#InternationalWomen'sDay

आशलाग्दो सांसद आशाकुमारी

काठमाडौँ – हालैको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय निजामति सेवाको संगठन, सञ्चालन र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भइरहँदा एक जना महिला सांसदको फरक खाले प्रस्तुतीले सबैको ध्यान तान्यो।

सदन मन्त्रमुग्ध बन्यो।

विधेयकमा व्यवस्था गरिएको दलितको विषयमा विरोध थियो प्रस्तुतीमा र केही आधार अनि तथ्य थिए त्यसमा। रोष्टममा उभिएर उनले प्रश्न गरिन्, ‘दलितको सख्या बढेर ७५ लाख पुगिसक्यो तर कुल जनसंख्याको अनुपातमा किन त्यसलाई १३ बाट ९ प्रतिशतमा झारियो ?

विधेयकको मामिलामा उनको अर्को प्रश्न थियो,‘ बुहारीले आफ्ना सासुससुरालाई बुवाआमा मान्छन् । ज्वाँइले आफ्ना सासु—ससुरालाई आमाबुवा किन नमान्ने ?

अवसर पाएसम्म उनी यस्तै सामाजिक मुद्दा अझ खासगरी दलित, महिला हिंसा, विभेद, स्थानीय विकासमा देखा परेका अवरोधबारे ध्यानाकर्षण गराउँछिन् सदनमा।

कतिपयले ‘संसदमा धेरै बोलेर छुच्चो किन बन्नु प¥यो भन्दै उनलाई हतोत्साहित पनि नगरेका होइनन् । तर सामाजिक मुद्दाबारे संसद र समितिमा आवाज उठाउनुलाई कर्तव्य र धर्म ठान्छिन् उनी। त्यसबाट उनको पहिचान पनि बेग्लै बन्दै छ सांसदहरुको भीडमा ।

संसदमा महिला सांसदले बोलेको समाचार बन्दैन भन्ने गुनासो आइरहेका बेला भीडमा आशाकुमारीले बोल्ने प्राय विषयहरुले मिडियामा पर्याप्त स्थान पाउने गरेका छन् ।

उनले उठाएका मुद्दा समाचार मात्रै बन्दैनन् ती कार्यान्वयनमा समेत आएका छन्। त्यसबाट आशाकुमारीलाई हौसला मिल्छ र फेरि अर्को पटक बोल्ने तयारीमा जुट्छिन् उनी। संसदमा आवाज उठाउने अधिकार या हक उनले त्यसै प्राप्त गरेकी होइन, त्यसमा निरन्तरको संघर्ष र अठोट लुकेको छ उनको अनि परिवारको साथ पनि।

तराई रुपन्देहीदेखि गुल्मी हुँदै हिमाली जिल्ला बझाङदेखि संघीय संसद र विकास तथा प्रविधि समितिमा सामाजिक चेतना र विकासको वकालतमा उनले समय खर्चिएकी छन् एक वर्षदेखि।

सामाजिक विभेदले नै जगाएको चेतना


३५ वर्षीया सांसद आशाकमुरीले बाल्यकालमा आर्थिक या पारिवारिक समस्या झेल्न परेन । बुवा भारतीय प्रहरी। खेतीकिसानी आमाको पेशा बनेको थियो। छोरीलाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्नु हुन्न भन्ने चेतना थियो आमामा। तर कलिलो उमेरमै उनी विद्यालयमा जातीय विभेदको सिकार भइन्।

सरस्वती पूजाका दिन ‘दलित’ भएकाले नै उनलाई अलग्याइयो। अरु साथी सरह पुजामा सामेल हुन नपाएपछि उनको मन दुख्यो, आत्मसम्मानमा ठेष लाग्यो । झोकमा विद्यालयनै बहिस्कार गरिन उनले । जातीय विभेदविरुद्धको लडाईको पहिलो बिजारोपण त्यो उनको।

दाईको सहयोगमा गुल्मी पुगेर एसएलसी दिने तयारी गर्दै थिइन् आशाकमुारीले। त्यो ठाउँ पनि उनले विभेदमुक्त पाइनन् उनले । ‘टेस्ट’ पछि विद्यालयमा आयोजित ‘विदाई कार्यक्रम’ चलिरहँदा खाजा दिनेक्रममा उनलाई फेरि अलग्याइयो।

