विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध

‘माओवादी जनयुद्ध’ कै औचित्यमा प्रश्न उठ्ने खतरा

विप्लव र बादल । तस्बिर : बाबुराम भट्टराईकाे फेसबुकबाट

काठमाडौँ – सरकारले ‘आपराधिक समूह’ घोषित गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा हिंसाको राजनीतिको औचित्य र अतितमा त्यसलाई दिइएको राजनीतिक वैधानिकता नै प्रश्नको घेरामा परेको छ।

हालै प्रतिबन्धित पार्टीका नेता विप्लवसँगै ‘सशस्त्र युद्ध’ मा होमिएकाहरु अहिले सरकारमा छन्। पूर्ववर्ति माओवादी पार्टी, एमाले र नेपाली कांग्रेसले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा विभिन्न कालखण्डमा भएका सशस्त्र गतिविधिलाई प्रसंशा गर्दै एक किसिमले हिंसालाई राजनीतिक परिवर्तनको मान्यताको स्वरुपमा स्वीकार गरेको तीन वर्ष पनि बितिसकेको छैन।

विज्ञापन

तर हिंसाबाट समाज परिर्वतन गर्ने सोचसहित आन्दोलनरत अर्को समूहलाई सरकारले किन ‘आपराधिक समूह’ ठहर गर्‍यो? राजनीतिक वृतमा यसको चर्चाले तीव्रता पाएको छ।

सर्वोच्च कमाण्डर तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अन्तर्गत माओवादी आन्दोलनमा सुरुदेखि नै होमिएका थिए विप्लव। ‘डेपुटी’ कमाण्डर भएदेखि नै प्रचण्ड–बाबुराम भट्टराई ‘लाइन’ लाई संशोधनवादी र समर्पणवादी भन्दै आएका उनी त्यसविरुद्ध मोहन वैद्य ‘किरण’ तथा हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई समेत केही समयका लागि प्रचण्डविरुद्ध उभ्याउन सके पनि अन्तमा यी दुई नेताहरुहरुसँग पनि अलग भए।

बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री कालमा माओवादी लडाकु शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनाद्वारा दबाई ‘सेना समायोजन’ गर्ने निर्णयपछि विप्लवको ‘विद्रोह’ अर्को दिशामा अर्थात फेरि हिंसाद्वारा सत्ता परिवर्तन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको उनका पूर्ववर्ती सहयोगहरु बताउँछन्।

तर, विप्लवमाथिको प्रतिबन्धको विरोध पूर्ववर्ती माओवादी नेताहरु प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले मात्रै हैन, सत्ताधारी नेकपाका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत गरेको र विरोधको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष उनीहरुले राखेको बुझिन्छ।

अहिलेको यो निर्णयको केन्द्रमा रहेका गृहममन्त्री ‘बादल’ सँग विप्लवको सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा उत्तारचढाव आयो, अधिकांश समय उनीहरु सँगै रहेता पनि । अन्तिम चोटीको सहयात्रा तोडेर फेरि प्रचण्डको पक्षमा वादल फर्केपछि यी दुईबीच मनोमानिल्य बढेको देखिन्छ।
‘हुन सक्छ ओलीले विप्लव र बादलको त्यही बिग्रिएको सम्बन्ध प्रयोग गरि विप्लव समूहलाई आपराधिक समूह घोषणा गर्ने निर्णय गरे’, एक पूर्ववर्ति वाईसीएलका नेताले देशसञ्चारसँग बताए।

सरकारको यो निर्णय विप्लवविरुद्ध लक्षित भएता पनि अन्ततः यसले ‘माओवादी जनयुद्ध’ कै औचित्यमा प्रश्न उठाउने अवसरका रुपमा अन्य राजनीतिक दल र पक्षले उपयोग गर्न सक्ने खतरा बढेको उनको ठहर छ।

सत्ताधारी दलकै आधा दर्जन दिग्गज नेताहरु समेत घुमाउरो रुपमा विप्लवको पक्षमा उभिएपछि ओलीले के गर्लान् त अब ?

