभियान, शौचालय निर्माण, ढल निर्माण तथा मर्मत सम्भार आदि ।
(घ) वन तथा वातावरणः वृक्षारोपण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत थिनिङ्ग, प्रुनिङ्ग, अग्नि रेखा निर्माण लगायतका कार्यहरु, खाली जग्गामा फलफूलका बिरूवा रोप्ने, सडक र नदी खोला किनारमा रुख रोप्ने, गैर काष्ठजन्य वन पैदावार उत्पादन, व्यवसायिक निजी वन, निजी वन नर्सरी, जडिवुटी खेती, प्रशोधन र बजारीकरण, कृषि वन, वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना, वायो इन्जिनियरिङ्ग प्रविधि, संरक्षण पोखरी निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन आदि ।
(ङ) पर्यटन प्रवद्र्धनः पर्यटकीय पदमार्ग, पर्यटन मार्गको निर्माण तथा मर्मत सम्भार, होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायको प्रवद्र्धन, पर्यटन मार्गमा सेड निर्माण तथा होमस्टे लगायतका ग्रामीण पर्यटन, पर्या–पर्यटन आदि ।
(च) सडक यातायातः एयरपोर्ट, सबै प्रकारका सडक, रेलवे, बसपार्क, पुल, कल्भर्ट आदिको निर्माण तथा मर्मत सम्भार ।
(छ) शिक्षा, युवा तथा खेलकूदः साक्षरता अभियान, कम्युटर शिक्षा, विद्यालय खेलकुद कार्यक्रम र खेल मैदान, कवर्ड हल, स्टेडियम, विद्यालय भवन, पुस्तकालय आदि संरचनाको निर्माण तथा मर्मत सम्भार ।
(ज) पुनर्निमाणः सार्वजनिक ÷ निजी भवन निर्माण, पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निमाण आदि ।
(झ) सामूदायिक पूर्वाधार निर्माणः पुस्तकालय, वाचनालय, जेष्ठ नागरिक क्लव, सामुदायिक भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार आदि ।
(ञ) ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थानीय स्तरमा हुने निर्माण तथा मर्मत सम्भार लगायतका श्रममूलक कार्यहरु (माटोको काम, ग्याबियन वाल, ढुंगा कुद्ने, नाली बनाउने आदि) ।
(ट) सूचना तथा सञ्चार प्रविधिः नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा अन्य निकायहरु, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु, स्थानीय तहहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अभिलेख डिजिटाइजेशन गर्ने, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग र आईटी इनेवलिंग सर्भिसेज आदि।
(ठ) उद्योगः लघु उद्यम, साना तथा घरेलु उद्योग, ठूला तथा मझौला उद्योग आदि ।
(ड) स्थास्थ्यः स्वास्थ्य स्वयंसेवक, स्वास्थ्य सचेतना अभियान, जडिवुटी संकलन तथा प्रशोधन, औषधि उद्योग तथा परम्परागत स्वास्थ्य सेवाहरु आदि ।
सरकारले संभव भएसम्म सबैलाई रोजगारी दिने श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले बताए । यसरी रोजगारी पाउनेले सरकारले निर्धारण गरेको न्युनतम ज्याला र स्थानीय तहमा निर्धारण गरिएको ज्याला मध्ये जुन बढि छ, त्यही अनुसारको सुविधा दिनुपर्छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सूचिकृत भएका बेरोजगारले एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा एक सय दिन रोजगारीको व्यवस्था गर्ने छ। न्युनतम रोजगारी नपाउनेहरुले एक सय दिनको आधा तलव सरकारले निर्वाह भत्ता दिने भनेको छ।
कसले पाउँछन् निर्वाह भत्ता ?
- परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा
- नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएको परिवार भएमा
- परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएमा
- परिवारको कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएमा
- सरकारी कोष (संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको कोष) वा अन्य मुलुक वा अन्तराष्ट्रिय वा
- अन्तरसरकारी संघ, संगठन वा अन्य कुनै संस्थाबाट नियमित निवृत्तभरण वा अवकाश सुविधा लिइरहेको नभएमा वा सामाजिक सुरक्षा कोष वा नेपाल सरकारको सहायता सम्बन्धी अन्य कोष वा रोजगारदाताबाट नियमित रुपमा कुनै पनि किसिमको सहायता प्राप्त गरेको नभएमा
केही दिन मात्रै रोजगारी पाएका श्रमिकले पनि एक सय दिनमा बाँकी दिनको आधा तलव निर्वाह भत्ता वापत पाउने छन्। निर्वाह भत्ता पाउन योग्य व्यक्तिहरुको विवरण रोजगार सेवा केन्द्रले असार १६ गते भित्र मन्त्रालयमा पठाउने छ ।
असार २५ गते भित्रमा सम्बन्धित व्यक्तिको बैक खातामा निर्वाह भत्ता पठाउने छ।