सोही विद्यालयमा ‘कोचिङ’को तयारी गरिरहेकी उनी भोलिपल्टदेखि त्यहाँ देखा परिनन् । विद्यालय नै बहिस्कार गरिन् उनले । करिब तीन घण्टा पर पुगेर उनले ‘कोचिङ’ पढन् थालिन ।

सामुदायीक कार्यकर्ताको तालिमले मोडेको बाटो


एसएलसीपछि जागरण मिडियाको माध्यमबाट उनी सामुदायीक विकास कार्यकर्ताको तालिम लिने मौका पाइन् काठमाडौँमा आएर। त्यसबाट उनको जीवनको यात्रा मोडियो। दलित महिलाले सामना गरिरहेको विभेदबाट मुक्ति खोजिन उनले। लगत्तै दाङ पुगेर तीन महिने अर्को तालिम गरिन् जागिरका लागि।

त्यसबाट उनको आत्मविश्वास बढ्दै गयो, नेतृत्वको विकसमा पनि टेवा पुग्यो। आफैले भेदभाव भोगी रहँदा उनले अरुमाथिको विभेदबारे बढी चासो लिन थालिन्। सामाजिक सोच परिवर्तनका लागि राजनीति पनि एउटा राम्रो माध्यम हुने उनको बुझाई बन्यो ।

पारिवारिक राजनीति पृष्ठभूमि तत्कालिन एमालेको थियो, त्यसले उनलाई सहज बनायो राजनीति प्रवेशका लागि। अनेमसंघको सदस्य बनेर गाउँगाउँ डुल्दै थिइन्। तर विवाह गरेर बझाङ पुग्नु पर्यो‍ उनलाई ।

जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने झैँ उनको विवाह पछि झन तिव्र बन्यो राजनीतिक यात्रा, अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिइन् उनले । बिएड पास गर्न सफल भइन्। श्रीमान पनि राजनीतिमै संलग्न भएकाले उनलाई अघि बढ्न सहज भयो तर सामाजिक परिस्थिति सहज थिएन। तिरस्कृति जीवन सहज थिएन।

पानी भर्न जाँदा छुवाछुतको व्यवहारको सामना गर्नु पथ्र्यो उनले । संघर्षका क्रममा जिल्लामा दलित महिला संघको नेतृत्व गरिन् उनले । त्यसबाट उनले दलितमाथिको विभेद, महिला अधिकार, बालबाविवाह, बहुबिबाहबीरुद्ध उनी बोल्न थालिन् ।

त्योसँगै महिलाको आर्थिक हैसियत बलियो बनाउन पनि लागि परिन् । उनी पक्षको समूह ठूलो बन्दै गयो । उनको विरोध भन्दा विश्वास गर्नेहरु बढ्दै गए। पाँच वर्ष पहिला तत्कालिन एमालेको साधारण सदस्य बनेकी उनले जिल्ला कमिटि सदस्यको हैसियत प्राप्त गरिन् २०६४ सालमा। अनेमसंघको केन्द्रीय सदस्यमा समेत मनोनित भइन् पोखरा अधिवेशनबाट।

पारिवारिक व्यवस्थापन पनि उनको जिम्मेवारी थियो । दुई बालबालिका हुर्काउन मुस्किल प¥यो राजनीतिक दौढका क्रममा। तर आफ्नो समुदाय जातीय र सामाजिक विभेदबाट मुक्तिको चाहनाले त्यसमा शक्ति मिल्यो। स्थानीय निर्वाचनमा उपमेयरमा लड्ने अठोट थियो उनको। तर सेती पारी उनको बसाई थियो। सेती वारीबाट उपमेयर उठाउने निधो ग¥यो पार्टीले। आफ्नो क्षेत्रबाट मेयरलाई जिताउन सक्रिय भइन् उनी।

प्रतिनिधिसभाको चुनावमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन थियो। समानुपातिकमा दलित कोटाबाट उनको नाम सिफारिस भयो। सुरुमा विश्वास नै लागेन उनलाई।
भन्छिन्,‘ मैले राजनीतिमा लाग्न सामाजिक अभियान सुरुवात गरेको थिइन। विस्तारै त्यसको आवश्यकता बोध भयो। सांसद बन्नु मेरो कल्पना बाहिरको कुरा थियो। तर ठूलो जिम्मेवारी पाएँ अनपेक्षितरुमा। त्यसको सदुपयोग गर्छु।’