‘सशस्त्र युद्ध’ ताका ‘जन सरकार प्रमुख’ र हाल फरक धारसहित नयाँ शक्ति पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘विप्लवका गतिविधिहरु र अहिले सरकारको निर्णयले शान्ति प्रक्रियालाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ। उनी जस्ता युवाहरु पार्टीमा चाहिन्छ भन्ने सोचका साथ विप्लव र अन्य ६ जनालाई केन्द्रमा पुर्‍याएका थियौँ। विप्लव अलि उग्रपन्थी धारका भए पनि राजनीतिक व्यक्ति हुन्। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो ।’

उनी थप्छन्, ‘तर नेतृत्वको अवसरवादी, स्वार्थी र ढुलमुले प्रवृतिले उनी अलग भए । त्यसले शान्ति प्रक्रियालाई चुनौति दिएको छ।’

२०५९ सालमा सशस्त्र बिद्रोह ताका नै राप्ती अञ्चलमा काम गर्दा पार्टीको पालिट व्युरो सदस्य बनेका थिए विप्लव। त्यसबेला पनि हाल गृहमन्त्री बादलको कार्यशैलीप्रति उनी असन्तुष्ट थिए।

भट्टाईकाअनुसार भारतले मोआवादी नेताहरुमाथि कारवाही गरेपछि २०६० सालमा माओवादीको मुख्यालय रोल्पा सारिएको थियो । त्योसँगै विप्लव प्रचण्डसँग नजिकिएका थिए।

तर भारतको मध्यस्थतामा माओवादी र संसदीय अभ्यासमा रहेका सात दलसँग सम्झौताको तयारी भइरहेका बेला प्रचण्डले अचानक काठमाडौँ उपत्यकाको प्रमुख वर्षमान पुन ‘अनन्त’ लाई बनाए । त्यसबाट फेरि प्रचण्ड र विप्लवको दूरी बढेको जानकारहरु बताउँछन्।

सेती–महाकालीको जिम्मेवारीमा सीमित विप्लवले आफूमाथि नेतृत्वले पक्षपात गरेको ठान्दै आधार इलाकामै फरक धारसहित अघि बढ्ने निर्णयमा पुगिसकेका थिए।

नन्दबहादुर पुन र विप्लव

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बालाजु बैठकबाट त्यो सार्वजनिक मात्रै भएन विप्लवको समर्थनमा नेता मोहन वैद्य किरण उत्रिए। उक्त बैठकमा प्रचण्ड लगायत शीर्ष नेताहरुले आफ्नो पृष्ठभूमि बिर्सिएर सत्ता मोह प्रदर्शन गरेको आरोप लाग्यो।

ज्यानको बाजी लगाएर युद्धमा होमिएको तर नेतृत्वले अवसरबाट वञ्चित गरेको एउटा ठूलै समूह विप्लवसँग नजिकियो। शान्ति सम्झौतामा भारतीय भूमिका र त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा उसको हस्तक्षेप पनि मन परेको थिएन उनलाई। नेतृत्व सत्तामा रमाइरहँदा विप्लवले संगठन निर्माणका लागि जागरण अभियान अभियान सुरु गरे। प्रचण्डले त्यतिबेलै विप्लवलाई कारवाही गर्न नखोजेका होइनन् तर विप्लवको समर्थनमा बादल समेत उत्रिए केही समयका लागि।

विप्लव, शक्ति बस्नेत लगायत ११ जनाले पहिलो संविधानसभाको चुनाव बहिस्कार गरे। चुनावमा माओवादीको जित भए लगतै प्रचण्डले विप्लव समूहका बस्नेतलाई आफ्नो स्वकीय सचिव नियुक्त गरिदिएपछि विप्लव बढि आक्रोशित बन्न पुगे।
पहिलो संविधानसभा चुनावमा विप्लवलाई संलग्न नगराउनु पार्टीको पहिलो त्रुटी भएको औँल्याउँछन् भट्टराई।

‘पार्टीभित्र विप्लव उग्रवामपन्थी धारमा उभिएको नेतृत्वलाई अवगत नै थियो । त्यसको व्यवस्थापनका लागि उसले समयमै ध्यान दिएन र आज यस्तो नतिजा निस्किएको छ’, भट्टराईले भने।

पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा प्रचण्डले ‘पार्टी भित्रको अन्तरविरोध अव विप्लव लक्षित हुने छ’ बताएलगत्तै विप्लवले पनि चर्चित धोवीघाट बैठक बोलाएर प्रचण्डलाई चिड्याइदिए।

धोवीघाट सहमितकै कारण बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री, नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री र वादलले जनसेना प्रमुखको पद पाए।
त्यसलगत्तै विप्लवले आफू निकटसँग भनेका थिए, ‘माओवादीको शिविरमा प्रचण्ड छैनन्।’

२०६९ असर ३ गते राजधानीको वौद्धमा राष्ट्रिय भेला गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत माओवादीबाट अलग भएर किरण, बादल, विप्लवले नयाँ पार्टी ‘नेपाल कम्युनिट पार्टी माओवादी’ गठन गरेका थिए, मोहान वैद्य किरणको अध्यक्षतामा।

तर आन्तरिक मतभेदले विश्राम पाएनन् ।

२०७१ सालमा किरण र बादललाई छोडेर विप्लवले छुट्टै पार्टी गठन गरेका थिए। तर निर्वाचन आयोगले उनको पार्टीलाई वैधाकिता दिएन।
विप्लवले वैदेशिक हस्तक्षेप, दलाल पुजिवाद सत्ता, भ्रष्टाचारका विरुद्ध र जनजीविका पक्षमा आफू उभिँदा नेताहरुसँग अलगिएको र वास्तविक माओवादी आफ्नै पार्टी भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

खासगरी विप्लवले युद्धकालमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता र घाइते भएका परिवार, अयोग्य लडाकु, युद्धका समर्थक अनि समुदायमा पछि परेको वर्गको उत्थानका लागि आफूले आन्दोलन जारी राखेको बताउँदै आएका छन्।

कार्यगत एकता२०७३ साल जेठ दुई गतेको भृकुटीमण्डमा शक्ति प्रदर्शनका क्रममा उनले भनेका थिए, ‘ विदेशीको इसारामा माओवादी मान्यतालाई मुल्यहिन बनाएको छ । त्यसमा पार्टी पुनर्गठन गरेर चुनौति खडा गरिदिएका छौँ। सत्ता या पद बार्गेनिङका लागि पार्टी गठन गरेको होइन। हामीले तोकेको म्याद सकिएको दिन केपी ओलीको निवासमा म्याद टाँसिन्छ ।’

पूर्व माओवादी पुष्टभूमि बोकेका नेकपाकै एक नेता भन्छन्, ‘विप्लव र उनको समूहसँग खारिएको युद्धको अनुभव र सीप छ । बन्दुक चलाउने मात्रै होइन, बम बनाउने र स्रोत कब्जा गर्ने कला पनि छ । समयमै विचार नगरे यो सरकारका लागि घातक हुन सक्छ।’

अहिले अलग धारमा उभिए पनि विप्लवमाथि लागेको प्रतिबन्धलाई ‘फाँसीवाद’ कदमको रुपमा लिएका छन् किरणले।

उनी राज्यबाट फेरि एक पटक ठूलो गल्ती भएको र त्यो फिर्ता नलिए मुलुक फेरि मुठभेडको अवस्थामा पुग्ने दावी गर्छन्।

भट्टराईको बुझाई पनि त्यस्तै छ, ‘विप्लव राजनीतिक व्यक्ति नै हुन् । जनमुक्तिको कुरा गर्नु नराम्रो पनि होइन त्यसैले उनको नियत सफा छ तर संगठनमा सबै सज्जन पर्दैनन्, अवसरवादी, ठग र लुटेरा पनि पर्छन् । त्यसमा सचेत हुनु पर्छ।’ विप्लवमाथि लागेको चन्दा असुल, बल प्रयोग र हालै भएका केही हिंसात्मक घटनातर्फ उनले इशारा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव सूमहलाई ‘लुटेरा’ समूहको रुपमा चित्रित गरि तत्काल वार्ता संभव नभएको संकेत दिएका छन्।

तर किरण प्रतिवाद गर्छन्, ‘हिजो आन्दोलनका नाममा सबै पार्टीले लुटेको हुन् । हामीलाई पनि आपराधिक समूह भनिन्थ्यो तर त्यही युद्धका नेतृत्वकर्ता नै रहेको सरकारले यस्तो आरोप राजनीतिक मागसहित संघर्षरत समूहलाई कसरी लगाउन मिल्छ?’

फाल्गुन ३०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्