विघटित नेकपाको पार्टी एकताको प्रस्ताव निर्माण कार्यदलका सदस्य डा. बेदुराम भुषालको निष्कर्ष

‘एकता कार्यदलका संयोजक र पार्टी महासचिवले नै काम गर्न दिएनन्’

तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर जन्मेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को तल्लो तहको एकताका लागि प्रयास भइरहेको छ, करिब ९ महिनादेखि।

पछिल्लोपटक एकताका लागि सुझाव प्रस्ताव तयार गर्ने कार्यभारसहित कमिटी बैठकले गठन गरेको कार्यदल समेत सचिवालयले भंग गरेपछि त्यसले थप विवाद र अनिश्चितता जन्माएको छ। निराशा र आशंका पनि उत्तिकै बढेको छ खासगरी नेकपाको राजनीतिक वृतमा।

आखिर कार्यदल भंग गर्नु पर्ने स्थिति किन आयो ? काम नगरेर वा सचिवालयको हस्तक्षेपले? त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर विघटित कार्यदलका सदस्य एवं नेकपा स्थायी कमिटि सदस्य डा.बेदुराम भुषालले आफ्नो अनुभव र धारणा देश सञ्चारको यो विशेष संवादमा  राखेका छन्।

वास्तवमा कार्यादल विघटन किन गरियो ?

खासगरी कार्यदलमा रहनु भएका दुई जना सचिवालय सदस्य अर्थात गृहमन्त्री र पार्टी महासचिवले नै कार्यदललाई काम गर्न दिनु भएन। कामलाई अघि बढाउन जाँगर गर्नु भएन उहाँहरुले। या, भनौँ रुचि राख्नु भएन। र, यो कार्यदलको काम अवरोध भयो। यसलाई विघटन त भएको भनिएको छैन ।

अहिलेसम्मको कामका लागि धन्यवाद दिँदै बाँकी काम सचिवालयले गर्ने भन्यो। तर योे भंग नै हो। यसलाई हामीले पनि भंग नै मानेका छौँ र आइतबार दुवै अध्यक्षलाई आफ्ना तर्फबाट फरक प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइसकेका छौँ।

कुन आधारमा सचिवलायको निर्णय गलत भन्नु भयो?

वास्तवमा स्थायी कमिटीको अधिकार खोसिएको छ। पार्टी विधानको धारा ३३ को ‘ग’ मा कार्यलदलको कर्तव्य र कार्यकाल कार्यलदल गठन गर्ने कमिटीले तोक्ने छ भनिएको छ। त्यसैले यो कार्यदल भंग गराउने अधिकार स्थायी कमिटिले मात्रै राख्न सक्छ। सचिवालयलाई त्यो अधिकार छैन।

सचिवालय सदस्य एवं कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेलले किन काम गर्न दिनु भएन?

सचिवालय सदस्य र यो कार्यदलका संयोजक रहनु भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल दुवैले काम गर्न नदिनु भएको सत्य हो। अनि उहाँहरुले पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग यो कार्यदलले काम गर्न सक्दैन भन्ने ‘रिर्पोटिङ’ गर्नु भएछ।

तर हामीले सचिवालय र हाम्रो संयुक्त बैठकका क्रममा स्पष्टरुपमा हामीलाई केही समय दिए काम गर्न सक्छौ भनेका थियौँ। बैठकमा हामीले काम गर्न चाहेको तर बीचमा बैठक नडाकेर, छलफल नगराउने काम संयोजकबाटै भएको छ भन्नेबारे पनि जानकारी गराएका थियौँ। अब समय दिने हो र कुनै पनि अवरोध नगर्ने हो भने एकताको प्रस्ताव तयार पार्न हामी सक्छौँ भनेका थियौँ। ५–६ दिनभित्र काम सक्छाैँ भन्ने हामीलाई लागेको थियो।

दुई महिनासम्म नसकिएको काम ६ दिनमा कसरी सकिन्थ्यो?

