शून्य समय

विप्लव बिस्फोटले जन्माएका प्रश्न

नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, शान्ति प्रक्रिया र प्रक्रिया बिहीन तरिकाले जारी गरिएको संविधान त्यसबाट फाइदा पाउने पक्षका दाबीका कारण मात्र बलियो र दीगो देखिन्छ ।

अन्यथा तीनवटै पक्ष एकदम कमजोर धरातलमा उभिएका छन् । तर यो मान्यता र आवाज विगत १२ वर्षसम्म उपेक्षित रही रह्यो । उपेक्षित मात्र हैन २०६३ पछि सत्ताको मदमा डुबेको पक्षले ती आशंकालाई प्रतिगामी कित्ताको रोदनको शंज्ञा दियो ।

सरकार र सत्ता आफ्नै, सञ्चार र नागरिक समाज अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत एकैतिर उभिएकाले फरक मतलाई उपेक्षा या तिरस्कृत गर्न, अनि प्रतिगमनको कित्तामा उभ्याएर मुलुकमा आफूखुशी सत्ता लाद्न कठीन भएन । १२ बुँदे हुँदै ०६३ को सत्ता परिवर्तन पछि आजसम्म निरन्तरता पाएको एउटा प्रवृत्ति हो शासनमा जवाफदेहिताको शून्यता या अन्त्य ।

जवाफदेहिता नभएको व्यवस्था प्रजातान्त्रिक हुनै सक्तैन, तर १२ बुँदेमा हस्ताक्षर गरेका र त्यस बाहिरका शक्तिहरुलाई ‘प्रतिगामी’ भन्दै आएका दल र नेताहरुले त्यही शून्य जवाफदेही शासन शैलीलाई ‘सुदृढ लोकतन्त्र’ भन्दै आए । उनीहरुको सुगा रटाईलाई नै यो कालखण्डमा नेपाली जनता मुलुकको भावी राजनीतिक मानचित्रको दरिलो खाका मान्न विवश भए ।

शुक्रबार राती (फागुन १० गते) अन्य एघार ठाउँसँगै ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयमा भएको बिस्फोटले विगतका राजनीतिक परिवर्तन, मनमोजी खालले अगाडि बढाइएको शान्ति प्रक्रिया र नयाँ सत्ताको रक्षा कवत ओड्नेहरुले उपभोग गर्दै आएका दण्डबिहीनता या शून्य जवाफदेहीताको जगलाई आफ्नै किसिमले हल्लाएको छ ।

घटनाको ४८ घण्टा पछि नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले त्यसमा आफ्नो संलग्नता रहेको दाबीका साथ राजनीतिक परिवर्तनका लागि उसले संगठित हिंसा र हत्याको सहारा लिन सक्ने गम्भीर चेतावनी दिएको छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया (२०६३) मुख्य रुपमा नेपाल भित्रै, नेपाली पात्रहरुबाट र नेपालको हितको लागि रचिएको भए संभवतः आज यो परिस्थिति आउने थिएन । भारतका तत्कालीन विदेश सचिवको राजनीतिक र रणनीतिक अभिभावकत्व स्वीकार गरि २०५२ फागुन–२०६३ वैशाख बिचको ‘जनयुद्ध’ ताकाका जन सरकार प्रमुख बाबुराम भट्टराई र सर्वोच्च कमाण्डर तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल लगायतसँग ।

१२ बुँदेमा हस्ताक्षर गरेको चार महिनापछि नै हस्ताक्षरकर्ता नेताहरुको पार्टीको समर्थनमा नेपालमा आन्दोलन भयो जब कि राजा ज्ञानेन्द्रले आफू सत्ता राजनीतिक दलहरुलाई बुझाउन तयार रहेको जानकारी भारत लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुलाई गराएका थिए ।

