बहस

वर्तमान व्यवस्थाको गति र गन्तव्यहीनताले अवश्यम्भावी बनाएको छ क्रान्तिलाई

विचलनको अनुभवसिद्ध संकट के हो भने राणाकाल हुँदै २००७ पश्चात नेपालको राजनीतिमा पूर्ण तया हस्तक्षेपहरुको श्रृंखला बढ्दै गएको देखिन्छ। सत्तामा पुग्नको लागि देशको स्वाधीनतामा सम्झौता गर्नेे निरीहता बारम्बार प्रदर्शन हुँदै आएको छ। गण्डक, महाकाली, कोशी, लिपुलेक बेचिएका मात्र होइन, यो देशको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत अंग प्रत्यंगमा घुसपैठ र साम्राज्यवादी नियन्त्रणको जालो फैलिएको छ।

सञ्चार, सुरक्षा, व्यवस्थापिकादेखि न्याय प्रणालीमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र संक्रमण व्याप्त छ। स्वाधीनताको सवालमा टाउको उठाउने देशभक्त नेपालीलाई भ्रम छर्न सक्ने गरी पार्टीहरुभित्र दूतहरु, नोकरशाहीभित्र दूतहरु र सत्ताका विभिन्न निकायभित्र साम्राज्यवादीका दूतहरु सक्रिय छन्। मूलतः पैसामा किनिएका यस्ता वफादार दूतहरु नेपालको जमिनी सवाल र आधिकारिक समाधानको दिशाबाट बहसलाई आफ्नो स्वार्थतिर मोडन चलायमान हुन्छन् नै। यसको उत्कर्ष के देखिएको छ भने नेपाल आज बहुशक्तिकेन्द्रहरुको समान प्रभाव र हस्तक्षेपको मैदान भएको छ।

साम्राज्यवाद अब अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपको रणनीतिमा छ। यसले नेपाल जस्तो देशलाई खण्डीकृत विश्लेषण गर्दछ। आफ्नो न्यूनतम उपस्थितिमा उच्चतम स्वार्थ र हस्तक्षेपको नीति अपनाइरहेको छ। उसले देशलाई एउटा विभिन्न स्वार्थ समूहको साझा संस्था मान्दछ। स्वार्थ समूहहरु जस्तैः सुरक्षा क्षेत्र, न्याय प्रणाली, सञ्चार क्षेत्र, धार्मिक समूहहरु, जातीय र भौगोलिक समुदायहरु, राजनीतिक दलहरु, संवैधानिक निकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, व्यापारिक बिचौलियाहरु, बौद्धिक नागरिक समूहहरु, उनीहरुको बफादारी गर्ने राजनीतिक आवरणका एजेण्टहरु आदि। स्वार्थ समुह आपसमा विरोधी वा भिन्न विचारका जस्तो देखिन्छन् तर उनीहरुको समानता भनेको आफ्ना मालिकप्रतिको बफादारी हो। मालिकको आदेश, लगानीकर्ताको संकेतअनुसार यिनीहरु नेपालका घटनाहरुमा प्रतिक्रियाको बयान तयार गर्दछन्।

उत्तर साम्राज्यबादको निशाना भनेको यी सरोकारका समूहहरु थिए र उसले यिनीहरुमा आफ्नो पर्याप्त लगानी र बफादारी हासिल गर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो। विश्व बैंक, आइएमएफ, युरोपेली यूनियन, दातृ तथा कूटनीतिक निकाय, बहुर्राष्टिय कम्पनी, धार्मिक संस्थाहरु, मानव अधिकारवादीहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरु, आर्थिक सहायता परियोजना मार्फत आफ्ना लागि अनुकूलता निर्माण गरिरहेको छ। स्वार्थ समूहको सुरक्षाको प्रत्याभूति र उनीहरुलाई संवेदनशील स्थानमा राख्ने, उनीहरुको विपक्षको विचार वा अडानलाई बहिष्करण र सिमान्तीकरणमार्फत स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका जरासम्म पुग्न चाहन्छ।

