न्यायमूर्तिमाथि नै छानबिन

उच्च अदालत विराटनगरका दुुई न्यायधीश यस्ता आदेश दिँदा तानिए छानबिनमा

मोरङ-विराटनगर उच्च अदालतबाट न्यायापरिषद्मा तानिएका न्यायाधीशद्वय साधुराम सापकोटा र जनक पाण्डेमाथि सर्वोच्च अदालतले छानविन सुरु गरेको छ।

बेपत्ता अवस्थामा रहेको साढे ३३ किलो सुन तस्करी र मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशद्वयको आदेश विवादमा परेको थियो।

सुन तस्करी मुद्दामा दिएको आदेश शंकाको घेरामा परेपछि काठमाडौं तानेर उनीहरुमाथि छानबिन थालिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश साधुराम सापकोटा र उमेशराज पौडेलको इजलासले गत भदौ ५ गते सुन तस्करी र हत्या प्रकरणमा जोडिएका प्रहरी जवान विष्णुबहादुर खड्का र सहयोगी अमरबहादुर थापालाई थुनामा राख्‍न आदेश दिएको थियो।

दुबै जनालाई जिल्ला अदालत मोरङगका न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासले १५ हजार रुपैयाँ धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो। खड्का र थापाले सुन तस्करका मुख्य नाइके चूडामणि उप्रेती गोरेले दुबईबाट भित्र्याएको सुन विमानस्थलबाट बाहिर निकाल्ने गरेको आरोप छ।

त्यसैगरी सापकोटा र पौडेलकै इजलासले असोज १० गते कृष्ण भनिने नरेन्द्र कार्की र मोहन काफ्लेलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरिदिएको थियो । कात्तिक २९ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश सापकोटा र उमेशकुमार सिंहको संयुक्त इजलासले सुनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताद्वय मदन सिलवाल र प्रभात अग्रवाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।

जिल्ला अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका दुवै अभियुक्तका हकमा जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै उच्चले जनही ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।

त्यसैगरी, सर्वोच्चले छानबिन प्रक्रियामा अघि बढाएका न्यायाधीश जनक पाण्डे संलग्न इजलासले यस मुद्दामा ६ वटा आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश पाण्डे र हरिप्रसाद भण्डारीको संयुक्त इजलासले भदौं ५ गते सुन तस्करीका भरिया टेकराज मल्लका हकमा जिल्ला अदालत मोरङगले थुनामा राख्न दिएको आदेशलाई नै सदर गरिदियो।

त्यसैगरी, असोज ८ मा लालबहादुर मगरका हकमा न्यायाधीश पाण्डे र थीरबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलास थुनामा राख्‍ने जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरिदिएको थियो। त्यसैगरि, पूर्व डिआइजी गोविन्द निरौलाको मुद्दामा न्यायाधीशद्धय पाण्डे र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको आदेश उल्टाएको थियो।

जिल्लाले पूर्व डिआइजी निरौलालाई थुनामा राख्दे आदेश दिएपनि सो आदेश उल्टाउदै न्यायाधीशद्धयको इजलासले असोज ११ गते उनलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दियो। न्यायाधीश पाण्डे संलग्न इजलासको चौथो आदेश बालकृष्ण श्रेष्ठको रहेको थियो। थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै श्रेष्ठलाई पनि न्यायाधीश पाण्डे र थीरबहादुर कार्कीले इजलासले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो।

त्यसैगरि, प्रहरीका विवादस्पद एसएसपी श्यामबहादुर खत्री र त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारी अमरमान डंगोललाई जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। त्यसै मुद्दामा माघ ३ गते न्यायाधीश पाण्डे र डा. कुलरत्न भुर्तेलको संयुक्त इजलासले जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो।

सुन तस्करी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिले मोरङ प्रहरी मार्फत गत बैसाख १९ गते जिल्ला अदालत मोरङमा ‘आपराधिक समूह स्थापना र संचालन गरी सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासीको अवैध कारोवार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान’ मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार चार सय ७३ रुपैयाँ बरावरको ३७ लाख ९९ हजार ५ सय ६३ ग्राम अवैध रुपमा सुन आयात गरिएको दावी गरिएको छ।

बेपत्ता सुनको घटनापछि उर्लाबारीका शाक्यको २०७४ साल फागुन १८ गते मोरङकै उर्लाबारी १ स्थित सोल्टी खोला किनारमा हत्या भएको थियो। सोही प्रकरणमा अहिलेसम्म जिल्ला अदालत मोरङमा प्रहरीका उच्च अधिकारी, सुन तस्करीका लगानीकर्ता र भरिया समेत गरेर ७५ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो।

यसअघि पनि साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा विवादास्पद आदेश गरेको आरोपमा विराटनगर उच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीशलाई छानबिनका लागि तानिएको थियो।

न्यायाधीशहरु नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, सारङ्गा सुवेदी, उमेशराज पौडेल र उमेश कुमार सिंहलाई परिषद् सचिवालयमा तानिएको छ । उनीहरुमाथि अहिले विस्तृत छानबिन चलिरहेको छ।

न्यायधीश पाण्डे र सापकोटालाई पनि न्यायपरिषद्मा झिकाएर विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाकै सक्रियतामा भएको श्रोतले जनाएको छ। विराटनगर उच्च अदालतका मात्रै ७ न्यायधीशमाथि छानबिन सुुरु भएको हो।

माघ २९, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्