शून्य समय

‘लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, अरु देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट’

राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघमा सत्ता हातमा लिनेबित्तिकै ‘इन्टरनेट’ र टेलिफोन सेवा बन्द गर्दा त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसले प्रजातन्त्रको मर्ममा रहेको वाक र प्रकाशन तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा व्यवधान पुगेको थियो, त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो।

त्यस्ता कदम त्यसअघि पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफ र तीन वर्षअघि मात्र भारतको जम्मु तथा कश्मीर राज्यमा उठाइएका थिए सरकारद्वारा। प्रशासनिक हिसाबले र यदाकदा शान्ति सुरक्षाका हिसाबले यस्ता नियमनकारी कदमहरु प्रजातान्त्रिक सत्ताद्वारा पनि उठाइने गर्छन्। किनकि प्राय हरेक संविधानमा वैधानिक सरकारलाई ‘उचित बन्देज’ (रिजनेवल रिस्ट्रक्सन) को व्यवस्था गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ, यद्यपि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्वभावतः र सिद्धान्ततः  स्वतन्त्रताको हिमायती हुने हुनाले यस्ता कदम संविधानको प्रावधानमा मात्र सीमित रहोस् र व्यवहारमा आउँदै नआ‌ओस् भन्ने मनशाय अन्तर्निहित हुन्छ संविधान निर्माता र प्रजातन्त्रको उद्देश्य तथा मूल्य मान्यता बोक्नेहरुमा।

राजाको कदमको नेपालमा नागरिक समाज, सञ्चार माध्यमसँगै प्राय: सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले विरोध गरेका थिए। त्यसबाट एउटै सन्देश प्रवाहित भएको थियो, वाक र प्रकाशनसँगै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सत्ताको सम्भावित आलोचनामा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोक लगाउने कदम स्वीकार्य हुँदैन। त्यो अधिनायकवादको लक्षण हो।

शनिबार केपी ओली सरकारले एउटा लोकप्रिय भाका तथा जनजिब्रोमा वास गरेको गीतमाथि अप्रत्यक्षरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यदि सरकारको त्यो प्रतिबन्धको अवज्ञा नगर्ने हो भने अब उप्रान्त, ‘लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, अरु देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट’ भन्ने गीत गाउन, गुन्गुनाउन या त्यसका हरफहरु लेख्न पाइने छैन। सत्ताको चश्माले विवेकमा बिर्को लागेपछि सत्ताका नाइके यस्तै काम गर्ने गर्छन्। बुद्धि विपरीत बन्न जान्छ र उनको विनाश निम्तिन्छ।

राजा ज्ञानेन्द्रले ‘इन्टरनेट’ र टेलिफोनमाथि लगाएको प्रतिबन्ध एक सातामा हट्यो। १४ महिनाको प्रत्यक्ष शासनपछि उनले ‘सत्ता ग्रहण’ गल्ती भएको अभिव्यक्ति दिए। सत्ताको नेतृत्व गर्नेमा आत्मनिरीक्षण र गल्ती स्वीकार गर्ने चरित्रलाई सधैँ जनताले आदर गर्छन्।

अहिले, खासगरी दुई तिहाईको ओली राजमा अधिनायकवाद र भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको या हुने डर सर्वत्र व्याप्त छ। त्यो तथ्यलाई अस्वीकार गर्ने सानो जमातको नेतृत्व स्वयं ओलीले गरेका छन्। ‘लुट्न सके लुट कान्छा, नेपालमै हो छुट’ गीतलाई प्रतिवन्ध लगाएर या गायकलाई तर्साएर के सावित गर्न खोजिएको हो? पशुपति शर्माको यो गीतको मर्म र एक साताअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ को वार्षिक कार्यक्रममा ‘भ्रष्टाचारले संस्थागत आकार’ लिन थालेको भनी व्यक्त गरेको चिन्तामा भिन्नता के छ? आज पशुपति शर्माको गीतलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले भोलि राष्ट्रपतिको मुखमा बुझो नलगाउला र?

राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको अभिव्यक्ति या त्यसमा अन्तर्निहित चिन्ताका श्रोत उच्च पदस्थ अधिकारीहरु या राजनीतिक व्यक्तित्वहरु होलान् सम्भवतः। किनकि जनतासँग राष्ट्रपतिको त्यति हिमचिमको वातावरण रहेको देखिँदैन अहिले। तर, पशुपति शर्माको भाकाको व्यथा त आम जनताको पिडा र अनुभूतिको अभिव्यक्ति हो भन्ने बुझ्न ओलीलाई किन कठिन भयो?

हरेक वर्ष ‘सिस्नुपानी’ नेपालले लयात्मक द्यौसिरेबाट जनताका पीडा बोल्ने गर्छ र कहिलेकाहिँ त आगो पनि ओकेल्ने गर्छ। प्रधानमन्त्रीका रुपमा या एउटा राजनीतिक नेताका रुपमा सम्भव भएसम्म ओली त्यो कार्यक्रममा पुग्ने गर्छन् र कलाकारहरुको त्यो खबरदारी प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्दै भाषण गर्छन्। अनि पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ प्रति यत्रो असहिष्णुता किन?

पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ मुलुकमा सामूहिक र संगठित अवज्ञाको मन्त्र बन्न जानेछ, कुनै समयमा ‘गाउँ–गाँउबाट उठ, बस्ती–बस्तीबाट उठ’ अथवा  ‘रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो’ बने जस्तै। र, प्रधानमन्त्री ओली समक्ष त्यसबेला दुईओटा मात्र विकल्प रहने छन्, क्षमायाचनासहित निर्णय फिर्ता, या ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ गाउने गुनगुनाउने हरेक ओठमा ताल्चा।

वाइड वडी विमान खरिद प्ररकरणमा संसदीय समितिको बहुमतको दुरुपयोग गर्दै प्रारम्भिक अवस्थामै छानबिनमा सरकारबाट भएको हस्तक्षेप, त्यही प्रकरणमा संसदीय समिति या लेखा समितिको छानबिनसँगै सरकारले घोषणा गरेको समानान्तर प्रशासनिक छानबिन समिति पछाडिको नियत, प्रदेश पाँचमा प्रदेश संसदको लेखा समितिले सरकारद्वारा गाडी खरिद प्रकरणमा गरेको घोटाला छानबिन गरिरहेकोे बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यो मुद्दाका कागज झिकाउनु पछाडिको नियत र आयोगका एक सदस्य राजनारायण पाठकले घुस प्रकरणमा राजीनामा दिनुपर्ने तथ्यगत अवस्था तर प्रतिबन्ध भने पशुपतिको गीतमाथि।

सरकारको सनकभन्दा आम जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले धेरै ठूलो अर्थ लाग्छ, यदि यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो भने। तर कानुन र संविधान अनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भन्दा सरकार या त्यसका प्रमुखको सनक या तजविजी अधिकार ठूलो हुन्छ भने त्यो अधिनायकवादमा मात्र सम्भव हुन्छ।

त्यो परिस्थितिमा पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ मुलुकमा सामूहिक र संगठित अवज्ञाको मन्त्र बन्न जान्छ, कुनै समयमा ‘गाउँ–गाँउबाट उठ, बस्ती–बस्तीबाट उठ’ अथवा ‘रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो’ बने जस्तै। र, प्रधानमन्त्री ओली समक्ष त्यसबेला दुईओटा मात्र विकल्प रहने छन्, क्षमायाचनासहित निर्णय फिर्ता, या ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ गाउने गुनगुनाउने हरेक ओठमा ताल्चा। आज नभए भोली,–‘लुट्न सके लुट कान्छा’ मा कान्छा शब्दको साटो सत्ता र अन्य राजनीतिक दलहरुका नेताका नाम प्रयोग हुन सक्छन्। अरिङ्गालको गोलामा ढुंगा हानेर ओलीले उनका लागि आलोचना सत्तामा रहँदा स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देश दिएका छन्। र, उनको यो आक्रमण आम नेपालीका लागी अस्वीकार्य मात्र हैन, अवज्ञालायक छ। त्यो लोकतन्त्र र आम नागरिकको हकको पक्षमा जाने छ।

केही दिनअघि एउटा आवेशको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशबाट अनुसन्धानकर्ता बोलाएर भए पनि निर्मला हत्याकाण्डका दोषी पत्ता लगाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। वास्तवमा गत तिहारमा सिस्नुपानी नेपालले उनको भावी मनोदशा नापिसकेको थियो।

‘छानबिनमाथि छानबिनमाथि छानबिन, निर्मलाका दोषी खोज्न बोलाऊ अनमिन’ जस्ता व्यंग वाण थिए त्यसमा। र, सरकारको सुस्त गति तथा अर्थहीन अनुसन्धानले ‘सिस्नुपानी’ को आशंकाबीचको तादाम्य देखाउँछ।

सरकारले सम्भवतः लिखितरुपमा यो गीतलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन, या प्रमाण छाड्ने गरी त्यसो नगर्ला। तर, गायक शर्मालाई धम्क्याएर या दबाब दिएर जसरी यूट्युव तथा अन्य सामाजिक सञ्जालबाट गीत झिक्न बाध्य पारिएको छ, त्यसले सरकार तथा सत्ताधारी पार्टीको असहिष्णुता प्रदर्शन गरेको छ।

यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो। यसमा लेखक तथा नागरिक समाज र सञ्चारजगतले स्पष्ट धारण लिनु आवश्यक छ। द्वैध मान्यता या मौनता यो कदमको अनुमोदन मानिनेछन्।

‘आइएनजिओ नेपालमा विश्लेषक पाल्दछन्,
आगो बाल्दछन् द्वन्द्वको,
घिउ हाल्दछन्।’

सिस्नुपानीको यो अनुसन्धान तथा लोक मान्यतामा आधारित अभिव्यक्तिसँग विश्लेषकहरुको चरित्र मेल खानु हुँदैन, यो प्रसंगमा। सरकार सम्हालिनु आवश्यक छ यही विन्दुमै र पशुपति शर्माले दबाबबीच पनि यथार्थलाई तोडमरोड गर्न प्रयास गर्नु वाञ्छनीय हुने छैन।

अन्यथा, सरकारप्रति जस्तै गायक र जनजिब्रोका संरक्षकहरुप्रति जनताको विश्वास डगमगाउने छ। र, त्यसले शासनको अधिनायकवादी चरित्रलाई अनुमोदनसँगै झ्याँगिन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

फाल्गुन ५, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्