खारेजीको जोखिममा छन् ६८३ वटा म्यानपावर कम्पनी
काठमाडौं–नयाँ व्यवस्थासहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन पारित भएसँगै ठूलो संख्यामा म्यानपावर कम्पनी खारेजीको खोजिममा परेका छन्। शुक्रबार नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै अब म्यानपावरको संख्या घटाउनु पर्ने माग पूरा हुने भएको हो।
वर्षमा एक सय जना भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनमा गरिएको छ। यो व्यवस्था यही वर्षबाट लागु हुनेछ। अब बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा यो विधेयक पेश हुनेछ ।तर राष्ट्रिय सभाले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने सांसदहरुको विश्वास छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ ऐन कार्यन्वयनमा आउने छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अहत्तर कमाल मुसलमानले संसदीय समिति र प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसहमत पारित भइसकेकाले अब संशोधन नहुने बताए। उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यो व्यवस्था गर्नु जरुरी थियो ।’
यस वर्ष भने कुनै पनि म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने छैनन् । पहिलो पटक भएकाले यस वर्ष सचेत गराउने र अर्को वर्ष पनि यीनै म्यानपावर कम्पनीले वर्षमा सय जना कामदार पठाउन नसके खारेजीमाम पर्नेछन्।
संख्या बढि हुँदा बेथिति बढेको भन्दै सरकारले धरौटी बढाएर म्यानपावर कम्पनी घटाउने तयारी गरेको थियो। तर संसदमा दर्ता भएको विधेयक छलफलका लागि कानून समितिमा पठाएपछि कानुन समितिले म्यानपावरलाई तीन तहमा वर्गिकरण गर्दै धरौटी कायम गरेर थप व्यवस्था पनि गरेको हो।
अब म्यानपावर कम्पनीको धरौटी पनि कामदार पठाएको संख्याका आधारमा हुनेछ। यस वर्ष तीन हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ। यो वर्ष हालसम्म एक हजार चार वटा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाएका छन्।
तर आधाभन्दा बढि म्यानपावर कम्पनीले सात महिना बितिसक्दा पनि एक सय जना कामदार पठाउन सकेका छैनन् । हालसम्म एक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको संख्या ६ सय ८३ वटा रहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार तीन सय २१ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै एकसय भन्दा बढि कामदार पठाएका छन्।
बाँकी दुई सय म्यानपावर कम्पनीले ५० जनाभन्दा बढि कामदार पठाएपनि सय पुर्याउन सकेका छैनन्। आगामि असार मसान्तसम्ममा सय जना कामदार पठाउन नसके यी म्यानपावर कम्पनीले एक पटक मौका पाउने छन्। तर अर्को पटक पनि एक सय जना कामदार पठाउन नसकेमा खारेजमा पर्ने छन्।
साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा एक लाख १५ हजार ८ सय ३७ जना कामदार म्यानपावर कम्पनीले पठाएका छन्।
बाँकी चार सय ८३ वटा म्यानपावर कम्पनीले ५० जना पनि कामदार पठाउन सकेका छैनन्। यी मध्ये पनि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीले एक जनाका दरले मात्रै कामदार पठाएका छन्। २० वटा म्यानपावरले दुई जनाका दरले पठाउँदा तीन जना मात्रै पठाउने म्यानपावर कम्पनी २१ वटा छन्।
यस्तै ४जना पठाउने २२, ५ जना पठाउने १९, ६ जना पठाउने १७, ७ जना पठाउने १२, ८ जना पठाउने १७ र ९ जनाका दरले पठाउने म्यानपावर कम्पनीको संख्या १३ वटा रहेको छ। यो वर्ष माघ मसान्तसम्ममा तीन हजारभन्दा माथी कामदार पठाउने म्यानपावर भने द रिभर ओभर्सिज मात्रै छ।
गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढि कामदार यही म्यानपावर कम्पनीले पठाएको थियो। गत वर्ष ५ हजार ८ सय ४ जना कामदार यो म्यानपावरले विभिन्न देशमा पठाएको थियो। यो वर्ष पनि ५ हजार बढि कामदार पठाए २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
३ हजारदेखि ५ हजारसम्म वार्षिक कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले एक करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी चार करोड धरौटी राख्नु पर्नेछ। यस पटक भने ३ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ नगद र डेढ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी दुई करोड धरौटी राख्नु पर्नेछ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा झण्डै १२ सय म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएर पनि करिव दुई सयले कामदार पठाउनै सकेका छैनन् । धरौटी वृद्धि र नयाँ व्यवस्थामा केही म्यानपावर व्यवसायीको सहमती रहेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले यो व्यवस्था सहमतीमा आएको बताए।
तर अब सेवा शुल्क पनि बढाउनु पर्ने माग गरे। अहिले सरकारले तोकेको सेवा शुल्कमा कामदार पठाएर करोडौं धरौटी राख्न नसक्ने उनको भनाई छ। ‘यहि व्यवस्थामा करोडौं धरौटी जम्मा गर्न सक्दैनौं । सेवा शुल्क नबढाए सरकारले दिएको लाइसेन्स जे गर्नुपर्छ गरोस्, हामी व्यवसाय गर्न सक्दैनौं’, अध्यक्ष गुरुङले भने।
हाल सबै म्यानपावर कम्पनीले ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी गरी ३० लाख धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर व्यवसायीले ठगि धन्दा मच्चाएको र पीडित कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन नपुगेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउनु पर्ने माग उठेको थियो ।
सरकारले ५ हजारभन्दा कम कामदार पठाउनेलाई तीन करोड र ५ हजार बढि पठाउनेले ६ करोड धरौटी राख्नु पर्ने भन्दै संसदमा विधेयक दर्ता गराएको थियो । संसदले कानून समितिमा छलफलका लागि पठाएपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ धरौटी कायम गरेको हो ।