सरकारले ल्याएको विधेयकमा सत्ता पक्षकै सांसदको चर्को विरोध

  • संघीयता असफल बनाउन लागिपरेको आरोप

काठमाडौं– सरकारले ल्याएको संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकको सत्तारुढ नेकपाका सांसदले नै चर्को विरोध गरेका छन्।

मंगलबार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयन) सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले संविधान र संघीयताको भावनाविपरीत विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

नेकपाका सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले ल्याएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए देश द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी दिए। संविधानले तीन तहलाई सहअस्तित्वका आधारमा सहकार्य र समन्वनय गरेर अघि बढ्न मार्ग निर्देशन गरे पनि सरकारले ल्याएको विधेयक केन्द्रितकृत भएको शर्माले दाबी गरे।

‘म भन्न बाध्य भएको छु । विधेयक जस्ताको त्यस्तै अघि बढाइयो भने देशमा विकास होइन द्वन्द्वमा फस्छ,’ शर्माले अगाडि भने, ‘संविधानले तीन तहलाई सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयन गर्ने निकायका रुपमा व्याख्या गरेको छ। तर सरकारले संघीयता विरोधी रुझान बोकेर विधेयक ल्याएको छ। यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।’

शर्माले प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने गरी सिडियोलाई प्रदेश सरकार भन्दा माथि राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए। विधेयकमाथि पूर्वमाओवादीहरुको असन्तुष्टि संसदमा पोखिएको छ।

नेकपाकै सांसद नवराज सिलवालले पनि विधेयकको मस्यौदा गर्दा संविधान र देशको राजनीतिक अवस्थालाई नजर अन्दाज गरिएको बताए। उनले विधेयकलाई समय सापेक्ष बनाएर पारित गर्न सुझाव दिए।

सिलवालले संसदमा भने, ‘संविधानको २३२ र धारा ५६ अनुसार संघीयताको भावनासँग मेल खाने गरी विधेयक आएको छैन। सिडियोलाई प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रीभन्दा बढी अधिकार दिने प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण छ।’

प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले संघीयताको भावनासँग मेल नै नखाने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध जनाए। शाहले प्रश्न गरे, ‘प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, मुद्दा चलाउने अधिकार केन्द्रमा किन राख्न खोजिँदै छ ? प्रदेश प्रहरीलाई फोहोर उठाउने प्रहरी बनाउन खोजेको हो?’

उनले प्रदेशलाई अधिकारविहीन र नियन्त्रित बनाउन खोजिए अर्को विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी दिए।

कांग्रेसका अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान बिर्सिएर सरकारले विधेयक लेखेको टिप्पणी गरे।

सिंहले विधेयकप्रति आक्रोश पोख्दै भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक संविधान बिर्सिएर लेखिएको छ। सरकार नै संघीयता समाप्त पार्न लागेको छ।’

उनले प्रदेशलाई यसअघिको विकास क्षेत्रको जस्तै व्यवाहार गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘सरकारले घोषणा गरे हुन्छ संघीयता असफल बनाउन लागि परेको छु भनेर। संधिवानले परिकल्पना नै नगरेको सिडियो माथि किन अधिकार थुपार्न खोजिँदैछ?’ सांसद सिंहले भने ।

प्रदेश प्रहरीसहित सरकारले पछिल्लो समय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, कर्मचारी समायोजन र संघीयत निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा प्रदेश तहको भूमिकलाई संकुचन गर्न खोजिएको छ।

कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले संघीयतालाई असफल बनाउन खोजिए संविधान नै खारेज हुने चेतावनी दिए। सरकारले संसदमा दर्ता गरेका विधेयकले प्रदेश तहलाई अधिकारविहीन बनाउन खोजेको उनको भनाइ थियो।

सांसद गौतमले चेतावनी दिँदै भने, ‘संघीयता असफल बनाउ खोजे संविधान नै डिरेल हुन्छ। सरकारले देशलाई द्वन्द्वतिर लान खोजेको छ । सरकारको नियत के हो ? सरकार संघीयताप्रति इमान्दार छ कि छैन?’

त्यस्तै सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि संघीयतामा गए पनि सरकारले उत्तरदायित्व र अधिकार तल दिन नखोजेको उल्लेख गरे। उनले अहिलेको सरकारले धेरै अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरे जस्तै प्रदेशको अधिकार पनि माथि नै तान्न खोजिएको दाबी गरे।

नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने सरकारले ल्याएको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी नभएको भन्दै बचाउ गरे। उनले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था संघीय कानुनअनुसार हुने भन्ने प्रावधान संविधानमा भएकाले विधेयक उपयुक्त भएको तर्क गरे।

पोखरेलले विधेयकको बचाउ गर्दै भने, ‘विधेयक संविधान संवत छ । देशको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था संघीय कानुनअनुसार हुने व्यवस्था भएकाले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।’

संविधानको धारा २३२ मा उल्लेख भएको सहकार्य, सहअस्त्वि र समन्वयनको भावनालाई विधेयकले स्वीकार गरेको उनको दाबी थियो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकले संघीयतालाई स्वीकार नगरेको भन्दै प्रदेश तहबाट पनि विरोध सुरु भएको छ । नेकपाभित्रको पूर्व माओवादी घटकले विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

माघ २९, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्