अनुचित ‘राष्ट्रिय सम्मान’

नेपालमा विगत १२ वर्षयता या कथित अग्रगामी राजनीतिको प्रारम्भपछि दुई वटा अत्यन्त मनोगत र आपत्तिजनक प्रवृत्ति हाबी भएका छन् सरकारमा। शहिद घोषणामा जस्तै कसैप्रति सम्मान देखाउन दिइने या नदिइने सार्वजनिक छुटी र राजकीय सम्मान सरकार र केही पार्टीका तजविजी अधिकारका विषय बनेका छन्।

१० वर्षे युद्धमा राज्यद्वारा र माओवादी पक्षबाट मारिएका सबै खाले र सबै चरित्रका व्यक्तिहरुलाई शहीद घोषणा गरी उनीहरुको परिवारलाई राज्य ढुकुटीबाट १०/१० लाख दिने निर्णय त्यहीँ टुंगिएन। मधेश आन्दोलनका नाममा मारिनेहरु राज्यको ढुकुटी र शहीदको गरिमामय हैसियत पाए त्यही तजबिजी अधिकारद्वारा। मार्ने सरकार र मर्ने शहिदहरुबीचको सहकार्य र मार्ने सत्ताले कुनै सजाय भोग्नुनपर्ने, तर राज्य ढुकुटीको दुरुपयोगबाट शहीद उत्पादन उद्योग खोल्ने धृष्टतालाई नै लोकतन्त्र भनिएको छ नेपालमा।

विज्ञापन

राष्ट्र निर्माण अभियानमा नायकत्व गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’को हैसियतबाट बञ्चित गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला–कृष्ण सिटौलाको निर्णयलाई शीरोधार्य गर्ने केपी ओली सरकारले अहिले त्यस्तै एउटा भुल गरेको छ।

युवा र जोशिला अनि केही आशा बोकेका मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको दुखद निधनमा राष्ट्रका विभिन्न कोणबाट श्रद्धाञ्जली आएका छन्। राष्ट्रीय र सार्वजनिक जीवनबाट एउटा आसलाग्दो व्यक्तिको यस्तो देहान्त अत्यन्त दुखद हो। तर, के राजकीय सम्मान सत्ताको तजविजी अधिकारबाट मात्र निर्देशित हुने कुरा हो? हालैका वर्षहरुमा उत्पादित शहीदहरु जस्तै सस्तो किन बनाइँदैछ राजकीय सम्मान?

के राजकीय सम्मान सत्ताको तजविजी अधिकारबाट मात्र निर्देशित हुने कुरा हो? हालैका वर्षहरुमा उत्पादित शहीदहरु जस्तै सस्तो किन बनाइँदैछ राजकीय सम्मान?

ओलीभन्दा दक्ष किसिमले नाकाबन्दी (२०४४–४५) ताका भारत समक्ष नझुकी देशको सम्मानमा समर्पित पूर्व प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहलाई अनि नेपालको स्वतन्त्र हैसियत, छिमेकीहरुसँग समानताका आधारमा सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्न सदैव क्रियाशील र अझ स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रवादी मानेका पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टको निधनमासमेत कुनै औपचारिक सम्मान नदिने यो सरकारले कतै त्यो सम्मान र शहीद उत्पादन प्रकृयालाई दलीयकरण गरेको त हैन? यो खतरनाक प्रवृत्ति हो।

राज्य अविछिन्न संस्था हो र अहिले सत्तामा रहेकाहरु मात्र राजकीय सम्मानका हकदार हुन्छन् भन्ने सोच अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी सोच हो। रविन्द्र अधिकारीप्रति समाज र विभिन्न राष्ट्रिय जीवनबाट व्यक्त गरिएका सम्मानलाई र उनको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट आएको सम्मानलाई अवमूल्यन गरेको छ वास्तवमा ‘जसको लाठी,उसको भैँसी’मा आधारित सरकारको निर्णयले।

वास्तवमा, सरकारले मरणोपरान्त अधिकारीको अपमान गरेको छ, नाजायज र अनुचित सम्मान दिएर।

फाल्गुन १७, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्