भौगोलिक र सामरिक हिसाबले स्थान सुनिश्चित गर्न हिमाली क्षेत्र, सेती, कर्णाली, मर्स्याङ्दी, गण्डकी र अरुणजस्ता स्थानमा उनीहरुका लगानीका परियोजनामार्फत सैन्य ‘हबहरु’ बनाउन चाहन्छन्। बिमिस्टेक हुँदै इण्डो प्यासिफिक सेनाको वैधानिक प्रवेश तब सम्भव हुन्छ, जब नेपाली सेना यसको हिस्सा हुन्थ्यो। ओली सरकारले गत महिना यही राष्ट्रघाती सहिछाप गर्‍यो।

कथित अन्तर्राष्टिय समुदाय र यसको मान्यताको हवाला दिइने महाजाल भनेको यही माथि उल्लेखित उत्तर साम्राज्यवादी पक्षधरताको मत हो। चाहे त्यो भेनेजुएलामाथिको हस्तक्षेप होस्, चाहे सिरिया, इराक र अफगानिस्तानमाथि थोपरिएको युद्ध होस्। माथिल्लो संरचनाका स्वार्थ समूह फैलिए पनि आम नेपाली क्रान्तिकारी जनतासम्म उनीहरुको प्रभाव पुगेको छैन। मूलत: आर्थिक उत्पीडनमा परेको किसान मजदुर वर्गको देशभक्ति विचलित छैन। लाखौँ युवाहरुको समुन्नत समाज देख्ने सपना बिकेको छैन। सत्ता, श्रोत र साधनमाथि निर्मम दलाली र कमिसनमा विचौलियाहरुको जति नै चरम बिगबिगी भए पनि देशभक्त नेपालीले आफ्नो सार्वभौम सत्ता र यसमाथिको अधिकारमा कदापि सम्झौता गर्ने छैनन्।

देशको प्राकृतिक श्रोत, जल जमिन र जनशक्तिको दलाली मात्र होइन, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र उनीहरुका उत्पादनको संरक्षक बिचौलियाको हैसियतमा वर्तमान व्यवस्था पुगेको छ। सार्वभौमिकता धरौटी राखेर किन नहोस्, जनतालाई केही किस्ता भ्रमका कथन सुनाएर अल्मल्याउनेतिर उद्यत भइराखेको देखिन्छ। ठूला भनिने मिडिया हाउस, नोकरशाही, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बौद्धिक भनिने जमात, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफिया, जग्गा दलाल, जलविद्युतदेखि ठेकेदारसम्म सबैको चरित्र प्रष्टसँग पहिल्याउन सकिने अवस्थामा पुगेको छ। संसारको तन्नेरी देश, असंख्य प्राकृतिक स्रोतबीच यो देश राजनीतिक तथा व्यापारिक दलालको पञ्जामा परेको छ। यसको विरोधमा निस्कने हरेक आवाजलाई या त विकास विरोधी या त उच्छृंखल गतिविधिको नाम दिन यी सबैको घाँटी जोडिन्छ।

जति समयमा चीनले हजार किलोमिटर लामो, चन्द्रमाबाट देख्न सकिने नहर बनायो, त्यति समयमा २७ किलोमिटरको मेलम्ची आएन, किनकि मेलम्ची एउटा परियोजना मात्र थिएन, पालैपालो नेपाल दोहन गर्न पाउने सुविधा हो। अरु सबै देशका विमान चल्छन् र कमाउँछन् तर नेपाल बायुसेवा चल्दैन किनकि जहाज किन्नुपूर्व नै यो भ्रष्टाचारले थला परिसकेको हुन्छ। यो देशको कुनै निकाय र संगठन छैन जो आफ्नो भूमिका देशभक्तिपूर्वक निर्वाह गर्न सक्छ। किनकि पुँजीको स्वरुप दलाल हुनेबित्तिकै देशको संसददेखि सुरक्षा प्रणाली र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विकासको नाममा खुलेआम भ्रष्टाचार भएको छ।

