प्रदेश सांसदको गुनासो– मर्यादाक्रममा संघीय सरकारले हामीलाई हेप्यो

प्रदेश नम्बर एकको मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मर्यादाक्रमको विषयलाई लिएर संघीय सरकारको आलोचना भएको छ। विराटनगरस्थित प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघीय सरकारबाट मर्यादाको विषयमा एकलाई सम्मान र अर्कोलाई मानमर्दन गरेको गुनासो गरेका थिए।

बैठकमा मन्त्री कार्कीले भने, ‘संघीय सरकारले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको मर्यादाक्रमले सबैपक्षमा असन्तुष्टि बनाएको छ। यसअघि यस्तै असन्तुष्टिका वावजुद सो क्रम सच्चाइएको थियो।’

बैठकमा सांसदहरुले मर्यादाको सवालमा उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले मंगलबारको संसद बैठकमा क्रम सचिए पनि त्रुटि कायमै रहेको प्रष्टाए। मर्यादाको कुरा संघीय सरकारसँग जोडिएकोले प्रदेशले केही गर्न नसक्ने भए पनि संघले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। ‘संघको कार्यक्षेत्र भित्र रहेकोले यसलाई सही ढंगले मर्यादा तोकिनु पर्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘कसैलाई पनि मान मर्दन गरिनु हुँदैन ।’

यसैबीच बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रवेशका लागि प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली संशोधनको लागि समिति पनि बनाइएको छ।

प्रदेशको नाम र राजधानीको बिषय लामो समयसम्म अल्भिएको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रवेश गराउनका लागि प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो। प्रदेश सभाको तेश्रो अधिवेशनको पाँचौ बैठकमा प्रदेश सभा नियमावली २०७४को नियम २०२ (३) बमोजिम नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन भएको हो।

नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रस्ताव गरेको समितिलाई कांग्रेसका सांसद शिवनारायण गन्गाईले समर्थन गरेका थिए ।

बैठकले मस्यौदा संसोधन समिति सर्वसम्मतले गठन गरेको छ। समितिले नियमावली संसोधन गरी प्रदेश सभामा प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयलाई प्रवेश गराउने बाटो खोल्ने बताइएको छ। १५ दिनको समयावधी पाएको नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिमा प्रदेश सांसदहरु तुलसीप्रसाद न्यौपाने, कुसुम श्रेष्ठ, लक्ष्मण तीवारी, लीला सुब्बा, केदार कार्की, जयराम यादव र राजकुमार ओझा रहेका छन्। त्यसैगरि, प्रतिवेदन पेश गरेपछि समिति स्वत खारेज हुने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सदनलाई जानकारी गराए।

समितिले नियमावलीको मस्यौदासहित सदनलाई बुझाएपछि प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली संशोधन हुने र त्यसैको आधारमा नियमावलीका उल्लेख भए अनुसारको निर्धारित समयसिमा भित्र प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषय टुङ्गीने आशा गरिएको सांसदहरुको बुझाइ छ।

माघ २९, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्