जनप्रतिनिधिको थलो संसद जनतामा समर्पित हुनु पर्छ। तर महिला हिंसा, विभेद र दलित समुदायमाथिको थिचोमिचो संसदमा महत्वपूर्ण मुद्दा बन्न नसक्नुमा उनलाई पीडा बोध हुन्छ । कतिपय महिला सांसद डर मान्छन्। बोल्न चाहेर पनि हिच्किचाउँछन् उनीहरु। बोलेको नमिल्ला की भन्ने लाग्छ सायद। उनलाई संसदमा बोल्ने मौका गुमाउनु हुन्न भन्ने लाग्छ। तर उनी पर्याप्त गृहकार्य पनि गर्छिन् बोल्नु पूर्व। त्यसको सकरात्मक नतिजा मिलेजस्तो लाग्छ उनलाई ।

‘पहिला सामाजिक विभेद विरुद्ध बोल्दा सुन्ने र सुनाउने कोही हुँदैन्थे। तर अहिले संसदमा बोलेको विषयलाई मिडियाले प्राथमिकता दिन्छ। त्यसमा सबैले चासो दिन्छन् । समस्या समाधानका लागि योजना र कार्याक्रम गाउँमा लैजान सहज हुन्छ,‘उनी भन्छिन्। असोज तीन गते मौलिक हक आउने बेला जातीय छुवाछुत ऐन २०६८ संसोधन हुनुमा आशाकुमारी लगायत सांसदको भूमिका छ । छुवाछुतको व्यवस्थामा पहिले ‘वा’ भन्ने थियो तर ऐनमा ‘र’ बनाइयो उनीहको दवाबमा ।

छुवाछुतको जरीवाना पनि एक हजारबाट बढाएर एक लाख पुर्‍याइयो। कतिपय सांसदले ठूल्ठूला विषयमा बोलिरहँदा आशाकुमारीले समाजमा ओझेलमा परेका विषय उठाउँछिन्।

द्धन्द्धपीडित बालबालिका, यौन व्यवसायले बादी समुदायका बालिकालाई परेको प्रभाव, बालविवाह, छाउपडी प्रथा लगायत उनका ऐजण्डा हुन्छन् । नथिया नामको उपन्यास होस या एैलानी र बाहुनबाजेको लट्ठी नामका चलचित्र त्यसबाट दलित समुदायको आत्मसम्मानमा ठेष पुगेको भन्दै विरोध भयो । त्यसबारे उनले तत्कालै संसदमा आवाज उठाइन्। अन्तत ः सर्वोच्च अदालतले रोक लगायो ती सामाग्री प्रकाशन तथा प्रसारणमा ।

गाउँको स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात लगायत विकास पूर्वाधारबारे पनि उनी बोलिरहेकी छिन्। बैठकमा समय नपाउँदा उनको मन खिन्न हुन्छ। उनले संसदमा आवाज उठाएपछि जिल्लाका केही बलात्कार र बहुविवाह विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएका छन्।

संसदमै बोलेर उनले आफ्नो जिल्लामा बालआश्रम निर्माणका लागि ५० लाख बजेट छुट्याउन सरकारलाई बाध्य बनाएकी छन्। जिल्लामै पहिलो पटक एम्बुलेन्स पु¥याउँदै छिन्, नेपालस्थित भारतीय दुतावासको सहयोगमा। सदरमुकामदेखि चार दिनको पैदलमा पर्ने साइपाल गाउँपालिकामा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन पनि भएको छ। सम्बन्धीत मन्त्रालयमा धेरै पल्ट धाउनु पर्‍यो उनलाई त्यसका लागि ।

करिव सात वर्षदेखि ठप्प जिल्लाको विमानस्थल पुन: सञ्चालनका लागि पटकपटक उनले संसदमा बोलेपछि विमानस्थलको स्तरोन्नती सुरु भएको छ। जिल्लाको वुगल क्रिकेट मैदान निर्माणमा ३० लाख छुट्याइयो। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम आफ्नो जिल्लामा लैजान निकै संघर्ष गरिन् उनले ।

जयपृथ्वी नगरपालिकामा महिला सामुदायीक, मस्टा गाउँपालिकामा दलित सामुदायीक भवना निर्माण गर्न पनि सफल भएकी छन् उनी । नगरपालिकाको खानेपानी व्यवस्थामा समेत पहल गरिन उनले । राष्ट्रिपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि महिला कल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सम्झौता गरिसकेको छ।

जडिबुडी चोरी निकासीबारे संसदमा निरन्तर आवाज उठाउँदा साइपाल गाउँपालिकामा सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। जिल्लाका विभिन्न तीन वटा स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नती गर्दै १५ शैयाको अस्पताल निर्माण स्विकृत योजना अन्तर्गत परेको छ। प्रतिकुल परिस्थिति भोगेकी आशाकुमरीलाई केही राम्रो काम गर्न सके जस्तो लाग्छ तर अठोट र यात्रा जारी छ।

दलितको नाममा उनले फाइदा लिएको मसिना आवाजहरुलाई उनले वास्ता गरेकी छैनन् । ‘अहिले बझाङका मात्रै होइन मुलुकभरका दलित समुदायले म प्रति गरेको भरोसा नै मेरो संघर्षको उपलब्धी हो । त्यो कायम राख्न मेरो तर्फबाट हरसमय कोशिस हुने छ’, उनले भनिन्।

आर्थिक समस्या झेलिरहनु पर्दा


कतिपय सांसदको गुनासो हुन्छ तलबभत्ताले राजनीति गर्न पुग्दैन, भ्रष्टाचार गर्न सक्दैनौ। आशाकुमारीका श्रीमान गैरसरकारी स्ांस्थाहरुमा आवद्ध छन्।त्यो निश्चित आयस्रोत हुँदैन त्यो। सांसदलाई दिने घरभाडा र तलभत्ताले उनलाई राजनीति गर्न र मंहगो काठमाडौँमा छोराछोरी पढाउन मुस्किल परिरहेको छ। यातायात खर्च जोगाउन उनि संसद भवन नजिकै बस्छिन्।

भन्छिन्, ‘हाम्रो जिल्ला दुर्गममा छ एक पटक जादा तलबै नै सकिन्छ। तर पनि व्यवस्थापन भइरहेको छ अहिलेसम्म ।’
आशाकुमारीले सांसदका रुपमा बाँकी चार वर्ष आफ्नो जिल्ला र समग्र मुलुकलाई विभेदमुक्त र विकशित बनाउने कोशिसमा खर्चने योजना बनाएकी छन् ।
भविष्यमा पार्टीबाट टिकेट मिल्यो भने प्रत्यक्षबाटै लड्न योजना छ उनको तर चुनाव मंहगो लाग्छ उनलाई।

आशाकुमारीले राजनीतिका लागि केही व्यापार व्यवसाय गर्ने सोच समेत बनाएकी छिन् । आर्थिक अभावले सार्वजनिक गाडी चढ्नु पर्छ, हतार भएपनि। असहजताबाट जोगिन कहिलेकाँही सांसदको लोगो खोलेर यात्रा गर्नु परेको अनुभव पनि छ उनीसँग ।

महिलाका लागि अवसर र चुनौती दुवै


आशाकुमारीलाई महिलाका मुद्दा संवेदनशील लाग्छ तर महिला हुनलाई उनी अवसर र चुनौति दुवै मान्छिन् । उनी भन्छिन्,‘ पारिवारका संरचना निर्माण गर्नेदेखि सामाजिक र नीतिगत कार्यमा संलग्न हुन पाउनु अवसर हो तर त्यसको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण छ।’

संविधानले दिएको अधिकारलाई अंगिकार गर्दै महिलाहरु स्थानीय तहको राजनीतिमा जुरुमुराए पनि कतिपयको पारिवारिक जीवन संकटमा परेको छ। ‘घरभित्र सिमित महिला बाहिर निस्किए सामाजिक कार्यका लागि । तर परिवारले कि उनीहरुबाट पैसा खोज्छ की घरमै काम गरोस भन्छन् । त्यो दुवै उनीहरुले दिन सक्दैनन्। त्यसले गर्दा कतिपयको घर संकटमा परेको छ ।

‘कतिपयको सम्भाव्यता साँघुरिएको छ ,’ उनी भन्छिन्। तर सफलताको लागि निरन्तर संघर्षको गर्नुको विकल्प नभएको उनको ठहर छ । ‘नेपालको संविधान र कानुनले महिलालाई जे जति अधिकार दिएको छ त्यो सबै महिलाको संर्घर्षकै कारण भएको हो । अव कार्यान्वयमा सरकारले नै जोड दिनु पर्छ। विकृतियुक्त समाजमा महिला एक्लै तत्कालै माथि उठ्न कठिन हुन्छ,’ मुक्ति समाजको प्रदेस सदस्य समेत रहेकी आशाकुमारीको निष्कर्ष छ।

फाल्गुन २४, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्