नेपाली जनताले कल्पना पनि नगरेको काम निर्वाचित राजनीतिक कार्यकर्तालाई कर्मचारी सरह तलव भत्ता, भ्रमण र कमिसन पाउने कुत्सित ब्रम्हलुट लादिएको छ। वडा, पालिका, प्रदेश र केन्द्रका राजनीतिक कार्यकर्ताको ‘चुनाव खर्च र अकुत आर्जनलाई वैधानिकता दिइएको छ। गरिब र श्रमजिवी वर्गमारा कर प्रणाली त छँदैछ, ठूला कम्पनीहरु खासगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई देश दोहन गर्न राजनीतिक लाइसेन्स नै प्रदान गरिएको छ। चाहे त्यो एनसेल होस्, चाहे अरुण र कर्णाली। जति रकम एनसेलले राजस्व तिरेको छैन, त्यति रकमले ७ सय मेगावाटको परियोजना बन्ने देखिन्छ। तर सरकार नियोजित रुपमा नदी र श्रोत साधन बेचेर कमिसन खान व्यस्त छ।

नेपालको इतिहासमा आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने पार्टीको सत्ता वरिपरि सबै भन्दा ठूलो बहस धर्म र सबैभन्दा ठूलो यथार्थ भ्रष्टाचारको चलिरहेको छ। युनिफिकेसन चर्चको सहआयोजक बनेर होली वाइन खाएको सरकारले आफ्नो सैद्धान्तिक विचलन र विसर्जनलाई १६ औँ शताब्दीको झल्को दिएको छ। एभेन्जलिजम र धर्म बहसलाई सतहमा ल्याएर वैज्ञानिक युग र कार्यक्रमबाट जनतालाई विमुख बनाउन उद्धत  छ। चरम भाग्यवाद, निराशावाद र रहस्यवाद तिर राज्य स्वयं उन्मुख छ।

डुइङ बिजनेस रिपोर्टले देखाउँछ- संसारकै खराब व्यापारिक वातावरण। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले देखाउँछ- सर्वाधिक भ्रष्टाचार जहाँ अख्तियार स्वयं घुस प्रकरणमा छ। निर्मलाको हत्याले देखाउँछ राज्य स्वयं असुरक्षाको कारण। सुनकाण्डले देखाउँछ राज्य संरक्षित तस्करी। हिलाम्मे, धुलाम्मे शहर र बाटाहरुले देखाउँछन्- ठेक्काको राजनीति र राजनीतिभित्रको ठेकेदारी पद्धति।

आम मान्छेलाई निराशा बाहेक केही छैन। नेपालको नदी र नेपालको पानी तर माथिल्लो मर्स्याङ्दी भारतीय कम्पनीले चिनियाँ कम्पनीलाई बेच्दछ, नेपाली लगानीको गुन्जायस छैन। प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री स्वयंले यो साता बयान दिए कि ‘जनप्रतिनिधिहरु डोजरवाला ठेकेदार भइसके।’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले एक टेलीभिजन कार्यक्रममा भने- ‘यो व्यवस्थाबाट कर्णालीको विकास असम्भव छ।’ प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री भन्छन्- ‘सिंहदरबारमा लुटेराहरु छन्।’ भित्री पदाधिकारीका यी बाहिर सार्वजनिक अभिव्यक्तिले देशको कस्तो अवस्था दर्शाउँछन्?

