ओली सरकारको एक वर्षबारे कांग्रेसको समीक्षा

‘बालुवाकाे जग हालेपछि छानाको हालत के हाेला?’

काठमाडौँ- केपी ओली नेतृत्वको सरकार एक वर्षभित्रमै सार्वजनिक सुरक्षा, कूटनीति, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नराम्रोसँग असफल भएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ।

योसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, चिकित्सा सेवा र शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिमा सरकार पूर्णरुपमा चुकेको कांग्रेसको दाबी छ।

ओली सरकारका कारण शान्ति, संविधान र निर्वाचनपछि इतिहासकै सबैभन्दा सहज वर्ष इतिहासकै सबैभन्दा अयोग्यताको शिकार भएको उसको ठहर छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले असान्दर्भिक ढंगले प्रतिपक्षीको आलोचनाबाट आफ्नो संवोधनको सुरु गर्नु नै त्रुटिपूर्ण भएको बताए।

ओलीले संवोधनका क्रममा ‘जग खन्दा तल्ला र छानाको परिकल्पना त गरिन्छ। तर कसैले जगलाई नै हेरेर ‘खै त कोठा/चोटा, खै छाना भन्यो भने कस्को के लाग्छ भन्दै दिएको सुरुवाती अभिव्यक्तिकै कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ।

कांग्रेसले प्रश्न छ,‘ बालुवाकाे जग हालेपछि छानाको हालत के हाेला ?’  खासगरी प्रधामन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा संवोधन गरेको विषयमा केन्द्रीत कांग्रेसले त्यसलाई ‘तेस्रो श्रणीमा पास हुन पनि नम्बर पुग्न नसकेको निवन्ध’ जस्तो भनि टिप्पणी गरेको छ।

‘लामो यात्राको सुरुवात पहिलो पाइलाबाट हुन्छ’ भन्‍ने भनाईलाई समावेश गर्दै कांग्रेसले सरकारका सुरुवाती पाइलानै लड्खडाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘सम्बोधन लेखनमा इमान्दारिता छैन’


प्रधानमन्त्री ओलीको सम्वोधन लेखनमा सबैभन्दा पहिला इमान्दारिता नै नरहेको कांग्रेसको जिकिर छ। ओली सम्बोधनमा ‘के यी हाम्रा योजनाहरु, नारायण गोपाल—अरुणा लामाले गाएको गीत जस्तो ‘तारा मात्रै हैन, जुन पनि झारी दिउँला’भने जस्तो हो र ? प्रसँग निकाल्दै कांग्रेसले त्यो गीतका गायक लाक्पा शेर्पा र गायीका तारादेवी भएको औंल्याएको छ।

‘विश्वसनीयता गुमाएको सरकार’


कांग्रेसले वितेको एक वर्षमा ओली सरकारले पूर्णरुपमा विश्वासनीयता मात्रै गुमाएको ठहर गरेको छ। उसले ओली—सरकारले विश्वास विर्सजन गरेका आधारहरु पनि उसले प्रस्तुत गरेको छ। मधेश मुद्दामा संविधान संशोधनको विश्वास खण्डित भएको उसको भनाई छ।

‘संविधान संशोधनको प्रस्ताव कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउँदा त्यसलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएका ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि संशोधन आवश्यक छ भन्नुभयो, संशोधन गर्ने सहमति र विश्वास दिलाएर एक मधेशी केन्द्रीत दललाई सरकारमा ल्याउनुभयो। तर आफ्नो नेतृत्वको सरकार एक वर्ष पुगिसक्दा यसबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन,’ कांग्रेसल भनेको छ।

कांग्रेसले डा. केसीसँगको सम्झौता आफैले तोडोर ओली-सरकारले विश्वास गुमाएको निर्ल्‍यौल  निकालेको छ। यस्तै निर्मलाको न्याय कुण्ठित गरेर सरकारले विश्वास गुमाएको उसको ठहर छ।

कांग्रेसले बुढी गण्डकी परियोजना विदेशीलाई सुम्पिएर कमिसनको खेलमा लागेर सरकारले विश्वासघातसँगै राष्ट्रघात समेत गरेको दाबी छ कांग्रेसले।

‘नेपालीको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने गरी डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैंयाका दरले अर्बौ रकम बुढी गण्डकी परियोजनाका लागि संकलन भइरहेको थियो । तर त्यो परियोजना एकाएक आकस्मिक ढंगले एक विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिइयो । न कुनै गहिरो अध्ययन न कुनै गम्भीर छलफल, न कुनै प्रतिष्पर्धा,’ कांग्रेसले भनेको छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको मामिलामा कांग्रेसको कर्ममा श्रेयको दावी गरेर ओली सरकारले जनताबाट विश्वास गुमाएको बताएको छ।

उसले भनेको छ,‘ श्रेय लिने असफल होड होइन व्यवस्थापकीय कुशलतामा मात्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको सफलता सन्‍निहीत छ भन्ने हेक्का नराख्नु सरकारको गल्ती थियो ।’

‘सैद्धान्तिक विचित्रताको दोबाटो’


सैद्धान्तिक विचित्रताको दोबाटोमा सत्तारुढ दल रहेको निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको छ। सरकारले आफ्नो राजनैतिक-सैद्धान्तिक दर्शनलाई प्रष्ट पार्न नसकेको उसको भनाई छ।

उसले भनेको छ,’ वितेको एक वर्षमा दुईभिन्‍न पृष्ठभूमिबाट आएका कम्युनिष्ट दर्शनभित्रै पनि भिन्‍न दुई धार समाएका, भिन्न दुई शैली बोकेका, मुद्दागत र विषयगत रुपले पनि भिन्न दुई प्रवृत्ति अंगालेका एमाले र माओवादी पार्टीको सैद्धान्तिक र राजनैतिक प्रस्तावनाबारे देशले इमान्दार प्रष्टोक्ति र एकिकृत मुर्त दस्तावेज प्राप्त गरेको छैन।’

उसले थपेको छ,’ एकातर्फ कम्युनिष्ट दर्शनप्रतिको शास्त्रीय मोह र सपथ अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक संविधान पालनाको वचनवद्धता । एकातर्फ मनस्थिति अर्कातर्फ परिस्थिति, यस्तै द्वन्द्व र द्विविधामा दुई तिहाई भएपनि सरकारले गति लिन नसक्नु विल्कुल स्वभाविक थियो ।’

कांग्रेसले निर्वाचित सरकार गम्भीर सैद्धान्तिक अलमलमा रहनु दुःखद मात्रै नभई नागरिक मतको अवहेलना भएको बताएको छ।

‘लोकतान्त्रिक आवरण अधिनायकवादी आचरण’


सुरुवाती चरणदेखिनै ओली सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि बढेको आरोप लगाउँदै आएको कांग्रेसले सैद्धान्तिक दस्तावेजको अमूर्ततासँगै अभिव्यक्ति शैली, कार्य शैली र कैंयन कामले सरकारको नेतृत्व र सिंगो सरकारको अधिनायकवादी आचरणलाई निरन्तर प्रष्ट्याएको बताएको छ।

उसले भनेको छ, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल विपक्षी होइन भन्ने प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी, मूल्यबृद्धिबारे आफु सानो छँदा नब्बे रुपैयाँ तोला सुन पाइन्थ्यो भन्ने हलुका जवाफ, तीन करोड मान्छे भएको देशमा एक–दुई जना असन्तुष्ट भै हाल्छन् नि भनेर डा. केसीको अनशन प्रकरणमा दिइएको ओठे जवाफ, लोकतन्त्रका कारण काम गर्न कठिन भएको नत्र ड्याम ड्याम निर्णय गरेर जान सकिन्थ्यो भन्ने अर्को अध्यक्षको टिप्पणीले त्यो पुष्टि गर्छ।’

ओली सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने फौजदारी संहिताको प्रावधान सच्याउने दिशामा कुनै पहल नगरेको उसको भनाई छ।

‘संघीयता कार्यान्वयमा अपरिपक्कता’


प्रदेश नामाकरण र राजधानी टुंगो लगाउने विषयमा सरकार अस्पष्ट रहेको उसको भनाइ छ। प्रदेशहरुलाई पर्याप्त अधिकार, वजेट र कर्मचारी समायोजनको परिपक्व वन्दोवस्त नभएको कांग्रेसले बताएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न ढिलाई, संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी नेताको अनुपस्थितिमा विवादास्पद ढंगले त्यसको गठन र त्यसपछि आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयको लाचार छायाँ बनाउने व्यवहार सरकारबाट भएको आरोप कांग्रेसको छ।

‘संवैधानिक परिषदमै मिचियो संविधान’


माघ ६ गते संवैधानिक परिषदको बैठक र त्यसका निर्णय संविधानको धारा २ सय ८४ को मर्म अनुरुप नगरिएको उसको भनाई छ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि उक्त धाराले प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको सहभागितारहित बैठकको परिकल्पना गरेको उसको भनाई छ।

‘राज्यका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयमा साझा अपनत्व र साझा दायित्व वोधका लागि संवैधानिक परिषद्मार्फत संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेको छ तर प्रतिपक्षी नेतालाई लिखितपत्र मार्फतको निमन्त्रणा वेगर बैठक बसेर निर्णयहरु गरियो,’ कांगैसले भनेको छ।

‘संविधान बर्खिलापको व्यवहार’


सन्तुलनको सिद्धान्त र व्यवहार पालना गर्न संसदमा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनु पर्ने अभ्यास ओली—सरकारले उल्लघन गरेको कांग्रेसको भनाई छ।

डा. केसी र सरकारबीचको सम्झौता लगायत विषयमा आवाज उठाउन खोज्दा आफुमाथि संसदमा सरकार र सभामुखद्वारा प्रस्तुत व्यवहार अधिनायकवादी शैलीको ताजा नमुना भएको कांग्रेसको ठहर छ।

‘शासकीय योग्यताविहीन प्रधानमन्त्री’


प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीमा शासकीय क्षमता नदेखिएको बताएको छ। इतिहासमै सबैभन्दा सहज राजनैतिक वातावरण प्राप्त भएर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले वितेको एक वर्षमा कुशल शासकीय क्षमता प्रर्दशीत गर्न नसकेको उसले बताएको छ।

‘रमाईला, आवेग भरिएका, हलुका अभिव्यक्ति र उपदेश छाँटिएका, सपनाका हवाई उडान गरिएका, राम्रै मनोरञ्‍जन दिएका उहाँका छोटा–लामा निकै भाषणहरु चर्चामा रहे तर प्रधानमन्त्रीसंग मूलत नागरिक अपेक्षा जिम्मेवार शासनको हुन्छ लच्छेदार भाषणको होइन,’ कांग्रेसले भनेको छ।

‘कूटनैतिक परिपक्‍वताको गरिबी’


कांग्रेसले भेनेजुयला प्रकरणमा आइपुग्दा सत्तापक्षले कुटनैतिक मामिलामा ‘केटाकेटी आएर गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश’ झै अपरिपक्वता प्रस्तुत गरेको ठहर गरेको छ।

उसले भनेको छ,‘ कुटनैतिक प्रश्नमा अलमल, द्विविधाग्रस्त टिप्पणी या जरुरी नै नभएको वक्तव्यवाजीले मुलुकको हित गर्दैन । हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल आधार असंलग्नतामाथि माक्र्सवाद, माओवाद या चावेजवाद हावी हुने संकेत सर्वथा गलत र आपत्तिजनक थियो ।’

‘भ्रष्टाचारले क्रान्तिकारी छलाङ् मारेको वर्ष’


भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशिलताको सिद्धान्त अपनाएको ओली —सरकारको एक वर्षमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार भएको निष्कर्ष कांग्रेसको छ।

वाइड बडी जहाज खरिदमा अर्वौको घोटाला, निजगढ एयरपोर्टका लागि अनावश्यक रुख काट्ने विषयमा चलखेल, बुढीगण्डकी परियोजनामा अर्वौ कमिशनको खेल जस्ता भ्रष्टचारका उदाहरण भएको उसको दावी छ।