नेपालमा अशान्ति (द्वन्द्व), या शान्ति र राजनीतिक परिवर्तन नेपाली जनताको चाहनाबाट हैन आफ्नो निर्णयबाट आउनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न श्याम सरण सफल भए । यसको पूर्वाभ्यासको चरणमा नै मोहन वैद्य किरण र सी पी गजुरेललाई भारतमा गिरफ्तार गरिएको थियो । शान्ति प्रक्रियाको ६ वर्षपछि या हेटौँडा सम्मेलन पश्चात विप्लव बाहिरिए आफ्ना नेतालाई ‘गद्दार’ भन्दै ।

संभवत प्रचण्डको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियामा आए पनि त्यसको सफलता बारे पार्टी सुरुमा आश्वस्त थिएन । रणनीतिक रुपमा र अन्तर्राष्ट्रिय समूहकै मिलेमतोमा माओवादी लडाकु संख्या बढाएर प्रस्तुत गरियो । आफूसँग भएको हतियार माओवादीले पूरा बुझाएन । वर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन, जनार्दन शर्मा, वलदेव खनालसँगै राम बहादुर थापा जसरी सत्तामा प्रवेश नगरेको विप्लवले ती हतियारको निगरानीसँगै त्यसमा आँखा गाडी रहे ।

सरकारमा रहेको पार्टी नेतृत्व भ्रष्टाचारमा मुछिएको सन्दर्भ र पछि सेना समायोजनको विषयमा लडाकु शिविरमा रहेका नेपाली सेना लगाई क्यान्टोनमेन्टमा विद्रोहमा उत्रिएका माओवादी लडाकुलाई ठेगान लगाउन शीर्ष माओवादी नेतृत्व तयार भएपछि ‘विप्लव जनयुद्ध’ पक्षका एक्ला नेता बने । यो तथ्य हो जसले माओवादी नेतृत्वलाई अहिलेसम्म लखेटी रहेको छ ।

संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण बुँदामा जनतालाई सामेल नगरी परिचालित नेताहरुबाट बहस बिना नै ‘फास्ट ट्रयाक’ मार्फत जारी गरिएको संविधानमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई ‘जनयुद्ध’ नभने पनि २००७ साल देखिका सबै ‘सशस्त्र विद्रोह’ लाई अत्यन्त प्रशंसा गरि भावी राजनीतिक परिवर्तनमा हतियारको प्रयोगलाई भविष्यका लागि समेत वैधानिकता प्रदान गरिएको छ ।

सशस्त्र विद्रोह, फरक मत बोक्नेहरुको हत्या तथा हिंसाको बलमा आउने राजनीतिक परिवर्तन निन्दनीय र अस्विकार्य हुन्छ भन्न नेपाली कांग्रेस र एमालेले सकेको भए, अनि आफूलाई ‘आतंकवादी’ विल्ला नलागोस् भनेर श्याम सरणको शरणमा माओवादी नेतृत्व नपुगेको भए र उता पहिला कृष्णप्रसाद भट्टराई र पछि राजा ज्ञानेन्द्रले सुरु गरेको शान्ति प्रकृयामा माओवादी इमानदारी साथ लागेको भए नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक परिवर्तन मुलुकको हितमा जाने खालको हुने थियो पक्कै पनि । र राजनीतिक स्थायित्व सकारात्मक रुपमा अर्थपूर्ण हुने थियो ।

आफू जुन पृष्ठभूमिबाट आए पनि माओवादी ‘जनयुद्ध’ का डेपुटी कमान्डर तथा हालका गृहमन्त्री बादलले चन्द समूहका गतिविधिहरुलाई नसहने र हिंशाबाट सत्ता परिवर्तन स्वीकार नगर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्, संसदको राज्य व्यवस्था समिति समक्ष । त्यसलाई कसरी लिने ?

