‘वा’ को ठाउँमा ‘र’ राख्दा नागरिकता कसुरमा सजाय उल्लेख्य वृद्धि

नागरिकतासम्बन्धि सजाय बढ्यो, कुन कसुरमा अब कति सजाय ?

राज्य व्यवस्था समिति ।

काठमाडौँ– संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा हुने सजायलाई उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। सात महिनादेखि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बिहीबार कसुर तथा सजायसम्बन्धी विषयमा सहमति जुटेको हो।

समितिले नागरिकता ऐन २०६३ मा भएका सजायमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको गरेको सांसद झपट रावलले जानकारी दिए। समितिले अदालतबाट सजाय तोक्दा न्यायाधीशले प्रयोग गर्ने तजविजि अधिकारीलाई कटौती गरेको छ।

कैद वा नगद जरिवानामध्ये एक हुने वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिर्वतन गरी दुवै सजाय गर्नै पर्ने गरी समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने भएको हो। सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा भएका सबै ‘वा’ भन्ने शब्दको ठाउँमा ‘र’ राख्ने निर्णयमा समितिमा पुगेगको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

सजायमा वृद्धि गर्दैमा नागरिकता सम्बन्धी अपराध कम नहुने भन्दै कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेल र नेकपाका नवराज सिलवालले ‘वा’ लाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखे पनि अधिकांश सदस्यहरु सजाय कडा पार्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि समितिले कैद तथा जरिवाना दुवै साजाय अनिवार्य हुने गरी ‘र’ राख्ने निर्णय गरेको छ।

गृहसचिव प्रेम राईले पनि सजाय कडा पार्दैमा समाजबाट अपराध नहट्ने हुँदा व्यवाहारिक रुपमा सजाय तोक्नुपर्ने बताएका थिए।

कुन कसुरको सजाय कति पुग्यो ?


समितिले नेपाली भएको दाबी गर्दै झुटो विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता लिने विदेशलीलाई पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म रुपैयासम्म जरिवान गर्ने सहमति गरेको छ।

त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता पनि स्वतः रद्द हुनेछ समतिको निष्कर्ष छ। नागरिकता ऐन २०६३ मा झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता लिने विदेशीलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो।

झुठो विवरण हुँदा हुँदै पनि विदेशीलाई नागरिकता दिन सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रावधानअनुसार विदेशीलाई नागरिकता दिन संलग्न भएको व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ व्यवस्था छ ।

समितिले किर्ते कागजात खडा गरी वा किर्ने नागरिकता बनाउने नेपालीलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवान हुने प्रावधान राख्न सहमति जुटाएको छ । अहिले नक्कली नागरिकता लिने वा लिन सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बीस हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ प्रावधान छ ।

झुठो विवरणका आधारमा नागरिकता बनाउन सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि डेढ वर्ष कैद र २५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवान हुने सहमति जुटेको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठक ।

राज्य व्यवस्था समितिले बाबुको पहिचान नभएको भनी स्वघोषणाको आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता लिएको तथ्य पुष्टि भएमा त्यस्तो नागरिकता स्वत खारेज गर्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म सजाय हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको सांसद रावलले जानकारी दिए ।

गृह सचिव प्रेम राईको उपस्थितिमा एक भन्दा बढी नागरिकता लिने व्यक्तिलाई कडा सजाय गर्ने निर्णय गरेको छ । विवरण फरक पारी एकभन्दा बढी नागरिकता लिने व्यक्तिलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ मा एकभन्दा बढी नागरिकता लिने व्यक्तिमाथि हुने कारबाही प्रष्ट थिएन । एकभन्दा बढी नागरिकता लिएको ठहर भएमा जुन नागरिकताको तथ्य ठीक छ त्यसलाई कायम गरी अरु खारेज हुनेछ ।

समितिले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन सनाखत गर्न अस्वीकार गर्ने बाबु वा आमालाई ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ सजाय हुने प्रावधान राख्ने सहमति गरेको छ । नागरिकता ऐन २०६३ मा सनाखत गर्न अस्वीकार गर्ने अभिवावकलाई कुनै सजाय तोकेको थिएन ।

समितिले संसदको जारी अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटे पनि अंकृत वैवाहिकलगायत केही विषयमा छलफल जारी छ ।

फाल्गुन ३०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू