कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित

अब प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव प्रदेश सेवाकै कर्मचारी

काठमाडौं – प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र सचिव प्रदेश निजामति सेवा अन्तरगतकै कर्मचारी हुने भएका छन्।

सरकारले प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव संघीय निजामति सेवाको कर्मचारी हुने गरी कर्मचारी समायोजन विधेयक संसदमा पेश गरे पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी प्रदेश मातहकै हुने गरी विधेयक परिमार्जन गरेको हो।

राज्य व्यवस्था समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक शुक्रबार नै प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ । शुक्रबार तीनवटा बैठक बसेर प्रतिनिसभाले विधेयक पारित गरेको हो।

सरकारले कर्मचारी समायोजनसँगै संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा पनि प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव संघ मातहतकै हुने प्रस्ताव गरेपछि सत्ता पक्षकै सांसदले चर्को विरोध गरेका थिए ।

सरकारले गरेको प्रस्ताव संघीयता र संविधानको भावना विपरीत रहेको भन्दै आलोचन भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभाले राज्य व्यवस्था समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार नै प्रदेशमा समायोजन वा खटिएर जो कर्मचारी त्यहाँकै सेवा अन्तरगत रहने गरी विधेयक पारित गरेको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामति सेवाको पद मानिनेछ ।’

फाल्गुन ३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्