‘प्रदेश -२ सरकारको एक वर्ष’

कठिनाइका बाबजुद जनताको आकांक्षा अनुसार सरकार काम गरिरहेको छ -मुख्यमन्त्री राउत

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारले विभिन्न कठिनाईका बाबजुद सिमित श्रोत र साधनको परिचालन गरी प्रदेशका जनताको आकांक्षा अनुसार काम गरिरहेको दावी गरेको छ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो एक वर्ष पुरा भएको अवसरमा शुक्रबार प्रगती विवरण सार्वजनिक गर्दै एक वर्षको कार्यकाल सफल रहेको तर संघीय सरकारको असहयोग र स्थानीय सरकारको समन्वय अभावले प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक कार्य गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारको एक वर्षको कार्यकाल सफल रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘संविधानबमोजिम संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भए र स्थानीय सरकारसँग समन्वय भएको भए अझ प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक कार्य गर्न सकिन्थ्यो।

एक वर्षको कार्यकालमा आधा समय संरचना तयार र व्यवस्थापनमै बितेको बता मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।यस्तै, बाँकीको समयमा प्रदेश सरकारले गर्न चाहेको कार्यमा संघीय सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेकाले जनतालाई अनुभूति हुने खालको काम हुन सकेन।

मुख्यमन्त्री राउतले एक वर्षभित्रमा १६ वटा कानुन निर्माण गरेको, केही कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। सामाजिक रुपान्तरणका लागि बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम, दलित छात्रवृत्ति योजना, महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणसहितको व्यवस्था, मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक, जेष्ठ नागरिक आवास निर्माण र विभिन्न सहिदको स्तम्भ निर्माणका कार्य सुरु गरेको जनाएका छन्।

त्यसैगरी सहिद परिवार रोजगार योजना कार्यान्वयन, घाइतेलाई सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा शीतभण्डार निर्माण प्रक्रिया सुरु, जानकी मन्दिरको सौन्दर्यीकरण प्रारम्भ, खेतखेतमा पानी हातहातमा काम अभियान सुरु, वृक्षरोपण, ५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निर्माण अघि बढाउनुका साथै सिँचाइका लागि डिप ट्युबवेल प्रारम्भलगायतका विकासका कार्यसमेत अघि बढाइएको बताए।

प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक कार्यका लागि संघीय र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।जनमुखी शासन पद्धति बनाउन आर्थिक क्षेत्रमा धेरै नै सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले आर्थिक अनुशासन प्रभावकारी बनाउन जेठ मसान्तपछि विकास योजनामा भुक्तानी नहुने सरकारको नीति रहेको समेत जनाएका छन्।

मुख्यमन्त्री राउतले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीको सफल भ्रमणको सन्दर्भ जोड्दै प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले दिशाबोध गरेअनुसार लगानीमैत्री ऐन बनाउने कार्यसमेत अघि बढाएको जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारको एक वर्ष पूरा, मुख्यमन्त्री राउतद्वारा प्रगति विवरण सार्वजनिक (पूर्ण पाठ सहित)


प्रदेश नम्बर २ को पहिलो एक वर्षको प्रगति

२०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन पश्चात विभिन्न आरोह अवरोहका बीच प्रदेश सरकारले संवधिान र सँघियता कार्यान्वयनमा अथक प्रयाश गरिरहेको छ । विभिन्न कठिनाईका बाबजुद सिमित श्रोत र साधनको परिचालन गरी यस प्रदेशका जनताको आकाँक्षा अनुसार काम गरिरहेको छ । यसै सन्र्दभमा यो एक वर्षमा प्रदेश सरकाले गरेको आफना कामहरु याहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको छु ।

१. कानून निर्माण
प्रदेश सरकारको आधारभूत कार्य भनेको संघीयतालाई संस्थागत गर्नु तथा संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । यसको लागि सबैभन्दा पहिला संविधानमा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक तहमा आधारभूत कानून निर्माण गर्नु थियो । यस कार्यमा प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक कार्य गरेको छ । निर्माण भएका कानूनहरु तपशिल वमोजिम रहेको छ –

सरकारले ३३ वटा विधेयक एक वर्षभित्रै तयार गरी प्रदेश सभामा पठाउन सफल भयो ।
त्यसमध्ये १६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भई कानूनको स्वरुप ग्रहण गरिसकेको छ ।