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तन, शान्ति प्रकृयाको उपेक्षा तथा एकपक्षीय व्याख्या र अपनत्व, संक्रमणकालीन न्यायको उपेक्षा र अझ शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वको एक पक्षलाई निषेध गर्दा अहिलेको परिणीति मुलुकले भोग्नु पर्नेछ भन्ने चेतावनीलाई अस्विकार गर्दाको परिणाम हो यो ।

माओवादीले सधैँ राजाको नेतृत्वको सत्तालाई पुरानो सत्ता मान्ने गर्थ्यो । स्वभावत: द्वन्द्वको एउटा पक्ष या उसको ‘क्रान्ति’ को मुख्य शत्रु पक्ष पुरानो सत्ता थियो । तर, ०६३ मंसिरको बृहत शान्ति सम्झौता हुँदा १२ बुँदे पछि राजनीतिक सहकार्य गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पुरानो सत्ताको मुख्य प्रतिनिधि बनाइयो भने प्रचण्ड विद्रोही पक्षको । कृत्रिम प्रतिनिधि खडा गरेर द्वन्द्वले वास्तविक समाधान पाउन सकिँदैन ।

त्यस्तै प्रचण्डसँग अलग्गिएका विप्लवसँग माओवादीको ठूलो हिस्सा छ या छैन, भोलि देखिने कुरा हो । तर, यदि उनीसँग माओवादीको हिंसाबाट सत्ता परिवर्तनमा विश्वास गर्नेको ठूलो जमात रहेछ भने उनका गतिविधिबारे यो संविधानका पक्षधर शक्तिले स्पष्ट मान्यता परिभाषित गर्नैपर्ने हुन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता भीम रावलले केही अघि ‘सरकारले सशस्त्र समूहहरु शान्ति प्रकृया समाप्त भएको हो कि हैन ? हो भने वार्ता समिति किन ?’ भनेका थिए ।

त्यस्तै शुक्रबारको बिस्फोटपछि ‘क्रान्ति’ लाई पूर्णता दिने घोषणासहित ‘जनयुद्ध’ शैलीमा लागेको विप्लव समूहबारे सरकारको धारणा के त ? सरकारको भोलिको व्यवहार के होला ? या अर्को १२ बुँदेका लागि ओली तयार होलान् विप्लवसँग सीमा पारी ?

विप्लव समूहको हिंसात्मक गतिविधि या त्यस अर्थमा कुनै पनि समूहको हिंसात्मक गतिविधि प्रजातन्त्रका विपक्षमै उभिन्छ । माओवादी ‘जनयुद्ध’ ले आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य संलग्नता निम्त्याएको तथ्य सबैको नजरमा ताजा छ ।

‘बृहत शान्ति सम्झौता’ हुँदा युरोपेली संघसँगै भारतीय कुटनीतिज्ञ साक्षी थिए । १२ बुँदे मार्फत नै शान्तिका लागि मध्यस्थता गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ या विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी बोलाउने ‘लालमोहर’ श्याम सरणको स्वीकृतिमा जारी गरिएको थियो। संम्भवत त्यसको परिणामस्वरुप नै होला,त्यसको एक दशकपछि राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायोगले कश्मीरमा आत्मनिर्णयको पक्षमा खुला अडान लिएको छ भारतलाई झस्काउने गरि ।

०६३ को परिवर्तनलाई पहिले सामूहिक रुपमा आत्मसात गरेका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी समूह अहिले फरक कित्तामा छन् र १२ बुँदेका परिणामबारे दुविधाग्रस्त छन् । एमाले र माओवादी एक भएका छन् । तर, प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता वर्तमान सत्तामा संरक्षित र सुरक्षित नभएको सबैले बुझ्न थालेका छन् ।

गायक पशुपति शर्माको गीतप्रति युवा संघको व्यवहार र त्यसलाई घुमाउरो पाराले कर्णाली प्रदेशको संसदमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको बचाउले वर्तमान सत्तामा वैयत्तिक स्वतन्त्रतासँगै वाक र प्रकाशनको स्वतन्त्रता तथा नागरिकको सम्मान सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश गएको छ ।

प्रचण्ड र ओलीबीचको मतान्तर जति बढे पनि राजनीतिक सत्ताको उपयोग आफूखुशी शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालिन न्यायको व्याख्या र त्यसको कार्यान्वयनमा उदासिनता उनिहरुको बाध्यता हो । त्यस्तै शान्ति सम्झौतालाई ‘नेपालमै बनेको’ भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कुटिल नियतपूर्ण प्रस्तुति हो, किनकी द्वन्द्वको कृत्रिम पक्ष (कोइराला) जन्माएर त्यसलाई मान्यता दिने नियोजित अपराध उसले गरेको थियो, नेपालमा शान्ति प्रकृयाका नाममा आफ्नो उपस्थिति सुनिश्चित गर्न ।

अहिले ओली–दाहाल सत्ताले ‘बाह्य हस्तक्षेप’ (संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा) को विरोध गरेर राष्ट्रियतालाई प्रतिनिधित्व गरेको देखिन कोशिश कोसिस गरे पनि सत्ताले प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यता र संक्रमणकालीन न्यायप्रति असहिष्णुता देखाएर ‘बाह्य हस्तक्षेप’ को वातावरण पनि बनाइरहेको छ । त्योसँगै सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई शीर्ष नेताबीचको मतभेदले पार्टी एकता क्षणिक प्रकृया त हैन ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । र त्यो उल्झनमा पार्टीका अरु नेताहरु पनि जोडिन पुगेका छन् ।

जनवर्गीय संगठन एकीकरण सम्बन्धी कार्यदल विघटन गरेपछि ओलीले आफूलाई बलियो बनाउन केन्द्रीय सचिवालयको आकार बढाउनुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्छ, आफ्ना बफादार थपेर । त्यसले ओलीविरुद्ध प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ तथा वामदेव गौतम सबैलाई पाखा लगाउन ओलीलाई संसद विघटनको विषम चरणमा समेत धकेल्न सक्नेछ । अर्थात दुई तिहाईले राजनीतिक स्थायीत्व दिन नसकेको सन्देश या त्यसको प्रारम्भिक संकेत आउन थालेका छन् । विप्लव बिस्फोटले प्रचण्डको हिजो र आजको राजनीतिमा स्पष्टता खोज्ने छ ।

सत्ताधारी पार्टी भित्रका यी बेथिति र सत्ता संघर्षले फेरि नेपाली राजनीतिलाई ०६३ को परिवर्तन, शान्ति सम्झौता, नेपालका कथित परिवर्तनवादी शक्तिहरुको दलाल र द्वेध चरित्र अझ छर्लङ्ग पार्ने छ ।

हिजोको शान्ति प्रक्रियामा पुरानो सत्ताको प्रमुखलाई निषेध गर्दा सेना निरिह बनेको थियो, किनकी आठ दल एक ठाउँमा थिए र अन्तर्राष्ट्रिय जगत उनीहरुसँग थियो । त्यस अर्थमा सबै सेना विरुद्ध थिए । तर, अहिले सत्ता निरिह, समृद्धि र स्थायित्वप्रति उदासीन अनि भ्रष्ट देखिँदा जनता या त अख्तियार तिर हेर्दैछन् या सेना तिर । तर सरकारका दुईवटा निकायले मुलुक हाँक्न सक्दैनन् ।

ओली–प्रचण्ड तनाव र विप्लव बिस्फोटले शान्ति प्रक्रियाको जरोमा प्रश्न गरेको छ । विप्लव र हिजोको द्वन्द्वको निषेध गरिएको पक्षलाई जोड्ने साहस होला अहिलेको सत्तालाई विस्तारित शान्ति प्रक्रिया र बृहत मेलमिलाप प्रक्रियामा विदेशीलाई संलग्न नगरी ?

ओली–प्रचण्ड मतभेद, प्रतिपक्षी कांग्रेसको निष्कृयता, विप्लव बिस्फोट र हिन्दू अधिराज्य पक्षीय शक्तिहरुको गतिविधिलाई बेवास्ता गरेमा दुई तिहाई अर्थहीन बन्न जान्छ । र अर्कोतिर संविधान २०७२ कागजको खोस्टा मात्र सावित हुनेछ ।

फाल्गुन १४, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्