चुनवाङ हुँदै १२ बुँदे सम्झौता र अन्ततोगोत्वा संसदीय भासमा एमालेमा विलय भएको क्रान्तिको नेतृत्व, र संघर्ष बारे ‘महापतन’ पुस्तकमा पार्टी महासचिव विप्लव लेख्छन्, ‘द्वान्द्वात्मक भौतिकवादको उल्टो बाटो हिँडन थाले, यी फगत केही त्रुटिहरु थिएनन् बरु बाबुराम र प्रचण्डमा आएका विचारधारात्मक र दृष्किोणका पतनहरु थिए।’

हास्यास्पद आर्थिक नीतिहरु ल्याइन्छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु धरौटी राखेर ऋण दिने कुरा त्यो नेतृत्वले गर्दैछ जसले बुर्जुवा शिक्षा, श्रमको शोषण र उत्पीडनमुखी ज्ञानविरुद्ध वकालत गरेको थियो। शैक्षिक योग्यता र उत्पादनको शक्ति युवाबीच सम्बन्ध के छ? यो त्यस्तो राजनीतिक चतुर्‍याइँ हो जुन पाँच वर्ष जेनतेन शिक्षित युवाको मुख बन्द गर्न सकिन्छ भन्ने नियतबाट आएको छ। अन्यथा युवा तथा नागरिकको हातमा भएको देशको नागरिकता पर्याप्त आधार होइन र? एकातर्फ उत्पादनमा ह्रास, शोधानान्तर घाटा चुलिँदैछ, कुल ग्राहस्थ उत्पादन न्यून हुँदैछ, विकास खर्च २५ प्रतिशत नाघेको छैन, अर्कोतर्फ गाउँ तथा नगरहरुमा स्वरोजगार अधिकृत नियुक्ति गरेर उनीहरुलाई वैदेशिक रोजगार कम्पनीको एजेण्टको रुपमा युवा सूचीकरण गर्ने काम लगाइँदैछ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा युवा पैठारी गरेर उनीहरुको रेमिट्यान्सबाट आर्जित अर्बौँ रुपैयाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदैछ। विश्वकै रहरलाग्दो जनसांख्यिक रुपमा तन्नेरी देश गरिब हुन बाध्य छ। जबकि यो कुरा निश्चित छ, युवा र जलविद्युत दुबै विदेशलाई बेचेर नेपालले दिर्घकालीन रुपमा पाउनु केही पनि छैन।

उद्योगको कुरा छोडेर रेल र पानीजहाज, आन्तरिक उत्पादन छोडेर ज्यालादारीमा श्रम बेच्ने, सामाजिक र जनहित छोडेर जनप्रतिनिधि र पदाधिकारीहरुको सुविधा उन्मुख कार्यक्रमले ल्याउँछ त समाजवाद? घनश्याम भुसालले एक आलेख मार्फत व्यक्त गरिसकेका छन्- ‘यो कम्युनिष्ट पार्टी (सत्ताधारी) बाट समाजवाद सम्भव छैन।’

कुनै पनि क्रान्ति तात्कालीन समयको राजनीतिक यथार्थ  र औचित्यको आधारमा अभिव्यक्त सामूहिक श्रृंखला हो। न यो घटना विशेष मात्र हुन्छ, न त सत्ताको अनुकूल बयानमा। विश्व परिवेश होस् वा स्थानीय परिवेश, यसको तार्किक मनोवाद र सैद्धान्तिक पुनर्वाचनले कुनै कुरा सिद्ध गर्दैन, इतिहास र विज्ञानको उच्चतम तथ्य अभ्यासको कसीमा हुने गर्दछ। तर त्यो अभ्यास वैज्ञानिक हुन जरुरी छ न कि आत्मगत। त्यही कुरा नै कार्ल मार्क्सले इंगित गरे, ‘दार्शनिकहरुले संसारलाई पर्याप्त रुपमा बयान गरिसकेका छन् तर आवश्यकता संसारलाई बदल्नु हो।’

वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको लागि दार्शनिक दृष्टिकोण, संघर्षका स्वरुप र राजनीतिक अर्थ व्यवस्थाका चरित्रबारे प्रष्ट हुनु जरुरी छ। वैज्ञानिक समाजवादको युगीन आवश्यकतालाई तोडमरोड गरेर झुक्याउने दलाल संसदीय अन्ध अभ्यास भइरहेको छ र यसलाई ‘प्राप्ति’ मान्न असंगत प्रचारबाजी गरिँदैछ।

नेपाली जनताले खोजेको आमूल रुपान्तरणको महाअभियानको अभिव्यक्ति थियो जनयुद्ध। चुनवाङ हुँदै १२ बुँदे सम्झौता र अन्ततोगोत्वा संसदीय भासमा एमालेमा विलय भएको क्रान्तिको नेतृत्व, र संघर्ष बारे ‘महापतन’ पुस्तकमा पार्टी महासचिव विप्लव लेख्छन्, ‘द्वान्द्वात्मक भौतिकवादको उल्टो बाटो हिँडन थाले, यी फगत केही त्रुटिहरु थिएनन् बरु बाबुराम र प्रचण्डमा आएका विचारधारात्मक र दृष्किोणका पतनहरु थिए।’ भेटाउन सक्ने गरी नखोजिएको यथार्थ स्वीकार्न पर्नेमा, हामीले देखेनौँ त्यसकारण सम्भावना भन्ने दुनियाँमै छैन भन्ने मानसिकताबाट आजको यो अवस्था र क्रान्तिको विसर्जनको खाल्डोमा परेको देखिन्छ।

तर, इतिहासले महान आवश्यकताहरु मार्न सक्दैन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अगुवाइमा जनक्रान्ति अगाडि बढिरहेको छ। वडा र बस्ती स्तरमा प्रष्ट रुपमा जनताले बुझिसकेका छन्- कसरी सामाजिक दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले निरीह जनताको मतको आड लिई भ्रष्टतन्त्र लादेको छ। दुई थरि हराएका समूहको बीचमा एकीकृत जनक्रान्तिको लस्करले जमिनी यथार्थ बदल्दैछ। एकथरि बुझेर चुनौती लिन नचाहने र अर्को थरि जानीबुझी विचलन र विसर्जन चाहने। बुझेर चुनौती लिन नचाहनेसँग व्याख्या र बौद्धिक बहसभन्दा अरु कार्यसूची छैन। बुझेर विर्सन चाहनेहरुसँग विसर्जनको वितण्डा र त्यसबाट उत्पन्न अवैज्ञानिक विरह मात्र बाँकी छ। यी दुबैथरिको समानता यो छ कि समकालीन अवस्थाको अनुकुलतामुखी अकर्मण्यता।

जब शक्तिका औपचारिक अनौपचारिक, संरचनागत र गैरसंरचनागत वृत्तमा तरंगहरु सिर्जना हुन थाल्छन्, यसले देखाउँछ कि जनक्राान्तिको कार्यदिशाले आमूल रुपान्तरणको धक्का दिन सुरु गर्‍यो। वर्ग, विचार, भूगोल र सामाजिक पृष्ठभूमिको निरपेक्षतामा जब आम जनताले अबको टार्न नमिल्ने सत्यको रुपमा स्विकार्दै संगठित हुँदैछन्, एकीकृत जनक्रान्तिको बलियो जग स्थापना भएको संकेत हो।

अब सामाजिक दलाल पुँजीवादका गैरदार्शनिक, अवसरवादी, विसर्जनबादी र आत्मकेन्द्रित नाफाखोर चरित्र जनताले प्रष्ट रुपमा देख्न थाले। यसका अग्रणी एजेण्टहरु विचलित हुन थाल्नु स्वभाविक हो। साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रहरुले निगमहरु मार्फत हुने आर्थिक शोषण, सार्वभौमिकता माथिको हस्तक्षेप, स्थानीय दलालहरु मार्फत स्वार्थ सिद्ध गर्ने र अन्ततोगोत्वा सैन्य तथा कूटनीतिक रुपमा कब्जा गर्ने जुन प्रपञ्च गरिरहेका छन्- किसान, मजदुर, राष्ट्रसेवक, पेशेवर, राष्ट्रिय पुँजीपति, सुरक्षाकर्मी, विद्यार्थी, बुद्धिजिवी, शिक्षकलगायतको एकीकृत विद्रोह हुनेछ जनक्रान्ति।

