शून्‍य समय

राउत-ओली मितेरी: विखण्डनलाई वैधानिकता

शुक्रबार (फागुन २४)  अचानक र अनपेक्षित रुपमा एउटा राजनीतिक परिदृश्य मञ्चन गरियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र विखण्डनवादी सीके राउतबीच ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो। सामान्य बुझाइमा विगत पाँच वर्षदेखि ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ को नेतृत्वमा रहेका राउतले मधेसलाई नेपालबाट छुट्याई अलग मुलुक बनाउने अभियान अब टुंगिएको छ। अब विखण्डनको नारा लगाउने छैनन्। मुलुकको एकता र अखण्डताको पक्षमा अभिव्यक्त यो उद्‌गार या राजनीति मञ्चनलाई सकारात्मक रुपमा नलिने को होला र?

तर, हस्ताक्षर हुने वित्तिकै यो सहमतिको अर्थ र भविष्य विवादमा परेका छन्। हस्ताक्षरका दुई पक्षले सहमतिलाई आ-आफ्ना हिसाबले व्‍याख्या गरेका छन्।

राउतले उनको अभियानले उठाउँदै आएको स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा अब ‘जनमत संग्रह’ मार्फत सम्बोधन हुने दाबी गरे ओली, दाहाल, बादल र राष्ट्रिय सभागृहमा त्यसबेला उपस्थित सबैका बीच। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता अर्थात त्यसको एक इन्च जमिन माथि पनि कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताए। राउतको त्यो दाबी केही मिनेटअघि सम्पन्‍न सहमतिको अक्षर र भाव विपरीत रहेको अभिव्यक्ति दिन सकेनन् प्रधानमन्त्रीले।

वास्तवमा सहमतिको बुँदा दुईले द्विविधा र त्यसको कुव्याख्याको प्रसस्त संभावना राखेको छ। ‘हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्‍ने मान्यतामा दृढ छौँ। नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहीत सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दै तराई-मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जन-अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ।’यो प्रावधानको अर्थ अब कानुनी रुपमा पनि हुन सक्छ, गोप्यरुपमा ।  तर, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा प्रयोग गरिएका सहमतिका हरेक शब्द र वाक्यको जिम्मेवारीबाट ओली मुक्त हुन सक्ने छैनन् । जन–अभिमतको लोकतान्त्रिक प्रयोगको स्वरुप के? त्‍यसमा जनमत संग्रह भन्‍ने आधार कहाँ छ ?

कर्मकाण्डकै लागि भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार बिहान अर्थात राष्ट्रिय सभागृहमा निर्धारित हस्ताक्षर समारोहभन्दा पहिला यसबारे जानकारी दिन बोलाइएको नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठकमै वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमतिका प्रावधानबारे आपत्ति जनाएका थिए। दोस्रो अध्यक्ष दाहालले ‘मौनता’ बाट असहमति जनाएको अर्थ आज नलाए पनि भोलि लगाउने छन् उनले।

पार्टीका अर्का प्रभावशाली नेता भीम रावलले सहमतिले राष्ट्रिय अखण्डताको अवधारणालाई अवमूल्‍यन गरेको भन्‍दै त्‍यसको विरोध गरेका छन्।

सहमतिको ४८ घण्टापछि रौतहटमा आयोजित सार्वजनिक सभामा दाहालले यो सहमतिको सम्पूर्ण श्रेय ओलीलाई जाने बताए।अर्थात यसको विरोध र असफलताको दोष पनि समग्ररुपमा ओलीकै हुने अर्थ थियो उनको अभिव्यक्तिको। राष्ट्रिय सभागृहमा ओलीले घुमाउरो पारामा राउत र दाहालबिच समान क्षमता भएको अभिव्यक्ति दिएर दाहाललाई होच्‍याएको बुझ्न कठिन थिएन, कमसेकम दाहाललाई।