त्यसका लागि हामीसँग प्रसस्त आधारहरु थिए। मापदण्ड बनाएर अघि बढेको खण्डमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो। प्रचलन पनि त्यही हो। तर पार्टीको निर्माण र परिचालन के आधारमा गर्ने भन्नेमै मतभेद भयो। त्यसले कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्नेमा जानै सकिएन। मुख्यरुपमा दुई वटा धारणा आए कार्यदलमा। एउटा स्पष्ट विधि, पद्धति र मापदण्डका आधारमा कमिटि निर्माण र परिचालन गर्नु पर्छ भन्ने धारणा आयो। अर्को कार्यकर्ताको क्षमता र योग्यताका आधारमा कमिटि गठन र परिचालन गर्नु पर्छ भन्ने धारणा आयो।

सचिवालयसँगको बैठकमा हामी जति सहमति गर्न सक्छौँ, त्यो प्रस्ताव ल्याउँछौँ र नमिलेका या सहमति हुन नसकेका विषयबारे पनि स्पष्ट पार्छौ भनेका थियौँ। त्यसबारे छलफल गरी बहुमत र अल्पमत आधारमा टुंगो लगाउन सक्छौँ भन्यौँ। दिइएको कार्यभारलाई बीचमा नरोकौँ यसले राम्रो सन्देश दिन्न भनेका थियौँ तर दुवै अध्यक्षले कार्यदलले काम गर्न सकेन यसको समय अवधि बढाउनुको औचित्य छैन भन्नु भयो। किन भने संयोजकले कार्यदलले काम गर्न सकेन, हामी त्यसमा बस्न सक्दैनौ र त्यसको समय लम्बाउनुको कुनै अर्थ छैन भनेर अध्यक्षद्वयलाई ‘रिर्पोटिङ’ गर्नु भएछ। स्थायी कमिटीले गठन गरेको कार्यदल भंग गरेर सचिवालले विधान मिचेको छ, त्यो सच्चिनु पर्छ।

रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेलले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्न खोज्नु भएको हो?

म धेरै आरोप लगाउन चाहन्न। तर जे हो त्यही भन्न चाहन्छु। वास्तविकता त्यही हो कि उहाँहरुले समग माग्ने भनेर हामीसँग सहमत हुनु भयो तर अध्यक्षद्वयलाई कार्यदलले काम गर्न सकेन भन्नु भयो। बीचमा बैठक बोलाइएन, बैठक बोलाइएको भए काम सकिन्थ्यो, २० दिन समय खेर गयो भन्यौँ तर त्यसको सुनुवाई भएन।

कार्यदल विघटनै सर्वोत्कृष्ट विकल्प थियो त?

यो सर्वोत्कृष्ट विकल्प नरहेको मात्रै होइन र पार्टीको विधान विपरित समेत काम भएको छ। यतिबेला एकता प्रक्रियालाई छिटो भन्दा छिटो अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। त्यो भएन। हाम्रो पार्टी सार्वजनिक पार्टी हो। जनताले विश्वास गरेको पार्टी हो। तर आज किन पार्टी यसरी अघि बढ्यो भन्ने चिन्ता छाएको छ जनतामा। यसका जिम्मेवार को हुन् भनेका छन् उनीहरुले?

एकता प्रक्रिया अल्मलिनुको जिम्मेवारीले कसले लिने हो?

वास्तवमा मैले अघि नाम लिएका पात्रहरु नै हुन्। जसले काम गर्न दिएनन् हामीलाई र जनता पनि निराश हुन पुगे यो घटनाबाट ।

१५ दिनका लागि गठित कार्यदलले २ महिनासम्म प्रतिवेदन बुझाउन नसक्नुमा अन्य सदस्यको पनि असफलता मान्न सकिन्न ?

स्थायी कमिटिले कार्यदलको समयअवधि किटान गरेको थिएन । छिटो भन्दा छिटो काम गर्ने भनिएको हो । १३ गते कार्यदल गठन गर्दा हतार पनि। प्रधानमन्त्री कुनै कार्यक्रममा जानु पर्ने थियो । निकास निकालौँ भन्ने भएपनि समयअवधि तोकिएन। कार्यदलको पुस १६ गते नै बैठक बसेका थियौँ दुईजना अध्यक्षसँगै । तपाईँहरुले १०–१५ दिनमा काम सक्नु पर्छ भन्ने निर्देशन आएको थियो अध्यक्ष्द्धयबाट । १७ देखि २४ गतेसम्म ६ वटा बैठक गरेका थियौँ ।

त्यहाँ विधान लगायतका विषयमा ठोष छलफल समेत भएको थियो । त्यसैका आधारमा अघि बढ्ने मनस्थिति अधिकांश कार्यदलको थियो। तर २४ गते प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री एवं प्रदेशका इन्चार्ज शंकर पोखरेलले माघी महोत्सवमा नगई नहुने भो म बैठकमा उपस्थिति हुन नसक्ने भन्नु भयो। २ गतेसम्म बैठक स्थगित गर्न बाध्य भयौँ । दुई गते एक छिन बसेर बैठक सात गते बोलाइयो। विवाद कायमै थियो । हामीलाई थाहा पाइसकेका थियौँ केही गडबड छ भन्ने।

