नागरिकता विधेयकबारे रेखा शर्मासँगको कुराकानी

‘नागरिकताका लागि आमाकै घोषणा काफी’

संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सात महिनादेखि छलफल चलिरहेको छ । एउटै विधेयकमाथि यति लामो समयसम्म छलफल भएको संभवत पहिलोपटक हो । लामो छलफलबाट पनि समितिले विधेयकका कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा अझै सहमति जुटाउन सकेको छैन ।

आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा बाबुको पहिचान नभएको पुष्ट्याईँ गर्नुपर्ने प्रस्तावित प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै समितिले आमाको स्वघोषणाबाटै सन्तानले नागरिकता पाउने प्रावधान राख्न सहमति जुटाएको छ । जसप्रति समितिकै कतिपय पुरुष सांसदले असहमति व्यक्त गरिरहेका छन् । विधेयकमा अझै विवाहित अंगकृत, जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशज, विदेशीसँग विवाह गरेर जन्मेका सन्तानलाई वंशजकै नागरिकता दिनुपर्नेलगायतका केही विषयमा गहन छलफल भइरहेको छ ।

नागरिकता विधेकका यिनै विषयमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य रेखा शर्मासँग देश सञ्चारका प्रकाश ढकालले कुराकानी गरेका छन् ।

नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न पेश भएको विधेयकलाई टुंगो लगाउन राज्य व्यवस्था समितिलाई हम्मेहम्मे परेको हो ?

तपाईंले भन्न खोज्नुभएको कुरा ठिकै हो । अरु विधेयकभन्दा नागरिकता विधेयक फरक छ । यो संवेदनशील कानुन भएकाले ध्यान पूर्वक, होसियारी पूर्वक टुंग्याउनु पर्नेछ । यो विधेयक राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको छ ।

अर्कोतर्फ कुनै पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहुन् भनेर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसकारण गम्भीर, संवेदनशील र सबैको सहमतिमै टुंग्याउनु पर्ने भएकाले केही बढी समय लागेको हो ।

अर्कोतर्फ संविधानले भनेअनुसार फागुन २१ भित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने कतिपय विषयका कारण पनि यसमा ध्यान कम गएको थियो । कर्मचारी समायोजन विधेयक पनि टुंग्याउनु पर्ने अवस्था थियो । नगरी नहुने कामलाई पहिले गर्नुपर्दा नागरिकता संशोधन विधेयकमा केही ढिलाइ भएकै हो ।

संसदको जारी अधिवेशनबाटै पारित होला ?

जारी अधिवेशन चैतको पहिलो हप्तासम्म चल्यो भने यसैबाट पारित हुन्छ नभए अर्को अधिवेशनमा यसलाई पारित गर्छौँ । विधेयकका धेरै विषयलाई टुंग्याइ सकेका छौँ । अब केही विषयमा मात्र बाँकी छन् । हाम्रो प्रयास जारी अधिवेशनबाट पारित गर्नेमा छ ।

राजनीतिक नेतृत्व तहमा छलफल नभएर पनि विधेयकलाई टुंग्याउन समय लागेको हो कि ? यो विधेयक राष्ट्रियता र राजनीतिक स्वार्थसँग पनि जोडिएको हुँदा नेतृत्व तहबाटै सहमति हुनुपर्ने देखिन्छ ?

त्यहाँसम्म हामी अझै पुगिसकेका छैनौँ । समितिमा हामीले तत्काल मिलाउन सकिने विषयलाई मिलाउने र जटिल विषयमा छलफल गर्दै जाने नीतिअनुसार अघि बढेका छौं । पहिलो चरणमा गरिएको छलफलबाट धेरै विषय टुंगिएको छ ।

अहिले गृह, कानुन मन्त्रालयको समेत सहभागितामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाएर छलफल गरिरहेका छौँ । समितिले मिलाउन सकेन भने कतिपय विषय राजनीतिक तहबाट मिलाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ । तर, अहिलेसम्म हामीलाई के विश्वास छ भने समितिबाटै यसलाई मिलाउन सक्छौँ ।

आमाको नामबाट नागरिकता लिने विषयमा समितिभित्र र बाहिर सबैभन्दा बढि छलफल भएको देखिन्छ । राज्य व्यवस्था समिति आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबु नभएको पुष्ट्याइ गर्नु नपर्ने प्रावधान राख्न सहमति हुनुभएको हो ?

