को-को थिए राउतसँगको गोप्‍य वार्तामा?

काठमाडौँ- शुक्रबार ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमतिलाई मुख्‍य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतले स्वागत गरे पनि त्‍यसका बुँदाहरुले राजनीतिक विवाद र अन्योल सृजना गरेका छन्।

नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले जनमत संग्रहबारे ११ बुँदे सहमतिले आकलन गरेको समस्याको निकास विन्दु स्पष्ट गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेका छन्। उनले ट्विटमा भनेका छन्, ‘ अदालतले तारेखमा रिहाइ गरेको भोलिपल्ट भएको मधेसी पृथकवादी सी के राउत र पहाडी राष्ट्रवादी नेकपा सरकार वीचको सहमति नाटकीय देखिए पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ!बरू २ नं बुँदाको “असन्तुष्टीहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान”भनेको”जनमतसंग्रह”हो कि के हो भोलि गलपासो बन्ला है!’

झण्डै विगत ६ सातादेखि गोप्‍य रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीका नजदिकीहरु मार्फत भएको सहमतिमा ओली, पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, अर्का सल्लाहकार राजन भट्टराई मात्र संलग्‍न रहेको र पार्टीका दोस्रो अध्‍यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत सहमतिले औपचारिकता पाउनु केही घण्टा अघि मात्र जानकारी दिइएको बुझिएको छ।

विगत ५ महिनादेखि जेलमा बन्दी रहेका डा. सीके राउतका दाइ जयकृष्ण राउतले पत्रकार गोपाल खनालसँग सम्पर्क गरी आफूहरु वार्तामा आउन इच्छुक भएको पहिलो जानकारी डा. राउतका मित्र तथा राजनीतिक सहयात्री चन्दन सिंहमार्फत गराएका थिए।

सबैभन्दा चर्को विरोध सत्तारीधारी नेकपाकै नेता भीम रावलबाट आएको छ। ट्विटमार्फत उनले भनेका छन्, ‘सरकार र सीके राउतका बीच भएको सम्झौता दुई देशबीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो? देश टुक्र्याउने घोषणाका सामग्रीहरु हटाउने कुनै कुरा नगरिनु र सम्झौता र भाषणमा राउतले कहीँ पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिन वा फिर्ता लिन्छु नभनिनुको रहस्‍य खोजौँ।’

यो प्रक्रियामा संलग्‍न एक स्रोतका अनुसार खनालमार्फत नै राउत पक्षको चाहना प्रधानमन्त्री सचिवालय हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्‍म पुगेको थियो।
राउतसँग प्रारम्भिक छलफल प्रक्रियामा संलग्‍न व्‍यक्तिहरुले पटक पटक राउतसँग जेलमा भेटघाट गरी उनका दुई अडान
स्वराज्‍य र जनमत संग्रह मार्फत आफूहरुले उठाएको मधेश राज्‍य सम्बन्धी अडानबाट पछि हट्न आश्‍वस्त पार्न सफल भएपछि कुरा अगाडि बढेको थियो।

अन्तमा फागुन २ गते समिट होटेलमा वार्ता प्रक्रियाले निर्णायक स्वरुप लिएको स्रोत बताउँछ।

राउतको संवेदनशीलतालाई सम्‍मान गर्दै ‘जन अभिमत’ मार्फत समस्याको समाधान गर्न भनिए पनि त्‍यसको अर्थ जनमत संग्रह हैन भन्‍नेमा दुवै पक्ष स्पष्ट रहेको स्रोतले बतायो।

समग्र वार्ता प्रकियामा पूर्ण गोपनीयता अपनाउने, कुनै पनि सूचना तथा सञ्‍चारमाध्‍यम, एनजिओ र विदेशी कूटनीतिज्ञसम्‍म पुग्‍न नदिने सहमति पहिल्‍यै नै भएको थियो। दमको रोगबाट ग्रस्त राउतले यी सबै कुरामा सकारात्मक रबैया अपनाएको संकेत पाएपछि आफ्ना पार्टीका मध्‍यस्तकर्ताहरु मार्पत आफ्ना अडानमा लचकता र सहमतिका विन्दुमा पुग्‍न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले राउतलाई बिहीबार रिहा गरेर सहमतिको हस्ताक्षर कार्यक्रम सहज बनाउन मद्दत पुर्‍याएको थियो। तर सहमतिको बुँदा नम्बर २ को व्‍याख्‍या जनअभिमतको व्‍याख्या भोलि कसरी होला, त्‍यसले यो सहमतिको भाग्‍य निर्धारण गर्ने स्रोत बताउँछ।

फाल्गुन २४, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्