गोप्यरुपमा राउतसँग गरिएको सम्झौतालाई लिएर सरकारमा सामेल संघीय समाजवादी फोरममा पनि आशंका बढेको छ। न्यायपालिका दलीय नियन्त्रणमा छ र कार्यकारीको प्रभावबाट मुक्त छैन भनी प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी खासगरि सर्वोच्च अदालत र त्यसको नेतृत्वको बन्‍न पुगेको छ।

राउतले जनमत संग्रहको विषयसँगै आफू बुद्ध र गान्धीको मान्यतामा चलेको तर सत्ताले हिंसात्मक र अन्यायपूर्ण तरिकाले दमन गरेको आरोप या अभिव्यक्ति दिँदा पनि ओलीले राज्यको बचाउ गरेनन्।राउतको आन्दोलन, अभिव्यक्ति अर्को पक्षप्रतिको व्यवहारमा घृणा र निषेधको आधिक्यता रहेको उनका किताब र लेखहरुले स्पष्ट गरेका छन्। तर ओलीले राउतको बचाउ गर्दै मधेशको अर्को पक्ष र विप्लव नेतृत्वको माओवादीमाथि जाइलाग्‍ने काम गरे।

ओलीले राउतलाई शान्तिप्रिय भएको र दमन गर्नेहरुलाई समेत गुलाबको फूल दिने गरेको अभिव्‍यक्ति दिएर राउतको अतितलाई ढाकछोप गरे र अतितबाट सम्पूर्ण रुपमा उन्मुक्तिको मागलाई ओलीले स्वीकार गरे। हिजो हतियारको प्रयोगलाई १२ बुँदेमार्फत राजनीतिक सत्ता प्राप्ति र परिवर्तनका लागि वैधानिक संयन्त्रका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्वीकार गरेजस्तै आज ओलीले पृथकतावादी सोच र राजनीतिलाई वैधानिकता दिएका छन्।र यो कदम नै अब उनको पतन र अन्तिम पराजयको निर्णायक कारण बन्‍ने देखिन्छ।

यो प्रकरणलाई लिएर न्यायपालिकाको भूमिकासमेत विवादमा तानिएको छ।पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सहमतिमा हस्ताक्षर हुनु एक दिनअघि सर्वोच्चको आदेशमा राउतको रिहाईलाई सरकार सर्वोच्च बिचको समझदारीका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्, आफ्नो लेखमार्फत।

गोप्यरुपमा राउतसँग विगत ६ सातादेखि चलेको वार्ता ‘सफल’ भएपछि मात्र सर्वोच्चबाट रिहाई आदेश हुनुलाई भट्टराईको दाबीलाई पुष्टि गर्ने ‘परिस्थितिजन्य प्रमाण’ का रुपमा धेरैलाई लिने छन्। राउतको रिहाई र त्यसको तीन दिनअघि निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी (राष्ट्रिय जनता पार्टी)लाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिनुलाई न्यायपालिकाको दोहोरो मापदण्डका रुपमा पनि विश्‍लेषण भइरहेको छ। यसै आधारमा राजपाले केन्द्रमा ओली सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। र गोप्यरुपमा राउतसँग गरिएको सम्झौतालाई लिएर सरकारमा सामेल संघीय समाजवादी फोरममा पनि आशंका बढेको छ। न्यायपालिका दलीय नियन्त्रणमा छ र कार्यकारीको प्रभावबाट मुक्त छैन भनी प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी खासगरि सर्वोच्च अदालत र त्यसको नेतृत्वको बन्‍न पुगेको छ।

