समृद्धि पथमा हल्दीबारी गाउँपालिका

एकजना प्रशासकीय अधिकृत, जसले १४ वटा कानुन आफैंले बनाए

हल्दीबारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरे। तस्बिर: उमाकान्त खनाल

हल्दीबारी- सरकारी कर्मचारीहरुले गरेका राम्रा कामका बारेमा त्यति धेरै चर्चा बाहिर आउँदैनन्। तर कर्मचारीले लिएका घुस तथा अनियमितताका घटना तुरुन्त सार्वजनिक हुने गर्छन्।

भनिन्छ कर्मचारीले काम गरेनन्, सरकारले खटाएको ठाउँमा जान मानेनन्। गए पनि राम्ररी काम गरेनन्। तर झापाको एउटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिहान उज्यालो हुँदा गाउँपालिका कार्यालय पुगिसकेका हुन्छन्। बेलुका डेरामा आइपुग्दा करिब ८ बजेको हुन्छ।

हल्दीबारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरे सार्वजनिक विदाको दिन पनि गाउँपालिका कार्यालयमै खटिइरहेका हुन्छन्।

२०७४ साल चैत १६ गते उनी उक्त गाउँपालिकाका कार्यालयमा हाजिर भएका हुन्। शनिवार अपरान्हतिर उनको मोबाइल फोनमा सम्पर्क गर्दा उनले जवाफ दिए, ‘म गाउँपालिका कार्यालयमै काम गरिरहेको छु।’

फरक फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका बीचमा बसेर काम गर्नु उनका लागि चुनौती थियो। राजनीतिक आस्थाका आधारमा काम गर्ने हो भने गाउँपालिकामा केही नहुने तर्क उनी गर्छन्। तर गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले भरपूर सहयोग गरिदिएका कारण काम देखाउन सकेको उनको अनुभव छ।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग दक्षिण, सदुरमुकामको छायाँमा परेका हल्दीबारी, गोल्धाप तथा जलथल गाविसहरुलाई जोडेर बनेको गाउँपालिका हो हल्दीबारी गाउँपालिका। शुरुका दिनमा ‘के गर्न सक्छन् होला र यहाँ!’ भन्नेहरु अहिले उक्त गाउँपालिकाले गरेका काम देखेर छक्क पर्ने गरेका छन्। कृषिमा समृद्धि देखेका गाउँपालिका किसानलाई गाउँपालिका कार्यालयले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि प्रेरित गरिरहेको छ।

गाउँपालिकाले अहिले गरिरहेको कामका लागि कानुनी जग बसाउने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अधिकृत घिमिरे बताउँछन्।

उज्यालो हुँदा डेराबाट मोटरसाइकल चढेर उनी गाउँपालिका पुग्ने गरेका छन्। जनतालाई अनुभूत हुने किसिमका काम गर्नका लागि कानुन निर्माण नगरि नहुने अवस्थामा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरि आफ्नै कानुन ड्राफ्ट गर्न थाले।

संघीय सरकारले पठाएका नमूना कानुन आफ्नै ठाउँमा छन्। त्यस्का अतिरिक्त सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरि उनले हल्दीबारी गाउँपालिकाका लागि १४ वटा मौलिक कानुन बनाए।

तर ती कानुन बनाउँदा कुनै परामर्श कम्पनीलाई गुहारेनन्। गाउँपालिकाको एक रुपैयाँ पनि खर्च भएन। घिमिरे भन्छन्, ‘मैले जानेको बुद्धि यहाँ खर्च गरें गाउँपालिकालाई एक रुपैयाँ पनि आर्थिक भार नपारिकन।’

सरकारी कर्मचारीले जानेको काम गर्न पनि कन्जुस्याईं भन्ने गुनासा आइरहँदा उनले एकलै त्यत्रा कानुन बनाएका छन्।

उनले ड्राफ्ट गरेका कानुनमा जनता उपचार कोष परिचालन कार्यविधि २०७४, टोल विकास समिति निर्देशिका २०७५, शिक्षक प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड २०७५, कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड २०७५, कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, किसानको खुशी पशुपालन र कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, हल्दीबारीको बाचा झापाभरि माछा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, बाल क्लब गठन तथा परिचालन कार्यविधि, कृषि विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि,महिला विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, समावेशी विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि लगायत रहेका छन्।

तिनै गाउँ सभाबाट पारित कानुनका आधारमा अहिले उक्त गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा मनग्गे काम गर्न थालेको छ। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो मेहनतको फलका लागि केही महिना पर्खनुपर्छ।’

गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेको कार्यशैलीप्रति अत्यन्तै खुशी छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङदेनले भने, ‘उहाँ आउनु नै हाम्रो लागि वरदान भएको छ। यतिको सक्षम कर्मचारी म कमै देख्छु।’

फाल्गुन ११, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्