बाबुको पहिचान नभएको वा बाबुले नागरिकता बनाइ दिन अस्वीकार गरेको खण्डमा आमाले गरेको घोषणालाई स्वीकार गर्ने कि त्यसको पनि पुष्ट्याईँ गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा धेरै छलफल भएको छ । लामो छलफलपछि हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने, आमाले गरेको घोषणालाई नै मान्यता दिएर सन्तानलाई नागरिकता दिने । विभिन्न कारणले बाबुको पहिचान हुन सक्दैन ।

सामूहिक बलात्कारबाट जन्मेको अवस्थामा, टेष्टयुब वेवी जन्माएको अवस्थामा र अर्को विभिन्न सामाजिक कारणले बाबुले अस्वीकार गर्ने अवस्था पनि छ । पितृसत्तात्मक सोचका कारण बाबुले आफ्नो सन्तान अस्वीकार गरे पनि आमाले गर्न मिल्दैन । आमा सत्य हो जहिले पनि स्थापित हुन्छ ।

विभिन्न कारणले बाबु पहिचान नभएको अवस्थामा त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकमा थियो । तर, संविधानअनुसार पनि त्यो कुरा मिल्दैन ।

संविधानले बाबु नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने वा पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छैन । हामीले यो कुरा व्यवाहारिक रुपमा पनि जटिल हुन्छ । बाबु नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्थाले महिला एकपटक मात्र होइन पटक पटक हिंसाबाट गुज्रिनु पर्ने अवस्था आउँछ ।

आमाले आफ्नो सन्तान हो भनिसकेपछि उनैको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं । यो प्रावधान राख्दा संविधानले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता लिन सकिने भन्ने भावनालाई पनि समेट्न सक्छ । आमाको नामबाट नागरिकता दिने भन्ने तर त्यसलाई हरेक ठाउँबाट कसेर लिनै नसक्ने बनाउनु हुन्न ।

ढड्डामा बाबुको पहिचान नभएको रेकर्ड राखेर आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान राख्न गृहमन्त्रालय पनि सहमत भएको छ ।

आमाले भनेकै भरमा नागरिकता दिने व्यवस्था राख्ने सहमति गरिरहँदा विदेशमा गएर नेपाली महिलाले जन्माएका सन्ताले पनि वंशजकै नागरिकता पाउने बाटो खुल्छ, जुन देशको हितमा छैन भन्ने बहस पनि समितिभित्रैबाट उठिरहेको छ नि ?

त्यो चाहिँ आमाले ढाँटेको अवस्थामा हो । विदेशमा गर्भ बोकेर आएको महिलाले जन्माएका सन्तानलाई पनि वंशजकै दिन हुन्न भन्ने विषय ठिकै होला । तर, त्यो आमाले ढाँटेको सन्दर्भमा भयो ।

नागरिकता नपाउनु पर्ने धेरैले नागरिकता पाएको हुन्छ, मेरो छोरो हो भनेर ढाँटेर पनि नागरिकता दिएको अवस्था पनि हुन्छ । ज्वाइलाई छोरा बनाएर नागरिकता दिएको अवस्था पनि हाम्रोमा छ ।

यस्ता विषयलाई नागरिकता सम्बन्धी कानुनले सम्बोधन गर्ने होइन, त्यसका लागि अर्को कानुनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आमाले ढाँटेर विदेशी बाबुबाट जन्मेकोले वंशजको नागरिकता पाएको भए त्यो अंगकृतमा परिणत हुने व्यवस्था त हाम्रो कानुनमा छ ।

अर्कोतर्फ स्वघोषणा झुठा ठहरिए आमालाई सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ । कुनै पुरुषले मेरो सन्तान हो भनेर नागरिकता दिएको पनि हुनसक्छ तर त्यसो भन्दैमा हामी बाबुको नामबाट नागरिकता नदेउ भन्न सक्दैनौं ।

विदेशीसँग नेपाली महिलाले विवाह गरेर जन्मेको सन्तानले अंगकृत नागरिकता पाउँछन्, त्यसलाई वंशज बनाउनु पर्‍यो भन्ने छलफल पनि उठिरहेको छ, यो जायज हो र ?

यो छलफल मैंले सुनेको छैन । किनभने हाम्रो संविधानले प्रष्ट भनेको छ, वंशजनको नागरिकता पाउन आमा बाबु दुवै नेपाली हुनुपर्ने भनेर । नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर जन्मिएको सन्तान अंगकृत हुने भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

त्यो कुरासँग हामी को कित सहमत छौं त्यो अर्को कुरा भयो । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अहिले हामीले चलाउन सक्दैनौँ । तर संविधानमा भएका प्रगतिशिल व्यवस्थामा टेकेर समानता कसरी कायम गर्न सक्छौं भन्नेतर्फ विचार गर्छौ ।

तर, विदेशीसँग विवाह गर्ने पुरुषको सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउने भन्ने बहस चाहिँ पक्कै हो । नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेर जन्मिएका सन्तालाई पनि वंशजको नागरिकता दिनेबारे बाहिर धेरै प्रपोगाण्डा भइरहेको छ । यसबारे समितिमा कुनै छलफल भएको छैन ।

वैवाहिक अंगकृतको विषयमा कुनै प्रगति भयो ?

छैन । वैवाहिक अंगकृतको बारेमा थप छलफल गर्ने भनेर छाडेका छौं । यसमा दुई तीनवटा कुरा छन् । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेकमा तुरुन्तै संघीय कानुन बमोजिम अंगकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय हाम्रा सामु छ । एउटा हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता गर्ने कि ? जुन गरिरहेका छौं । वा विवाह गरेर आउने महिलाको सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै नागरिकतालाई अछि दिने व्यवस्था गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । किनभने नागरिकता भनेको राजनीतिक अधिकारको विषय पनि हो ।

यसमा के के विकल्पहरु होलान् ? जस्तो भारतमा विवाह गरेर विदेशबाट जाने महिलाले सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउँछन्, हाम्रोमा पनि त्यस्तै कुनै निश्चित वर्ष राख्ने कि भन्नेबारे पनि आवाज उठेको पाइन्छ ?

यसमा विभिन्न कोणबाट तर्कहरु आइरहेका छन् । कसैले तीन वर्ष गरौँ भन्नेछ, कसैको १० वर्ष गरौं भन्नेछ, कसैको गर्न हुँदैन तुरुन्तै पाउनुपर्छ भन्ने पनि छ । सामाजिक सुरक्षा र धेरै अधिकारहरु नागरिकतासँग जोडिएका छन् ।

अर्कोतर्फ हाम्रा चेलिबेटीहरु विवाह गरेर बाहिर गएको अवस्थामा तुरुन्त नागरिकता पाउँदैनन्, हामीले चाहिँ आउँदा आउँदै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । त्यसलाई अर्को ढंगले व्यवस्थापन गरौँ भन्ने पनि छ ।

भारतमा सात वर्ष भए पनि अरु कतिपय देशमा बच्चा जन्मेर उसले पाइसक्दासमेत आमाले पाएको हुँदैन । हामी धेरै छलफलमा छौं कुनै न कुनै निष्कर्षमा पुग्छौँ । निष्कर्षमा पुग्ने बेलामा हाम्रो राष्ट्रिय हितलगायत सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै विवाह गरेर आउने महिलालाई सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिकोणले कमजोर बनाउनु पनि हुँदैन ।

यसमा समितिले निर्णय गरिसकेको छैन । तर, मनस्थिति चाहिँ सामाजिक साँस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक अधिकारलाई केहीपछि दिने गरी कानुनलाई निष्कर्षमा पुयाउँछौं । नागरिकताको खुला आह्वान गर्ने देशले पनि तुरुन्तै राजनीतिक अधिकार देखिएको पाईँदैन । हामीले भारतमै हेरौं भने पनि सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री किन बन्न सकिनन् त ?

जन्मसिद्धका सन्तान वंशज हुन्छन् भनेर संविधानले किटान गरेको अवस्था छ । तर त्यसलाई पनि अलि कडाइ गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल विचार विमर्श भइरहेको देखिन्छ नि ?

संविधानले नागरिकताका विषयका धेरै कुरा प्रष्ट पारे पनि कतिपय विषय संघीय कानुन बमोजिम हुने भनेर पनि उल्लेख भएको छ । संविधानभन्दा विपरीत जान त कानुन मिल्दैन । तर त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन भने अवश्य सकिन्छ ।

तर, जन्मसिद्धका सन्तानलाई सजिलै वंशजको नागरिकता दिने र भोलि तिनै राज्यका महत्वपूर्ण पदमा पुगे भने नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्टिय अखण्डतामै असर पो पर्ने हा कि ?

यसमा धेरै कुरा जोडिएका छन् । अहिले जन्मसिद्धको नागरिकतालाई हामीले मुख्य दशवटा पदमा मात्र रोक्न सकेका छौँ । त्यो भन्दा बढी गर्न सकेका छैनौं । त्यसकारण वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा अलि गम्भीरता पूर्वक नै सोच्नुपर्छ ।

तर, बाहिर आएका कतिपय कुरा गृह मन्त्रालयको तथ्यांकबाट होइन रहेछ भन्ने प्रष्ट पनि भयो । राज्यले पहिचान गरिसकको विषयमा त्यति धेरै माथापच्ची गर्न आवश्यक छैन ।

फाल्गुन २४, २०७५ मा प्रकाशित