मुस्लिम आयोगमा अन्सारीको सिफारिस नै कानुन विपरीत

काठमाडौं – मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम मियाँ अन्सारीलाई सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्‌ले कानुनविपरीत गरेको पाइएको छ।

नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको उजुरी परेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले छानबिन गर्ने निर्णय गरेका अन्सारीको सिफारिस नै कानुन विपरीत भएको पाइएको हो ।

आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस हुँदा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नेकपाको केन्द्रीय सदस्य र तत्कालिन एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिनिसभातर्फको समानुपातिक सूचीमा नाम रहेकै अवस्थामा गएको माघ ६ गते संवैधानिक परिषद्‌ले आयोगमा सिफारिस गरेका पाइएको हो।

अन्सारीको नाम नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको क्रम संख्या ३७४ र बन्द सूचीको १०६ नम्बरमा रहेको छ । मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ (ग) ले आयोगको अध्यक्ष हुने व्यक्ति नियुक्तिका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर, अन्सारी सिफारिस हुँदा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र आयोगको बन्द सूचीमा समेत नाम रहेको पुष्टि भएको छ । अन्सारीलाई गएको माघ ६ गते संवैधानिक परिषद्‌ले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षका रुपमा सिफारिस गर्दै संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो।

बन्द सूचीबाट नाम हटाउनका लागि सम्बन्धित दलले आयोगलाई पत्र लेख्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा ऐन, २०७४ ले गरेको छ । दलले सूचीबाट हटाउन आयोगलाई आग्रह नगरेको अवस्थामा प्रतिनिसभाको कार्यकाल भर उम्मेदवार नै हुने कानुनी व्यवस्था छ।

ऐनको दफा ३० (१) मा भनिएको छ, ‘प्रकाशित बन्दसूची प्रतिनिधि सभाको सो कार्यकालभर मान्य हुनेछ । तर प्रतिनिधिसभा गठन भइसके पछि मनोनयन गर्ने दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखी पठाएमा आयोगले बन्द सूचीबाट त्यस्तो उम्मेदवारको नाम हटाउन सक्नेछ।’

निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले बन्द सूचीमा नाम रहेको व्यक्तिलाई कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्त नमिल्ने बताए। नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘बन्द सूचीमा नाम रहेसम्म कुनै पनि निकायमा नियुक्त गर्न मिल्दैन ।’ अन्सारीको नाम बन्द सूचीबाट हटाउनका लागि नेकपाले अहिलेसम्म आयोगमा पत्र नपठाएको उनले जानकारी दिए।

नेकपा पार्टी कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि अन्सारीको नाम केन्द्रीय सदस्य र निर्वाचन आयोगको बन्द सूचीबाट हटाउनका लागि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताए। श्रेष्ठले देश सञ्चारसँग भने, ‘अन्सारीजीको नाम केन्द्रीय सदस्यको लिष्टमा छ। उहाँको नाम केन्द्रीय सदस्य र आयोगबाट झिक्नका लागि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी छैन।’

संविधानविद् भीमाजुर्न आचार्यले राजनीतिक दलको सदस्य रहेकै अवस्थामा संवैधानिक आयोगमा गरिएको सिफारिस कानुन विपरीत हुने बताउँछन्। आचार्यले भने, ‘राजनीतिक दलको सदस्य रहेकै अवस्थामा संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गर्न मिल्दैन। दलको तर्फबाट बन्द सूचीमा नाम रहनु भएको दलको सदस्य रहेको अर्को बलियो प्रमाण हो।’

कानुन विद्समेत रहेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ नियुक्तिका बखत दलको सदस्य नहुने भनेको संवैधानिक परिषद्‌बाट सिफारिस हुँदा नै स्वतन्त्र हैसियत हुनुपर्ने कानुनको मर्म रहेको बताउँछन्। मंगलबार नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा केही पत्रकासँग उनले भनेका थिए, ‘नियुक्तका बखत भनेको सिफारिस हुँदा नै दलको सदस्य हुनु हुँदैन भन्ने हो।’

अन्सारीविरुद्ध सुनुवाई समितिमा नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको उजुरी परेपछि समितिले मंगलबार छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। देश सञ्चारले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार अन्सारीको जन्ममिति दुईवटा फेला परेको छ।

 

फाल्गुन ८, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्