मापदण्डविपरित पर्नु भएका प्रदेश कमिटिका सदस्यहरुलाई कसरी सच्याउने या हटाउने भन्नेमा विवाद कायमै थियो । संयोजक थापाले महासचिव पौडलसँग छलफल गरेर ७ गते बैठक बस्ने भन्नु भएको थियो । तर उहाँहरुले बैठक बोलाउनु भएन । हामी छक्क पर्ने कारण थियो । एकैपटक सचिवलयबाट जे जस्तो भएपनि प्रतिवेदन बुझाउ भन्ने निर्देशन आयो । त्यसपछि मात्रै उहाँहरुले हामीहरुलाई बैठकका लागि बोलाउनु भयो । हामीले तपाईँहरुले यो कार्यदलबाट काम गराउन चाहानु नै भएन भन्यौँ। तपाईँहरुले काम गर्न किन नचाहेको भन्यौँ।

संयोजक थापाले अपूरो प्रतिवेदन बुझाउनु भएछ, किन ?

उहाँले एकतर्फी रुपमा प्रतिवेदन तयार पार्नु भएको थियो । त्यसमा हामी सहमत हुन सक्दैनौ भन्यौँ । यदि प्रतिवेदन नै बुझाउने हो भने आजसम्म भएको काम र बाँकी काम गर्न थप समयको प्रस्ताव उल्लेख गर्नुहोस । तर उहाँले जे लेखेको छु त्यही दिन्छु भन्दै प्रतिवेदन सचिवलय लगेर दिनु भयो। महासचिव त्यसबारे मौन रहनु भयो त्यो दिन । अर्को दिन समय थपेर जाने हो भने हामी कार्यदलमा बस्दैनौँ भन्नुभयो । हामी समय नथप्ने मान्यतामा छौँ भन्नुभयो।

यो नेतृत्वकै हस्तक्षेप भन्ने ठान्नु हुन्छ ?

मैले अहिले त्यति शव्द प्रयोग गर्न चापहन्न । तर म जे घटना भएको हो त्यो बताइरहेको छु । वास्तवमा दुई जना नेताहरुले आफ्नो तहको जिम्मेवारी पुरा गर्नु भएन र हामीलाई काम गर्न दिनु भएन । नेतृत्वले पनि हामीलाई एक पटक फेरि सोधेको भए राम्रो हुने थियो। सचिवालयका हस्तक्षपले गर्ने काम र निकासमा सहजता प्रदान गरेन । यो पटक्कै राम्रो भएन ।

एकता प्रक्रिया अवरोध भइरहँदा गुटको प्रभाव पनि बलियो छ ?

त्यो छैन। यहाँ फरक खालको घटना भएको छ। यहाँ हिजोको यो पक्ष त्यो पक्ष भन्ने हावी भएन । कार्यदलमा दुई वटा धारणाहरु आए । जुन मैले माथि उल्लेख गरिसके । समय थप्नु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा थापा र पौडेल बाहेक सबै सहमत थियौँ। यद्यपि शंकर पोखरेलले समय त थप्नु पर्ला तर काम होला जस्तो लाग्दैन भन्नु भएको थियो । त्यहाँ गुट देखिँदैन ।

संसदीय दल, केन्द्रीय कमिटि, स्थायी कमिटि र सचिवालय एक जसो देखिन्छन् तर जनवर्गीय संगठन समानान्तररुपमा अस्तित्वमा छन् । पूर्व माओवादी र एमालेमा संगठनको नेतृत्वलाई लिएर पनि विवाद हो ?

त्यो पनि धेरै छैन । त्यो पक्ष बाधक बनेको म देख्दिन । यद्यपि छलफल गर्ने क्रममा केही भिन्नता आउँला । तल्लो तहसम्म जाँदा पूर्व कुन पार्टीको कसले नेतृत्व लिने भन्ने विषयले छलफलका क्रममा प्राथमिकता पाउँला तर अहिले त्यो बाधक छैन ।

त्यसो भए एकता प्रक्रिया ढिलो गर्नुको जिम्मेवारी कसले लिने ?

सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी जसको छ उसैले यो जिम्मेवारी लिनु पर्छ । सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सचिवालयको हो । जहाँ ९ शीर्ष नेताहरु छन् । स्थायी कमिटिको एउटा मात्रै बैठक बसेको थियो अहिलेसम्म ।

त्यसले गठन गरेको कार्यदल पनि भंग गरिदिनु भयो ? त्यसलाई नै काम गर्न दिनु भएन । यसको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवार त्यही निकाय हो । एकता टुंगोमा नपुग्नुको जिम्मेवारी सचिवालयका ९ शीर्ष नेताले नै लिनु पर्छ ।

एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी भन्ने विषयको विवाद किन ?

