अस्ट्रेलियामा शैक्षिक एजेन्ट नियमन गर्न जाँचबुझ कमिटीको १० बुँदे सुझाव

सिड्नी-अस्ट्रेलियाको ‘माइग्रेसन एजेन्ट र शैक्षिक एजेन्टसम्बन्धि वर्तमान व्यवस्थाको प्रभावकारिता’का बारेमा जाँच गर्नका लागि गठित संसदीय जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभिन्न १० बुँदे सुझावहरू दिएको छ।

उक्त कमिटीले अस्ट्रेलियन सरकारलाई माइग्रेसन एजेन्टहरूको उच्च संस्थासँग परामर्श गरी माइग्रेसन एजेन्ट दर्ता गर्ने व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्न, नयाँ दर्ता भएका माइग्रेसन एजेन्टहरूलाई निश्चित अवधिका लागि सुपरीवेक्षण गर्न, माइग्रेसन एक्ट १९५८ लाई संशोधन गर्न, सरकारलाई एजुकेसन एजेन्ट रजिष्टर बनाई अस्ट्रेलिया तथा विदेशमा कार्यरत शैक्षिक एजेन्टहरूको कार्यको विवरण संकलन गरेर राख्‍न नेशनल कोड अफ प्राक्टिस फर प्रोभाइडर अफ एजुकेसन एण्ड ट्रेनिङ टु ओभरसिज स्टुडेन्ट्स २०१८ लाई संशोधन गर्न लगायतका सुझावहरू दिएको हो

प्रतिवेदनसम्बन्धि संसदमा बोल्दै जाँचबुझ आयोगकी उपाध्यक्ष मारिया भाम्भाकिनुले जाँचका क्रममा शैक्षिक एजेन्टहरू र उनीहरूले अपनाउने कार्यविधिका बारेमा छानबिन हुने बताएकी छिन्। कमिटीलाई केही शैक्षिक एजेन्टहरूले गैरकानुनी तथा अनैतिक तरिकाले कार्य गरिरहेको प्रमाणहरू केही अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले दिएका थिए।

उनले भनिन्,‘अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्र अस्ट्रेलियाको तेश्रो ठूलो निर्यात क्षेत्र हो र २०१७ को तथ्यांक अनुसार अस्ट्रेलियामा बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले ३०.३ अर्ब डलरको योगदान अस्ट्रेलियन अर्थतन्त्रमा गरेका छन्। हामीले केही शैक्षिक एजेन्टहरूले विदेशमा सञ्चालन गरेको व्यपारलाई प्रयोग गर्दै अस्ट्रेलियाको माइग्रेसन व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेको सुनेका थियौँ । यसैको आधारमा हामीले केही अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूसँग सिड्नीमा भेट गरी अन–रेकर्ड प्रमाणहरू लिएर कुराकानी समेत गरेका थियौँ ।’

उपाध्यक्ष मारिया भाम्भाकिनुले संसद्मा अगाडि भनिन् -‘जब केही विद्यार्थीहरूले बहादुरीसाथ आफ्ना गुनासोहरू हामीसँग पोखे, उनीहरूले आफूहरूलाई धम्क्याइएको समेत बताए। उनीहरूलाई विषय परिवर्तन गर्दा, कलेज परिवर्तन गर्दा वा अस्ट्रेलिया छोड्दासमेत धम्क्याइएको पाइयो।

त्यसैले शैक्षिक एजेन्ट, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र केही कलेजहरूबीच निकै तनावपूर्ण अवस्था रहेको पाइएको छ। त्यसैगरी शैक्षिक एजेन्टहरू दर्ता नगरिकनै माइग्रेसनसम्बन्धी परामर्श दिने गरेको समेत गुनासो आएको छ। तर विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित पक्षसँग गुनासो राख्दा आफ्नो भिसा आवेदनमा प्रभाव पर्ने डरले अगाडि आउँदैनन् । त्यसैले हाम्रो कमिटीले शैक्षिक एजेन्टहरूलाई नियमन गर्नका लागि जाँच गर्न सहमत भएको छ। अझ विदेशमा कार्यरत शैक्षिक एजेन्टहरूलाई नियमन गर्न बढी कठिन देखिएको छ।’

प्रतिवेदनका लागि भाग लिने सदस्यहरूले वर्तमान व्यवस्थामा शैक्षिक संस्थाले नै शैक्षिक एजेन्टहरूलाई नियमन गर्ने हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको तथा शैक्षिक एजेन्टहरूलाई अस्ट्रेलियन सरकारले विनियमित गर्न नसकेको अवस्थामा अस्ट्रेलियामा तथा विदेशमा कार्यरत शैक्षिक एजेन्टहरूको उचित विनियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

फाल्गुन २०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्