१. प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४
२. प्रदेश नं. २ को मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनी तर्जूमा गर्न बनेको विधेयक, २०७४
३. प्रदेशको सार्वजनिक लिखित प्रमाणिकरण कार्यविधिको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
४. प्रदेश नं. २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पाउने सुविधाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
५. प्रदेश नं. २ को विनियोजन ऐन, २०७५
६. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
७. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
८. प्रदेश नं. २ को गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५
९. प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५
१०. प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
११. विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१२. प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, २०७५
१३. प्रादेशिक प्रशासनका लागि आवश्यक कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, २०७५
१४. प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक, २०७५
१५. आर्थिक ऐन, २०७५
१६. प्रदेश नीति आयोग ऐन, २०७५

त्यस्तै ११ वटा विधेयक संसदको विभिन्न समितिमा रहेका छन् ।

१. गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी विधेयक, २०७५

२. प्रदेश नं. २ को गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि), २०७५

३. प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

४.मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धि विधेयक, २०७५

५. प्रदेश नं. २ दलित शसक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

६. प्रदेश सुशासनको प्रत्याभुति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

७. प्रादेशिक दुग्ध विकास वोर्ड, २०७५

८. प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापना सम्वन्धी विधेयक, २०७५

९. प्रादेशिक बिद्युत सम्वन्धी विधेयक, २०७५

१०.प्रदेश नं. २ प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

११.बालबालिकाको हक अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

  •  प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोक सेवा, प्रदेश प्रशासन र करारमा कर्मचारी भर्ना संघीय शासकीय स्वरुपलाई सार्थकता दिने शक्तिशाली विधेयक हुन् । यी विधेयकको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
  • प्रदेश प्रशासन तथा प्रदेश निजामती सेवा सहितका १५ वटा विधेयक सरकारले मन्त्री परिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ ।
  • यसै वर्ष प्रदेश निजामती, प्रदेश लोकसेवा, प्रदेश प्रहरी लगायतका प्रादेशिक संरचना गठन हुनेछ ।

२. सामाजिक रुपान्तरणका लागि प्रयास

मधेशी समाज धेरै दृष्टिबाट पुरुष प्रधान समाज हो । यहाँ जात–जातिबीचको सामाजिक बनोटले धेरै समुदायको आर्थिक अवस्थालाई कमजोर बनाएको छ । प्रदेशबासीको सामाजिक अवस्था, मानव विकास सूचकांक र मधेशी समाजमा विद्यमान विभेदको अवस्था आदि सबै पक्षहरुलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान र ‘पिछडिएका वर्गको उत्थान’ कार्यक्रम प्रारम्भ ग¥यो । ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान हाललाई यस प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका आठ पालिकामा प्रारम्भ गरिएको छ ।

  •  यस कार्यक्रम अन्तर्गत २०७५ माघ १ पछि जन्मिएका बालिकाको लागि छोरी शैक्षिक बिमा फागुनको पहिलो हप्तावाट औपचारिक शुभारम्भ गरिने छ । शैक्षिक विमा रु १ लाख बराबरको हुन्छ ।
  •  बीमा कार्यक्रम हाल पर्साको जिल्लाको विरगंज महानगरपालिकाको १ देखि १६ वटै वडामा, बारा जिल्लाको स्वर्ण गाउँपालिकाको सवै वडामा, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाको सवै वडामा, सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिकाको सवै वडामा, महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाको सवै वडामा, धनुषाको कमला नगरपालिकाको सवै वडामा, सिरहाको औरही गाउँपालिकाको सवै वडामा तथा सप्तरीको महादेव गाउँपालिकाको सवै वडामा लागू हुनेछ ।
  •  विस्तारै ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान प्रदेश नम्बर २का सवै १३६ पालिकाभरमा क्रमशः लागु गरिदै जानेछ ।
     त्यस्तै पिछडिएका वर्गको उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले दलित शशक्तिकरण विधेयक संसदमा पेश गरिसकेको छ । हाल लाई ‘दलित छात्रवृत्ति योजना’अन्तर्गत विरगंजको नेशनल मेडिकल कलेजमा छात्रवृतिमा एम वि वि एस अध्ययन गरिरहेका सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउपालिका वडा नं. २ बस्ने दिनेश मरिक डोम, सर्लाही इश्वरपुर नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने रुकेश कुमार राम र प्रमोद कुमार रामलाई अध्ययन निरन्तरतका लागि जनही रु तीन लाख पचास हजारका दरले आर्थिक सहयोगप्रदान गरिएको थियो । यसै योजना अन्र्गत अन्य दलितलाई पनि छात्रवृति दिने तयारी रहेकोे छ ।
  • प्रदेश प्रहरीसहित अन्य सेवामा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण सहित दलित, मुस्लिम, जनजातीलाई उनीहरुको जनसंख्याका आधारमा आरक्षण कानूनी रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ ।
  •  जानकी क्यान्सर अस्पताल संभाव्यता अध्ययन टोलीद्धारा सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ ।
  •  स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह आवासीय विद्यालय बुढानिलकण्ठ स्तरीय विद्यालयको रुपमा स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन पुरा भएको छ ।
  •  आठवटै जिल्लामा मोवाईल स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको सम्मपूर्ण तयारी पुरा भएको छ ।
  •  बेटी बचाउ बेटी पढाउ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक जिल्लाको १० वटा विद्यालयमा नर्सको दरबन्दी राख्ने प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
  • आठवटै जिल्लाका सबै विद्यालयमा छात्राहरुका लागि आत्मरक्षा तालिम सुरुवातको तयारी पुरा भएको छ ।
  •  आठवटै जिल्लामा एक एक वटा दलित छात्रावासको निर्माणका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ ।आठ गाउँ पालिकामा शुरु गरिएको यो कार्यक्रम विस्तारै प्रदेश नम्बर २ को सम्पूर्ण क्षेत्रमा लागू हुने छ ।
  •  जेष्ठ नागरिक आवास निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
  • आपके सरकार आपकेद्वार अन्तरगत जनताको कचहरी कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।
     शहिदको संझनामा सप्तरीको मलेठ, भारदह र पर्साको विरगञ्ज तथा जनकपुरमा शहिद कामेश्वर र कुशेश्वर स्मृती स्तम्भ र स्मृतीभवन वनाउने कार्यको सुभारम्भ गरिएको ।

