सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस

‘महिलालाई ‘उप’मा सिमीत बनाउँदा क्षमता गौण भयो’

पाेखरा– राजनीतिक परिवर्तनसँगै आएको परिवर्तनले नेपालमा महिला सशक्तिकरणको पाटोलाई सबल बनाउँदै लगेको अनूभुत हुन्छ। तर पनि महिलाको क्षमतामाथि विश्वास गर्ने किसिमको वातावरण तयार हुन नसक्दा निर्णायक तहमा महिलाको समान पहुँच हुन नसकेको गुनासोका स्वरहरु सुनिदै आएका छन्।

‘लैङ्गिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहारः समृद्धिको आधार’ नारा सहित १०९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइरहँदा अब भोलिका दिनमा समान सहभागिताका लागि महिलाहरुले कस्तो भूमिका लिनुपर्दछ? राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला पक्षहरुको भूमिका के आवश्यक छ। महिलाहरुले कस्तो मुद्दा बोक्न जरुरी छ? लगायतका विषयमा केन्द्रित भई गण्डकी प्रदेश उप–सभामुख सिर्जना शर्मासँग देश सञ्चारकर्मी ईश्वर देवकोटाले कुराकानी गरेका छन्।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपसभामुखलाई विभेद गरियो भन्नुभयो । ‘सभामुख बिरामी हुँदा मात्रै उपसभामुखले जिम्मेवारी पाउने हो?’ भन्ने किसिमको आवाज आउनु तपाईको क्षमतामाथि विश्वास गरेनन् भन्न खोज्नुभएको हो?

व्यवहारमा विभेद भयो भन्न खोजेको होइन। नियमअनुसार हेर्दा सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले जिम्मेवारी लिने भन्ने रहेछ। त्यो कुरा त बुझेकै हो। तर पनि यसमा मेरो तर्क भनेको कुनै पनि व्यक्ति वा ओहदालाई जिम्मेवारी दियो भने भोलीका दिनमा उसले राम्रो अभ्यास गर्न पाउँछ। जिम्मेवारी नै नदिएपछि त कसरी अभ्यास हुन पायो त?

मेरो आवाज उठ्नुको पछाडि कुनै नकारात्मक आशय थिएन। हेर्नुस् न सात वटै प्रदेशमा महिला उपसभामुख छौँ। अब नियमअनुसार सभामुख बिरामी हुँदा वा अन्य कारणले अनुपस्थित हुँदा मात्रै हामीले दायित्व पाउने भयौँ। सोचौँ न हामीले कहिले अवसर पाउने? हाम्रो नेतृत्व विकासको कहिले हुन्छ?

आजसम्मको इतिहास हेर्दा पनि निर्णायक ठाउँमा महिला अत्यन्तै कम छन्। संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित त गर्यो। निर्णायक तहमा पनि ‘उप’ ‘वा’ जस्ता कुराहरुले गर्दा हाम्रो भूमिका गौण भएकै हो। महिलाहरुले पाएका हालसम्मका उपलब्धी सकारात्मक छन्। तर भोलीका दिनहरुमा यसरी नै ‘उप’मा मात्रै राखिरहँदा क्षमता विकास हुँदैन भन्ने बहस गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ।

गण्डकी प्रदेशकै महिला सांसदहरुले पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा कर्मकाण्डी मात्रै गराइयो व्यवहारमा भने अझैपनि पनि लाखापाखा लगाउने चलन विद्यमान छ भन्ने स्वर सुनिन थालेका छन्। के अब महिला अधिकारका लागि ठूलै लडाइँ लड्ने बेला भइसकेको हो र?

अबको लडाइँ संविधानमा किटान भएका कुराहरुलाई व्यवहारमा कसरी लिएर आउने भन्ने नै हो। यसका लागि पनि हामीले चलखेल गर्नैपर्छ। हेरक स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलालाई सहभागी गराउने भनिएको छ। देशव्यापी रुपमा महिला जनप्रतिनिधि कति भए? त्यसमा प्रमुख पदमा महिला कति भए? अब यसको आँकडा पनि मुल्यांकन गर्ने बेला भएको छ।

संविधानले ०४८ सालमा ५ प्रतिशत, ०५४ मा २० प्रतिशत र अहिले केन्द्रीय तहमा ३३ प्रतिशत र स्थानीयमा ४० प्रतिशत त पायौँ। माग गरेको ५० प्रतिशत थियो। प्राप्त उपलब्धि हेर्दा राजनीतिक मुद्दामा फड्को मारेकै हो। अब पदीय जिम्मेवारीमा फड्को मारेका छौँ की छैनौँ? प्रश्न उठाउने बेला भइसकेको चाहिँ पक्का हो।

लैङ्गिक समानताका लागि समान व्यवहार र सोच भन्ने नारा नै तय गरिएको छ। के समान व्यवहार सोच राजनीतिक दलबाट सुरु भएर राज्यले कार्यान्वयनमा ल्याउने हो की अन्य कोही पक्ष यसमा जोडिनु आवश्यक छ?

लैङ्गिक समानताका लागि सर्वप्रथम त राजनीतिक दल नै गम्भीर हुनुपर्दछ। दोस्रो, राज्यले समानता कार्यान्वयनका लागि कानुनी सिमितताका बन्धन हटाइदिनु पर्दछ। तेस्रो भनेको महिला अधिकारका निम्ति उजागर गरिदिने नागरिक समाज हुन्। उल्लिखित पक्षहरुले गम्भीर चासो देखाउनु भयो भने समान व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि समस्या देखिँदैन।

लैङ्गिक समानताका लागि कस्तो किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ?

संविधानले महिलाहरुको हक, स्वास्थ्य प्रजनन, मौलिक हक, वशंज, सम्पत्तिको अधिकार, समान ज्याला र समान अधिकार जस्ता विषयहरुमा व्यवस्था गरेको छ। नागरिकता विधेयकमै पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय आउने तयारीमा छन् यी पक्षहरु अत्यन्तै सकारात्मक कानुनी व्यवस्था हुन्। यो त कागजी कुरा भए व्यवहारमा परिपालना गराउन हामीले बाध्य पार्छाँै की पार्दैनौँ? हामीमै निर्भर हुन्छ। र समानताका लागि मुख्य पाटो भनेको अबका दिनमा महिलाहरुमा आर्थिक सबलीकरण हुनुपर्दछ भन्ने मेरो विचार हो।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रम अन्तर्गत लैङ्गिक समान सहभागिता पनि एउटा पक्ष मानिएको छ। बनेका कानुन वा बन्ने कानुन त्यस किसिमको लक्ष्य प्राप्तिका लागि योग्य छन् त?

लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ। अब हरेक प्रदेशमा महिलामैत्री कानुन निर्माण हुनुपर्दछ। महिलाहरुको सशक्तिकरण, चेतना बृद्धिका लागि प्रदेशले छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ। संस्थासँग जोडिएर वा कुनै कार्यक्रममा घुसाएर ल्याएको बजेटले महिला अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैन। अब महिलाको क्षमता विकास गरी समान सहभागिताका लागि योग्य बनाउन प्रदेशले आफ्नै कार्यक्रम बनाई बजेट व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

प्रदेश सरकारमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छैन। कानुनले व्यवस्था गरे अनुसारको सहभागिता हुन हामीले लविङ गरिरहेका छौँ। महिलाका लागि बन्ने कानुनका विधेयक हालसम्म प्रदेश सभामा आइसकेका छैनन्। बन्ने कानुन महिला मैत्री होस् भन्ने जोड दिन हाम्रो लविङ निरन्तर हुने नै छ। हामी अभियानमै छौँ।

यहाँले भन्नुभयो, प्रदेश सरकारमै पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छैन। यहाँहरुले ३३ प्रतिशत पुर्याउन लविङ गरिरहँदा अब के यतिमै सिमित हुनुपर्छ भन्ने मनसाय पनि हो की?

यतिमै सिमित हुनुपर्दछ भनेको पक्कै होइन। ३३ प्रतिशत भनेको हाम्रो टेक्ने आधार हो। हिजो त टेक्नका लागि चप्पल पनि थिएन नी। आज बल्ल पाइयो। चप्पल दरोसँग टेक्ने भनेको त हामीले नै हो। लरबरिएर टेक्यो भने त लड्छ। दरो गरी टेक्नका लागि ३३ र ३० प्रतिशत आधार मात्रै हो। हामीले माग गरिरहेको त समान सहभागिता नै हो।

दातृले दिएझैँ गरेर पाएको कोटा लिएर रमाउने चलन हट्नु पर्छ। यसमा हाम्रो पनि कमजोरी भएकै हो। सातवटै प्रदेशको कुरा गर्दा के सबै उपसभामुख महिला नै हुनुपर्ने हो त? किन लड्न सकेनौँ? दिनेलाई मात्र दोष देखाएर महिला आन्दोलन सफल हुँदैन लिनेको पनि जमर्को हुनुपर्दछ। अब हामीले जे भोग्यौँ, अबका पिँढीलाई हामी यस्तो व्यवस्था अभ्यास गर्न लगाउँदैनौँ। म सिकाउँदिन।

फाल्गुन २४, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू