काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले र सीके राउतसँग जोडिएका केही सत्य, केही तथ्य र केही सम्भावना

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको तर्फबाट स्वतन्त्र मधेशको मुद्दा त्याग्नेबारे सरकारसँग सम्झौता नभएकोबारे सो गठबन्धनका कुनै जिल्ला संयोजकले बताएको समाचार देश सञ्चारमा प्रकाशित छ।

त्यो ढंगको गतिविधि गर्दै आएको संगठनभित्र केही समय त्यस्तो अन्यौल र विमतिको स्वर उठ्नु अस्वाभाविक होइन भन्ने कुरा नेपालका अन्य राजनीतिक संगठनका व्यवहारहरूले पनि सावित गरेका छन्।

२००७ सालमा सशश्त्र क्रान्तिपछि वीपी कोइराला गृहमन्त्री भए क्रान्तिका सर्वोच्च कमान्डर मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए तर पनि क्रान्ति गर्दा सङ्कलित हतियार मध्ये केही निजी हतियार मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई बुझायो।

क्रान्तिपछि कांग्रेसकै मुक्तिसेनाबाट नेपाल प्रहरी गठन भयो र कम्तीमा एक हजार राइफल र एक लाख राउण्ड गोली मध्ये धेरै जसो नेपाल प्रहरीकै हेड क्वाटरमा र बाँकी विराटनगर लगायत पूर्वी नेपालका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा नै लुकाएर राखियो।

२०१४ सालतिर राजा महेन्द्रले मुक्तिसेनाबाट आएका प्रहरीका आईजीपीलाई हटाए र उनले बर बुझारथ गर्ने क्रममा बीपीलाई सात दिन भित्र आफ्नो हतियार बुझेर लैजान भने।

प्यालेस, पिपुल एन पोलिटिक्स नामको पुस्तकमा स्वयम् वीपी कोइरालाले भोला चटर्जीसँगको अन्तर्वार्तामा बताए अनुसार त्यत्रो परिमाणको हातहतियार लुकाउने ठाउँ खोज्न सात दिन भित्र वीपीलाई सम्भब भएन अनि उनले प्रहरी प्रमुखलाई ती हतियार पनि सरकारी सरह रेकर्डमा राखेर बुझाउन भने र त्यसरी अघोषितरूपमा काङ्ग्रेसका हतियार बुझाइयो ।

२०६२/०६३ अघिका कुरै छोडौं, २०६२/०६३ पछि माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा तीन वटा सरकार गठन गरिसक्यो।

त्यसपछिका सबैजसो सरकारमा उ छ। तर उसले स्वयम् सेनाबाट लुटेका सबै हतियार पनि बुझाइसकेको छैन। खोलाले बगायो, पहिरोले पुर्यो, साङ्ला-धमिरा लागे जस्ता कुरा गरेर उ उम्किरहेको छ तर त्यतिखेर लुटिएका हतियार कहिले विप्लवका लडाकु र कहिले अयोग्य घोषित लडाकुहरूबाट बरामद भईरहेका छन् ।

वृहत शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अनि सरकारमा आइसकेपछि पनि उनीहरुका गतिविधि आफैं स्पष्ट छन् ।

सरकारमा भएको दल भारतीय र अमेरिकी राजदुतलाई जुत्ता प्रहार गर्न र ढुङ्गा पनि पुग्थ्यो अनि गुप्तरुपमा सेवा चाकरी गर्न पनि गएकै हुन्थ्यो।

२०४३ तिर तत्कालिन मालेका महासचिव सीपी मैनालीले राजनीतिक स्वतन्त्रताका कुरा गर्दा उनी दण्डित भए, महासचिवबाट हटाइए तर २०४५ मा त्यही मालेले बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्यो, “गद्दार पुष्पलाल”लाई महान नेताको पगरी गुथायो ।

सोभियत संघमा गोर्वाचोभको सुधार र पुनर्निर्माणलाई स्वागत गर्यो तर गेन्नाडी येनायेभले बिद्रोह गरेको सुन्नासाथ त्यसलाई स्वागत गर्न पुग्यो।

उसको लोकतन्त्र र भेनेजुएलाका मदुरोको लोकतन्त्रबीच उसलाई तालमेल मिलाउन अझै गाह्रो परिरहेको छ ।

२०४७ पछिका एमालेका गतिविधि र व्यवहार, नारा र भाषण अनि माओवादी विद्रोहको सुरुको अवधिमा एक अर्काबीचको सम्बन्ध हेर्दा एमालेलाई सामान्य राजनीतिक प्रक्रियामा सहज हुन लागेको समयको बोध हुन्छ ।