यस्ता किसिमका सहमतिमा पुग्न पक्कै पनि अनेकौँ गोप्य अभ्यासहरु हुनु जरुरी छ, जुन ओली सरकार र राउत पक्षले गर्‍यो। तर, यो विखण्डनवादी आन्दोलन एउटा हस्ताक्षरका आधारमा समाप्त भएको निष्कर्ष सतही मात्र होइन खतरनाक पनि हुने छ। विखण्डनको यो अभियानमा ‘स्वतन्त्र मधेस आन्दोलन’ लाई आर्थिक, नैतिक र अन्य सहयोग प्रदान गर्ने आन्तरिक सँगै बाह्य शक्तिको पहिचान गर्ने संवैधानिक र राष्ट्रिय दायित्वबाट पनि सरकार पन्छिएको छ। उसले त्यो अर्थमा ठूलो अपराध र गद्दारी गरेको छ, देश, उसको सार्वभौम हैसियत र सार्वभौम जनताप्रति। प्रधानमन्त्रीको ४० मिनेटको भाषण या आफै अन्धकारमा रहेको गृहमन्त्रीको हस्ताक्षरबाट सबै खाले अपराधमा ‘उन्मुक्ति’ दिन सकिन्छ भन्ने धारणा ओलीको या उनको सरकारको हुन सक्छ।  तर, आम जनताले त्‍यसलाई स्वीकार गर्ने छैनन्।

वास्तवमा शुक्रबार हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थित कसैको अनुहारमा मुस्कान या विश्वस्त खुसी थिएन। अनिश्‍चितताको बादल थियो सर्वत्र। राउतले ‘जनमत संग्रह’ को कुरा उठाउने वित्तिकै हिन्दू राष्ट्र या धर्म निरपेक्षता र संघीयता या एकात्मक शासन व्यवस्थाबारे किन जनमत संग्रह गरिएन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यो मागले संगठित र उग्ररुप नलेला भन्‍न सकिन्‍न।

प्रधानमन्त्रीका यस्ता आफूखुसी गतिविधि जारी रहे भने गुमाउने मुलुक हुन्छ।त्यसैले अबका दिनमा निर्णय हुने या गर्नु पर्ने विषय हो: मुलुकबासीहरुले राष्ट्रलाई बलियो बनाउने कि प्रधानमन्त्री ओलीलाई?

वैदिक सनातनी हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको पुनर्स्थापना मुद्दासहित राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको तयारीमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले माओवादी आन्दोलन हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था समाप्त गर्न मात्र थालिएको दाबी गरेका छन्। यी दुवै निर्णय नेपाली जनताले गरेका हैनन्, र त्यसमा माओवादी आन्दोलनलाई ‘अभिभावकत्व’ दिने बाह्य शक्तिको हात रहेको संकेत दिएका छन् उनले।

यसपल्ट ओली, विखण्डनवादलाई समर्थन जनाउने या सहयोग पुर्‍याउने बाह्य शक्तिसँग जोडिएका छन्। आखिर जुन शक्तिले १२ बुँदे हुँदै संयुक्त राष्ट्र संघ र पश्चिमा दाताहरु ओराल्‍यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा, तिनै शक्तिहरु अहिले पनि निर्णायक छन् र तिनीहरुको निकटता ओली तथा पूर्ववर्ती एमालेसँग बढी छ भन्ने सबैले बुझेका छन्।

गएको डिसेम्बर १ र २ मा भएको एसिया प्यासिफिक शिखर सम्मेलन तथा त्यसमा ओली सरकारको सहकार्य तथा साझेदारी अनि अहिले नजानिदो रुपमा सरकारको ‘इन्डोप्यासिफिक’ वृत्ततिर लम्केका पाइलाले मुलुक भित्रका घटनाक्रमका स्वरुप निर्धारित गर्दोछ। राउतसँगको सहमतिमा विदेशी शक्तिको प्रत्‍यक्ष हात नदेखिएला, तर राउतसँग ‘सम्झौता’ गर्ने हैसियत नेपाली जनताको समर्थनका आधारमा उनलाई उपलब्ध भएको हैन भन्‍ने बुझ्‍नु जरुरी छ।१२ बुँदेदेखि पछिको अवस्थामा कानुन भन्दा माथिको हैसियत प्राप्त गरेका सबै नेता चाहे ती माओवादीका हुन् या एमाले र नेपाली कांग्रेसका, चाहे मधेस आन्दोलन या सीके राउत समूह, तिनीहरुको शक्ति र उन्मुक्तिको श्रोत बाह्य आशिर्वाद र नेपाली नेताहरुको दासत्व पूर्ण चरित्र नै रही आएको छ, मुख्यरुपमा।

ओलीले रेशम चौधरी प्रकरणमा न्यायालय सरकारको अंग हैन, राज्यको हो भने पनि सहमतिको अघिल्लो दिन सर्वोच्चको आदेशमा राउत छुट्नुलाई न्यायिक निर्णय कम र राजनीतिक निर्णय बढी मान्‍नेहरुको संख्‍या बढी नै रहनेछ। सर्वोच्चलाई सर्वसत्ताबाट कार्यकारीले प्रयोग या प्रयोग गरेका मान्‍यता जनतामा जाँदा उत्पन्‍न स्थितिमा प्रजातन्त्र मासिनेछ।

शुक्रबारको सहमतिबाट लोकप्रिय र अर्को शान्ति प्रकृयाको रचना भएको सन्देश दिन आतुर ओली सम्भवतः छिट्टै देखा पर्ने प्रतिक्रिया बारे सचेत छैनन्।  वार्ता चलिरहेको र सहमति बनिसकेको थाहै नपाई त्यसमा हस्ताक्षर गर्न विवश बनेका गृहमन्त्री थापा अनि सीके राउतसँग तुलना हुँदा त्यसलाई प्रशंसाका रुपमा लिन विवश प्रचण्डले के ओलीलाई माफ गर्लान्?

यदि संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए यो मुद्दामा भने सरकारले संसदमा दुई तिहाई समर्थन गुमाउने छ। ओरालो लागेका ओलीविरुद्ध जाने अन्तिम अवस्था बन्‍ने छ, त्यो प्रचण्डका लागि। त्यस्तै ओलीले रेशम चौधरी प्रकरणमा न्यायालय सरकारको अंग हैन, राज्यको हो भने पनि सहमतिको अघिल्लो दिन सर्वोच्चको आदेशमा राउत छुट्नुलाई न्यायिक निर्णय कम र राजनीतिक निर्णय बढी मान्‍नेहरुको संख्‍या बढी नै रहनेछ। सर्वोच्चलाई सर्वसत्ताबाट कार्यकारीले प्रयोग या प्रयोग गरेका मान्‍यता जनतामा जाँदा उत्पन्‍न स्थितिमा प्रजातन्त्र मासिनेछ। यो सँगै अर्को पक्ष अझ बढी महत्वपूर्ण मानिने छ।

राजनीतिक तहको राउतसँगको वार्ता र सहमति अनि त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय सुरक्षा स्थिति र सुरक्षा निकायमा के पर्ला ? सेनाले यसलाई कुन रुपमा लिएको होला ? त्यसबारे  सरकारले कुनै संवेदनशीलता नदेखाउँदा र सेनालाई समेत विश्‍वासमा नलिँदा ओली प्रति यी निकायहरुमा अविश्वास नबढ्ला भन्‍न सकिन्‍न।

हालै सरकार या प्रधानमन्त्रीको तहमा विचाराधीन रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माणकर्ताहरुमा अधिकांश पश्‍चिमा दातामुखी व्यक्ति रहनुले समेत सुरक्षा निकायहरुलाई आश्‍चर्य र द्विविधामा पारेको छ। सत्ताको राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायहरुबीचको बढ्दो अविश्वास र दूरीको अवस्था धेरै समयका लागि यथास्थितिमा रहन सक्दैन। त्यसमा गुमाउने प्रधानमन्त्री र उनको सरकार नै  हुन्छ अन्तत।

प्रधानमन्त्रीका यस्ता आफूखुसी गतिविधि जारी रहे भने गुमाउने मुलुक हुन्छ।त्यसैले अबका दिनमा निर्णय हुने या गर्नु पर्ने विषय हो: मुलुकबासीहरुले राष्ट्रलाई बलियो बनाउने कि प्रधानमन्त्री ओलीलाई?

फाल्गुन २६, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्