पद दुईवटा हुन सक्छन् । मुख्यमन्त्रीहरु स्थायी कमिटिको सदस्य भइरहनुहुन्छ । तर जिम्मेवारीको हिसाबमा कि त मुख्यमन्त्री कि त पार्टी प्रदेश इन्जार्ज मात्रै हुनु पर्छ । यो हाम्रो विधानले भनेको कुरा हो । हाम्रो लामो लडाई विधिको शासनका लागि थियो । व्यक्तिले नभई विधिले शासन गर्नु नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो। र त्यसका अंग पार्टीहरु हुन् । पार्टी विधिले चलाउने हो र त्यो विधि विधानले तय गर्ने हो। विधानको धारा ४७ को क मा पार्टीका हरेक कमिटिले आफ्ना कमिटिका सदस्यलाई काम दिदा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी दिइने छ भन्ने तोकेको छ ।

तर शंकर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बाको आफ्नो इन्जार्च पद कार्यकारी नभएको र त्यसले कतै नगरेको भन्ने दाबी छ नि?
असर त कार्यदलमै परिसकेको छ त ? पुस २४ गतेदेखि माघ २ गतेसम्म बैठक स्थिगति गर्नु परेको मुख्यमन्त्रीको कारणले हो । नभए हामी काम सक्थ्यौँ होला । हामीमा काम गर्ने जोश पनि थियो। त्यो बीचमा के के खिचडी पाक्यो । अनि पछि काममै अवरोध भयो ।

त्यसको मतलब उहाँहरु दुवैले एउटा पद छोड्नु पर्ने तपाईँको मान्यता के हो ?

यो मान्यता मेरो भन्दा पनि विधानको हो । व्यक्तिगत भन्दा विधानको प्रावधान सबैले पालना गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा म छु । पूर्व एमालेमा मन्त्री हुनासाथ पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारी त्याग्ने परम्परा थियो । मुख्यमन्त्रीलाई मात्रै होइन मन्त्रीलाई पनि पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारी नदिने परम्परा थियो।

हामी संगठित भएर स्थायी कमिटिको बैठकमा यसबारे स्पष्ट धारणा पनि राखेको हो। सचिवालयमै रहनु भएका नेताहरुले पनि सुरुदेखि त्यसमा आवाज उठाउनु भएको छ । केन्द्रीय कमिटिका सदस्यले आफ्नो धारणा राख्ने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।

पार्टी एकतालाई कृतिम या अन्य स्वार्थबाट प्रेरित भएको भन्न सकिन्छ अब ?

प्रधान पक्ष आन्तरिक नै हो । गौण कुरा बाहिरका पनि होलान् र हुने गरेका छन् पनि । यदी आन्तरिक इच्छा शक्ति बलियो बनाएर काम गरेको खण्डमा बाहिर पनि हस्तक्षेप वा प्रेरित गर्ने काम हुन्न ।

एकताको प्रक्रियामै उर्जा समाप्त हुन थालेको छ कसरी राजनीतिक र आर्थिक समृद्धि हाँसिल हुन्छ ?

यसरी हाम्रो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । त्यसैमा चिन्ता छ हामीलाई र जनतालाई पनि। छिटो भन्दा छिटो मापदण्ड तयार गर्ने र त्यसका आधारमा एकता टुग्याउने र सिंगो पार्टी पंक्तीलाई परिचालन गर्नुको विकल्प छैन । त्यो गरिएन भने पार्टी र सरकार दुवै कमजोर हुन्छन र त्यसको असर आम जनतामा पर्न जान्छ । अहिले जे भइरहेको छ त्यो ठीक छैन ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको कार्यशैलीको गुनासो पनि सुनियो पार्टीभित्र तपाईँले कसरी लिनु भएको छ
सरकार सञ्चालनमा पनि विधिको पालनामा कमी छ। कयन विषयमा पार्टीको संस्थागत निर्णयमा हुन सकेको छैन र संस्थागत निर्णयको अभावले सरकारका काममा पार्टीले अपनत्व लिन सकेन।

जबसम्म यस्तो स्थिति रहन्छ तवसम्म सिंगो पार्टी पंक्ति सरकारका पक्षमा सतप्रतिशत उभिन सक्दैन । सरकारले राम्रो काम पनि गरेको छ । कमजोर पक्षको आलोचना गर्ने, राम्रो पक्षको प्रतिरक्षा गर्ने काम पार्टीको हो तर त्यो भएको छैन ।

फाल्गुन १४, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्