३. शहीद परिवार रोजगार योजनाको कार्यान्वयन
ड्ड शहिद परिवार रोजगार निर्देशिका पारित
ड्ड शहीद परिवारलाई रोजगारीका लागि रोजगारी पत्र प्रदान गरेको तथा रोजगारी दिने कार्यालय यसै महिना तोकिनेछ ।

४. घाईते सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयन
ड्ड मधेश आन्दोलनका घाइतेहरुको सम्मानका लागि घाईते सम्मान सन्दर्भमा निर्देशिका पारित भई घाइतेको अवस्थाको वर्गिकरण गरी सहयोग राशी उपलब्ध गराउने क्रम जारी रहेको छ ।

५. विकासका पूर्वाधार कार्यहरु
प्रदेश नम्बर २ भौगोलिक हिसाबले देशको सबैभन्दा सानो क्षेत्रफल भएको प्रदेश हो । तर यहाँ देशको २०.२३ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ । जनघनत्वको हिसाबले यो प्रदेश दोस्रो स्थानमा आउँछ । प्रदेश नम्बर ३ पहिलो स्थानमा आउँछ । तथापि यहाँ कृषि अर्थतन्त्रको अवस्था, उत्पादनको अवस्था, सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधारको स्थिति, उद्योग र कलकारखानाबाट हुने उत्पादनको स्थिति सन्तोषजन छैन । यी सबै क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने काम र दीर्घकालीन महत्वको कामलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतासाथ अगाडी बढाईरहेको छ । तीमध्ये,

ड्ड ८ जिल्लामा आठ ओटा सितभण्डार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
ड्ड जानकी मन्दिरको सौन्दर्यीकरण परियोजनाको प्रारम्भ भएको छ ।
ड्ड प्रदेश भित्रका हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा पोखरी सौन्दर्यकरण गर्ने कार्यक्रम अगाडी वढाएको छ । सोही अनुसार वीरगञ्जको नगवा पोखरी र मुरली पोखरीको सौन्दर्यकरण प्रारम्भ भएको छ ।
ड्ड ‘खेतखेतमा पानी हातहातमा काम’ अभियान शुरु भएको छ ।
ड्ड प्रादेशिक गौरवका सडकको निर्माण कार्य अन्तर्गत २५० किमि सडक निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
ड्ड स्वच्छता अभियान अन्तर्गत मधेशका गाउँ शहर सफा राख्ने, महिला र विकलांग मैत्री ट्वाईलेट बनाउने आदि कार्यको प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
ड्ड हरित प्रदेश बनाउने उद्देश्यका साथ एकै दिन ५० हजार विरुवा वृक्षारोपण गरिएको ।
ड्ड विभिन्न जिल्लामा १०० वटा विद्यालयमा छात्राहरुका लागि ट्वाइलेट निर्माणका लागि टेन्डर सम्पन्न ।
ड्ड जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रथम चरणमा डोम, मुसहर, मेस्तर र हलखोरका आवास निर्माण कार्यक्रमको प्रक्रिया आरम्भ र क्रमशः अन्य दलित र गरिव परिवारमा लग्ने योजना रहेको छ ।
ड्ड ५० मेघावाट क्यबिच भ्लभचनथ को प्रक्रिया अगाडी वढाएको छ ।
ड्ड कृषी उत्पादनको लागी स्रिंचाईमा सोलरको माध्यमवाट विद्युतीकरण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको ।
ड्ड अत्याधुनिक ख्ब्ल् को माध्यमवाट माटो परिक्षण सेवा सुरु ।
ड्ड स्याटेलाइट शहर विकाशका लागी अध्ययन कार्य शुभारम्भ भएको ।
ड्ड प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लाको एउटा गाउँपालिकालाई आदर्श गा.पा.को रुपमा विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ भै सकेको ।
ड्ड सिँचाईको लागी डिप टयूवेल र एयधभच म्चष्िि को कार्य प्रारम्भ भैरहेको ।

