आजका मुख्‍य खबर: सबै प्रदेशमा राज्यको ढुकुटीमा औपचारिक कार्यक्रम, खारेजीको जोखिममा ६८३ म्यानपावर कम्पनी

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र सचिव प्रदेश निजामति सेवा अन्तरगतकै कर्मचारी हुने भएका छन्।सरकारले प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव संघीय निजामति सेवाको कर्मचारी हुने गरी कर्मचारी समायोजन विधेयक संसदमा पेश गरे पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी प्रदेश मातहकै हुने गरी विधेयक परिमार्जन गरेको हो।

केन्द्र र संघीय सरकार सत्तामा आएको एक वर्षका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रदेशका प्राय सबै मुख्यमन्त्रीहरुले सरकारको पूर्ण सफलताको दाबी गर्दै राज्य ढुकुटीको खर्चमा औपचारिक कार्यक्रमहरु आयोजना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँमा संविधानपछि गठित सरकारको आधार वर्ष सन्तोषजनक रहेको र आउँदा वर्षहरुमा ठोस उपलब्धि देखिने दाबी गरे भने प्रान्तमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीहरु र सत्ताधारी दलका नेताहरु संघीयता महंगो भएको र जनता निराश भएको तर्कलाई मूल रुपमा खण्डन गर्ने कोशिश गरे। जनता निराश भएको वास्तविक सत्यलाई आफ्ना भाषणका कभरहरुद्वारा छल्ने प्रयास गरे प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र सचिव प्रदेश निजामति सेवा अन्तरगतकै कर्मचारी हुने भएका छन्।सरकारले प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव संघीय निजामति सेवाको कर्मचारी हुने गरी कर्मचारी समायोजन विधेयक संसदमा पेश गरे पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी प्रदेश मातहकै हुने गरी विधेयक परिमार्जन गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थासहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन पारित भएसँगै ठूलो संख्यामा म्यानपावर कम्पनी खारेजीको खोजिममा परेका छन्। शुक्रबार नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै अब म्यानपावरको संख्या घटाउनु पर्ने माग पूरा हुने भएको हो। वर्षमा एक सय जना भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनमा गरिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको एक वर्ष पूरै असफल भएको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले यो एक वर्षमा सरकारले जनतालाई पुरै निराश तुल्याएको आरोप लगाएका हुन्।

सरकारसँग असमझदारी भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पाठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष शुक्रबार राजीनामा बुझाएका हुन्।

संघीय संसद सेवाका कर्मचारी समायोजन भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउने भएका छन्। प्रतिनिसभाले शुक्रबार पारित गरेको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयकले संघीय संसद सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने बाटो खुला गरेको हो।

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा फेरिएका विषयवस्तुबारे सदस्यहरुलाई जानकारी नै नदिइ कर्मचारी समायोजन विधेयक पास गरेको छ।शुक्रबार राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सांसदहरुलाई समितिले सरकारले ल्याएको विधेयकमा के के परिवर्नत गरियो भन्ने सामान्य जानकारी नै नदिइ पारित भएको घोषणा गरेकी हुन् ।

फाल्गुन ३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्