यो क्रान्तिले दलाल पुँजीवादको संरक्षक सत्ता, त्यसको सूत्रधार उत्तर साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रहरु र उनीहरुले परिचालन गरिरहेका राष्ट्रहित विरोधी भाइरसहरुबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्नेछ। नेपाली जनतालाई युगौँसम्म अन्धकारमा जिउन विवश बनाउने र उनीहरुको मुक्तिको मूल प्रश्नबाट विचलित बनाउने चरित्र उदांगो भएको छ। साम्राज्यवादी पुँजीवादको अन्त्य यो अर्थमा सजिलो भएको छ कि अब विश्वको जनताको अगाडि उनीहरुको भेष प्रष्ट भएको छ। उनीहरुका माध्यम, सामरिक हैसियत, परिचालन हुने एजेण्टहरु, प्रतिक्रियाका पद्धत्तिहरु तथाकथित विश्व समुदाय नामधारी त्रासलाई पहिचान गरिसकेका छन्।

नेपालमा संसदीय समाजवादको गोलचक्करभित्र गति र गन्तव्यहीनताको बोधले क्रान्तिकारी हिस्सामा नवजागरण आउने निश्चित छ।

कम्युनिष्टको गर्व भनेको आफू गर्वसाथ कम्युनिष्ट हुँ भन्नु हो। केही समयअगाडि पूर्व माके केन्द्रीय नेता तथा सांसद राम कार्कीले सार्वजनिक रुपमा आफू कम्युनिष्ट नेता हुँ भन्न संकोच मान्नुपर्ने बेला आएको बताए। गुल्मी जिल्लाका एक मेयरले भने, ‘म त यस्तो व्यवस्था हो भने आफैँ छोडेर हिडने अवस्था आइसक्यो। आम कार्यकर्ताको अवस्था के होला?’

आआफ्ना स्वार्थमा बिक्री भएका, व्यक्तिगत लाभ र सुरक्षाको ग्यारेन्टी पाएका सीमित दलाल र कमिसनखोरहरु बाहेक सिंगो नेपाल र आम जनताले एउटा महाअभियानको हिस्सा नबन्ने कुनै कारण छैन। निम्न तथा मध्यम वर्ग उनीहरुमाथि भएको शोषणको प्रकृति चिन्न थालेका छन्। प्रवासमा रहेका नेपालीहरु आफ्नो श्रम र सीपमा भएको अन्याय बुझेर स्वदेश फर्कने सोचमा देखिन्छन्। आम जनता उनीहरुका बिर्साउन खोजिएका सपना फेरि देख्दैेछन्। वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको महाअभियानमा गुमाउने भनेको दलाल साम्राज्यवादी पुँजीवादका नाइकेले मात्र हो। बाँकी सम्पूर्ण नेपाल र श्रमजीवी जनताले त पाउने र जित्ने मात्र हो। दलाल संसदीय व्यवस्थाले आफ्नो रक्षार्थ बढीमा इन्डो प्यासिफिक सेनासम्म सञ्चालन गर्न सक्ने हो जसको माउ साम्राज्यवादी निर्देशन हो। नेटोले दुनियाँभर चुटाइ खाएकै छ। कुनै पनि प्रकारका हस्तक्षेप र वैदेशिक दलालको विरुद्ध नेपाली जनता जति छिटो गोलबन्द हुन्छन्, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता त्यत्ति नै छिटो स्थापित हुन्छ।

(लेखक ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका युवा नेता हुन्।)

फाल्गुन २१, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्