माओवादी विद्रोहको मूख्य लक्ष काङ्ग्रेस शासन थियो ।

माओवादीले नै दरबारसँग सहकार्य रहेको बताएका थिए र दरबार निकटका व्यक्ति र सेनाका उच्चाधिकारीहरूले माओवादी विद्रोहलाई काङ्ग्रेसको कुशासनको परिणाम बताएको, प्रहरी र आम काङ्ग्रेसी विरूद्ध माओवादीको आक्रमण हुँदा तत्कालीन सेना रमिते भएर बसेको पीडादायी अनुभव धेरैको स्मृतिमा ताजै छ।

अनि त्यही माओवादीलाई राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरूद्ध बढी आक्रामक भएर लाग्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रचण्डलाई गरेको आग्रहबारे बताउने प्रचण्ड लगायतका अन्य धेरै छँदैछन्।

सीके राउत एक, दुई, तीन गलत हुन् । तर उनलाई र उनको संगठनलाई सच्चिन र मूलधारमा आउन लाग्ने केही समय दिनु पर्दछ।

स्पष्ट छ, आजको भारत नेपालको मधेशमा छुट्टै स्वतन्त्र राज्यको पक्षमा छैन र नेपालको मधेशमा छुट्टै स्वतन्त्र मधेशको अर्थ त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भारतका काश्मिर र उत्तरपूर्वका राज्यहरूमा लगायत अन्य एक दर्जन प्रान्तमा स्वतन्त्र राज्यको मागलाई बल पुर्याउनु हो भन्ने भारतले बुझेको छ।

स्वतन्त्र मधेशको अर्थ स्वतन्त्र तिब्बत र स्वतन्त्र सिञ्जियाङ गतिविधिको वीज हो भन्ने चीनले पनि बुझेको छ।

भारतले नचाहेमा स्वतन्त्र मधेश सम्भव छैन, विशाल भारतको प्राथमिकता सानो मधेश प्रदेश र त्यहाँका केही लाख मधेशी होइनन्, नेपालको जलस्रोत हो त्यसको लागि मूलतः चुरे र महाभारत बीचको भूभागमा भारतको ठूलो रणनीतिक रुचि र सरोकार छ।

उसको राष्ट्र हितको दृष्टिले त्यो स्वाभाविक पनि हो। आफ्ना रणनीतिक स्वार्थ रक्षाकोलागि सिंह दरवारमाथि दवाव बढाउने साधनको रूपमा मात्रै उसलाई नेपालको मधेशी राजनीतिमा रुचि रहेको हो।

त्यति मात्र होइन, बिहार र उत्तर प्रदेशका लाखौं भारतीयहरूको सुविधाजनक, सुरक्षित र गतिलो रोजगारीको केन्द्र हो नेपाल । स्वयम् भारतीय सरकारी आँकडा अनुसार भारतले ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा नेपाल पाँचौ ठूलो मुलुक हो  र यो रेमिट्यान्सको स्रोत पर्सादेखि सप्तरीसम्मका आठ जिल्ला नभएर काठमाडौँ उपत्यका लगायतका अन्य शहरी क्षेत्र हुन्।

त्यसैले स्वतन्त्र मधेश सम्वन्धी गतिविधि भारतको राष्ट्रिय हितको सवाल होइन, हुन सक्दैन।

हिजो सात सालको क्रान्तिपछि के आइ सिंहले पनि त विद्रोह गरे १ विप्लव वैद्य आदिले पनि त माओवादी विरूद्ध विद्रोह गरे, सीके राउत मूलधारमा आउँदा उनका कसैले फेरी विद्रोहको झन्डा बोक्न सक्छन् नि त।

सीकेले उठाएको झन्डा अर्कोले अझ शक्तिशालीरूपमा उठाउन नसकोस भन्नका लागि पनि उनीहरूलाई सहज हुन केही समय दिनु पर्दछ।
कसैले एसडी मुनीको सन्दर्भ दिन सक्दछन्, तुलानारायण शाह र कृष्ण हाछेथुहरु जस्तै नेपालका केही दलहरू र एनजीओ, एनजीओले बोकेका द्वन्द्व व्यवसायी हुन् मुनी।

भारतमा काङ्ग्रेस–वाम सरकारमा हुँदा र रअ निकट रहँदा उनी भारतका प्रवक्ता जस्ता थिए, आज होइनन ।

त्यसैले सरकार र सीके राउतलाई केही समय दिनु पर्दछ । भ्रम र झूठ फैलाएर स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा जोडेका मुलुक भित्र र बाहिरका उनका कार्यकर्तालाई सहज बनाउन उनलाई पनि त समय लाग्दछ।

सीके राउतसँगको सवालमा ओली सरकारको असफलता र सीके राउतको विश्वासघातको मूल्य ओली सरकार र नेकपाले चुक्ता त गर्न सक्दैन नै स्वयम् भारतको सहयोग र समर्थनमा श्रीलंकाको लिट्टेको नियति सीके राउतहरूले भोग्ने अवस्था आउनेमा पनि शङ्का गरिरहनु नपर्ला।

फाल्गुन २८, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्