६. भारतीय प्रधानमन्त्री तथा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सफल भ्रमण
भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०७५ बैशाख २८ गतेको भ्रमणले जनकपुरमा ऐतिहासिक सफलता पायो । त्यस्तै भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय योगी आदित्यनाथको २०७५ मंसिर २६ गतेको सांस्कृतिक भ्रमणलाई समेत प्रदेश सरकारले सफल बनाएको थियो ।
विशिष्ट अतिथिहरुको भ्रमणले यस क्षेत्रको गरिमा बढाउनुको साथै पर्यटन ब्यबसायमा बढोत्तरी भएको छ ।
ड्ड प्रदेश सरकारको क्रियाकलापले संविधान र संघियता कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको छ । भविष्यमा संघियता कार्यान्वयन गर्न एउटा जग स्थापना गर्ने काम गरेको छ ।
ड्ड वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले दिशाबोध गरेअनुसार क्ष्लखभकतmभलत ँचष्भलमथि वनाउने तर्पm ऐन, कानून निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढि रहेको छ ।

७. संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य
नेपालको शासकीय व्यवस्थाले व्यवहारिक रुपमा संघीय प्रणाली धारण गरेको एक वर्ष मात्र भयो । सिद्धान्ततः संघीयता स्वीकारे पछि यदि पहिलेसंघीय सरकारहरुले संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने पूर्व तयारी गरेको भए पहिलो वर्षमा जे जति काम भयो त्योभन्दा धेरै राम्रो काम हुन सक्थ्यो । तर त्यस्तो हुन सकेन । त्यसैले प्रदेश सरकारको अधिकांश समय पूर्व तयारी मै बित्यो । विस्तारै आधाभूत कानून र संघीय संरचनामा आवश्यक पर्ने संयन्त्रले आकार ग्रहण गर्दै छ । अब प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतासाथ अघि बढाउने छ । संघीय सरकारको सहयोगमा प्रदेश सरकारले आमजनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउने शक्तिशाली नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सजिलो हुन्छ । त्यस्ता कार्यक्रमहरु स्थनीय सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । आधारभूत कानून र संयन्त्र निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएकोले अब प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिने छ । यस्तो प्राथमिकताले विकास निर्माणका कार्य र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई जनमुखी र जनमैत्री बनाउने छ । यस सन्दर्भमा माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको र प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक सम्पन्न भै सकेका छन ।

८. जनमुखी शासन पद्धति
हाम्रो शासन पद्धतिलाई जनमुखी बनाउन आर्थिक क्षेत्रमा धेरै सुधार आवश्यक छ । आर्थिक अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले जेठ मसान्त पछि विकास योजनाहरुमा भुक्तानी नहुने नीति ल्याएको छ । यसको सफल कार्यान्वय गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ । त्यस्तै मन्त्रालय स्तरमा र स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शूल्य सहनशीलतालाई प्रभावकारी बनाउने तथा बजेटलाई समयमै नीति र कार्यक्रम अनुरुप खर्च गर्ने कार्यमा आश्यक सुधार गरिने छ । यसको लागि संस्थागत रुपमा कामको मूल्यांकन गर्ने, अनुगमन गर्ने पद्धतिलाई बलियो बनाइने छ । यस्ता कार्यले शासकीय पद्धतिलाई जनमुखी त बनाउँछ नै साथै प्रदेश सरकारलाई थप उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने छ ।

लामो सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन, मधेश विद्रोह र शहीदहरुको बलिदान प्रति प्रदेश सरकार अभार र संवेदनशील छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रलाई जनताले अनुभूत गर्ने तहमा सार्थक बनाउन प्रदेश सरकार दृढ र कटिबद्ध छ । हामीलाई विश्वास छ, मधेशबासीको साथ र सहयोगले हामी सबै हाम्रो साझा लक्षमा पुग्ने छौं ।

अन्त्यमा
प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण प्रति अभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
धन्यवाद ।।।
२०७५।११।०३

फाल्गुन ३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्