सरकारी र निजी बैंकलाई समान अवसर : अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं – अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारी र निजी दुवै खालका बैंक सरकारले समान व्यवाहार गर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै खतिवडाले कानुनअनुसार स्थापित भएका बैंकहरुलाई सरकारले एउटै राष्ट्रिय व्यवाहार गर्ने जानकारी गराएका हुन् ।

नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले संघीय संसद सचिवालयबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधा पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्वमै रहेको बैंकबाट किन नदिएको भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले सांसदहरुले चाहेको बैंकबाट उनीहरुको सेवा, सुविधा वापतको रकम लिने सक्ने र बैंकहरुलाई दोहोरो व्यवाहार गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

संसद सचिवालयलगायत सिंहदरबारभित्र हुने सबै आर्थिक कारोबार भारतीयको समेत लगानी भएको एभरेष्ट बैंकमार्फत हुँदै आएको छ । बैंकमार्फत महत्वपूर्ण व्यक्तिाका सूचना बाहिरिने भन्दै सिंहदरबारभित्र सरकारी स्वामित्वकै बैंकमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो ।

बैठकमा सांसद भिम रावलले सरकारी बैंकलाई सिंहदरबार भित्र स्थापनाका लागि अनुमति किन नदिएको ? भनि जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा खतिवडाले संसदमा भने, ‘एउटै कानुनअनुसार स्थापित भएका बैंकलाई हामी दोहोरो व्यवाहा गर्न सक्दैनौं । अवसर र चुनौति सबै बैंकहरुले समान रुपमा पाउनुपर्छ ।’

उनले सिंहदरबारभित्र सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा विस्तार गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको व्यवस्था गरिसक्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।

सांसद अनिल झाले सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्था व्यवस्थापन कहिलेसम्म गरिसक्ने?भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले चालू आर्थिक वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्था स्थापना गरिसक्ने सरकारको योजना रहेको बताए ।

७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७ सय ८ वटा स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्था पुगेका छन। चालू आर्थिक वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्था र्पुयाउने गरी कामलाई अघि बढाएको मन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।

सांसदहरुले स्थानीय तहमा पनि सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बैंकबाट कारोबार हुने व्यवस्था गर्न मन्त्री खतिवडासँग माग गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले सबै बैंकहरु सरकारको मातहतमा रहेकाले उनीहरुमाथि विभेदको नीति सरकारले लिन नहुने दोहो¥याए ।

सांसदहरु सुजिता शाक्य, खगराज अधिकारी, प्रेम सुवालले विदेशी लगानीमा खोलिएको बैंकबाट भन्दा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको बैंकबाटै सांसदहरुको सेवा, सुविधा वापतको रकम उपलब्ध गराउन मन्त्री खतिवडालाई आग्रह गरे ।

फाल्गुन २९, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्