‘भ्रष्टाचारीलाई छोड्दिन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीले बुढी गण्डकीको भित्रि खेलबाटै कार्वाहीको सूची तयार गरे हुन्छ, जसमा साना र मझौला दोषी सहायक पात्रका रुपमा जरुर भेटिनेछन् तर मूल पात्रका रुपमा नाम आउनेछ झापा जिल्ला स्थायी ठेगाना भई अस्थायी ठेगाना बालकोट भक्तपुर रहेका व्यक्तित्वको,’ कांग्रेसले भनेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान, सम्पति सुद्धिकरण लगायत राज्यका अन्य महत्वपूर्ण अंगहरुलाई केन्द्रीकृत गर्नुमा पनि भ्रष्टाचारनै लुकेको उसको भनाई छ।

मेलम्ची परियोजनाको भविष्य अन्यौलमा पार्नुको पृष्ठभूमि रहेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। प्रदेश पाँचमा एक दर्जन गाडी खरिद गर्दा बजार मूल्य भन्दा बढीको रकम निकासाको भ्रष्टाचार त्यसमाथिको छानवीनमा अख्तियारलाई सहयोग गर्न गरिएको ढिलाईले पुष्टि गरेको भन्दै कांग्रेसले भ्रष्टाचारले सिंहदरवारदेखि क्रमश प्रदेश दरवारतर्फ गति लिइरहेको बताएको छ।

‘सारशून्य सुशासन’


सरकारले एक वर्षे समीक्षामा सर्वत्र सुशासन देखेको भएपनि त्यसो नभएको कांग्रेसको टिप्पणी छ। उसले नेपालमा यो वर्ष लगानीको वातावरणको प्रसंग जोड्दै विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भनेको छ,‘ डुइङ विजनेस इन्डेक्स’ मा नेपालको स्थान अघिल्लो वर्ष १०५ रहेकोमा पाँच स्थान खस्किएर ११० मा पुगेको छ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धि ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलको यो वर्षको रिपोर्ट भन्छ – नेपाल भ्रष्टाचार बढी भइरहेका देशहरुको सूचिमा अघिल्लो वर्ष १२२ स्थानमा थियो यो वर्ष दुई स्थान खस्किएर १२४ औं मा पुगेको छ ।’

यस्तै बलियो सरकार भनिए पनि पुँजिगत खर्च माघ मध्येमा आइपुग्दा केवल २२.८७ प्रतिशत मात्रै भएको उसले बताएको छ।

उसले भनेको छ,‘ विदेशी लगानीका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पाँच महिनामा ११.१२ अर्व भित्रिएको थियो भने कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि प्रथम पाँच महिनामा झण्डै पाँच अर्व घटेर केवल ६.७८ अर्व विदेशी लगानी भित्रिएको छ ।’

उसले थपेको छ,‘बाह्य मुद्राको सञ्चीति कांग्रेस सरकारको प्रथम छ महिनामा १० खर्व ६७ अर्व थियो भने कम्युनिष्ट सरकारको प्रथम छ महिनामा झण्डै १० अर्व घटेर १० खर्व ५८ अर्व रहेको छ। एघार महिनाको आयात धान्ने अवस्थाबाट आठ महिना धान्ने स्थितिमा गिरेको छ ।’

आफु नेतृत्वको सरकारको प्रथम छ महिनामा भन्दा ओली नेतृत्वको सरकारमा व्यापार घाटा भण्डै दुई खर्वले बढेको उसले तथ्याङ प्रस्तुत गरेको छ।

मूल्य नियन्त्रण ओली सरकार चुकेको भन्दै उसको एक वर्षे कार्यकालमा शोधानान्तर घाटा चरम चुलीमा उक्लीएको उसको भनाई छ। अर्थतन्त्रको ‘पल्स’ मानिने शेयर बजार यो सरकार आएपछि क्रमश धाराशायी हुँदै गएको निष्कर्ष उसको छ।

स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा सेवा, सामाजिक न्याय, अपाङ्गताको आरक्षण लगायत क्षेत्रमा पनि कुनै सुधार आउन नसकेको उसको भनाई छ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य योजना गलत नभए पनि बितेको वर्ष नियमनका नाममा निश्चित पूर्वाग्रहको व्यवहारले ‘बेथीति कर्ममा संस्थागत संरक्षण’ मौलाउन पुगेको उसको भनाई छ।

फाल्गुन ५, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्