नेपाल प्रहरीमाथि विभेद कहिलेसम्म?

नेपालमा कुनै पनि संगठन विभेदमा परेको छ भने त्यो नेपाल प्रहरी हो। नेपाल प्रहरी स्थापना काल देखी हालसम्म सुम्पिएको जिम्मेबारी उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी निर्वाह गर्दै आएका छन्। पञ्चायत कालदेखि गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्था सम्मको जुनसुकै सरकार परिवर्तन भए पनि सबभन्दा छिटो सरकार अनुकुल छिटो परिवर्तन हुने संगठन नै नेपाल प्रहरी हो।

यहाँसम्म की पूर्व सरकारको सर्वाधिक खोजीको सूचिमा रहेको ब्यक्तिलाई सरकार परिवर्तन हुनासाथ बिना हिच्किचाहट उसैको निर्देशन पालन गरी सुरक्षा प्रदान गर्छ। कहिले काही त पक्राउ गर्नलाई खोजी गरिरहेको व्‍यक्तिलाई एउटा मौखिक आदेशको भरमा पक्राउ नगरी व्‍यक्तिगत सुरक्षा पनि प्रदान गर्दछ। जो कि नेपाल प्रहरीको विशेषता हो। तर नेपाल प्रहरीलाई कुनै पनि सरकारले सबल र सक्षम बनाउनलाई खासै केही पहल गरेको देखिदैन। आवश्यकता अनुसार आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्यो र अहिले सम्म गर्दै आइरहेका छन्।

प्रहरीको सफलता र सक्षमतामा नै कुनै पनि राज्यमा बिधिको शासन तथा मानव अधिकारको सुनिश्चितता रहको हुन्छ। यहाँ त प्रहरीलाई नै सबै काम गर्नु परेको छ चाहे त्यो उसको जिम्मेबारी भित्र होस या नहोस। आदेश दियो भइहाल्यो। काम सफल भयो भने त्यसको श्रेय अरुले लिने र जब बिग्रियो अनि प्रहरीलाई जिम्मेबार ठहर्‍याउने प्रबृतिको हाबी छ।प्रहरी एक अनुशासित संगठन भएकोले कुनै पनि निर्णयमा असहमती जनाए पनि नकार्न सकेको छैन । जसको परिणाम प्रहरी उपर काम माथी काम थप्दै गई रहेको छ।

नेपाल प्रहरीलाई ब्यवस्थित गर्नको लागि प्रहरी ऐन, २०१२ लागू भयो। ततपश्चात अनेकौ व्‍यवस्था परिवर्तन भए पनि हालसम्म त्यही ऐनकै भरमा नेपाल प्रहरी चलिआएको छ। बेला-बेलामा यस ऐनमा संशोधन भए पनि त्यसले सार्थक परिणाम र प्रहरीलाई चाहिनेजति सबल बनाएको देखिदैन। हाल नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयक सदनमा दर्ता रहेको अवस्थामा छ भने प्रदेशहरुले प्रदेश प्रहरी ऐनको खाका तयार गर्दैछ।

कस्तो ऐन आउँछ, त्‍यो त आउने दिनले नै बताउँला। निजामती सेवा ऐन, २०१३ लाई अनेकौ संशोधनको बाबजुद खारेज पश्चात निजामती सेवा ऐन, २०४९ चलिरहेको थियो। हालै संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ को मस्यौदा तयार भएको छ। त्यस्तै सैनिक ऐन २०१३ खारेज भएर सैनिक ऐन २०६३ प्रचलनमा रहेको छ। यसबाट पनि प्रहरीलाई कतिसम्म बेवास्ता गरेको रहेछ भन्‍ने स्पष्ट हुन्छ।

प्रहरी ऐन र नियमावली बन्दा या संशोधन हुँदा प्रहरीसँग सुझाव त संकलन गर्छ तर उसको सुझावलाई कसैले लागू नै गर्दैन।निजामतीले युनियनमार्फत दबाव दिएर आफ्नो अनुकुल बनाउँछ, त्यो पारित पनि हुन्छ। सैनिकलाई कुनै पनि सरकारले हतपत चलाउन चाहँदैन र सेनाकै चाहना भरसक गर्दछन् पनि।तर यसरी प्रहरीलाई बारम्बार अलगै किसिमको व्‍यवहार गरेको देखिन्छ। हाल लागू भएको संहिताले पनि यहाँको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र संस्कृतिक हिसाबलाई मूल्याङ्‌कन गर्ने हो भने प्रहरीलाई जानीजानी संकुचित पार्न खोजेको देखिन्छ।

ऐन त नयाँ आएन तर ऐनमा भएको प्रावधानहरु पनि विभेदपूर्ण छ। नेपाल प्रहरीमा प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना हुनको लागि प्रवीणता प्रमाण पत्र तह उतीर्ण गरेको हुनुपर्छ।तहको हिसाबले यो राजपत्र अंकित दोस्रो अर्थात खरिदार सरह हो। यही योग्यताले निजामतीमा भर्ना हुँदा सुब्बा सरह हुन्छ जुन प्रथम श्रेणी हो भने नेपाली सेनामा भर्ना हुँदा अधिकृत नै हुन्छ। यसको साथै अवकासमा पाउने सुविधा र बढुवामा पनि समानता छैन।

नेपाल प्रहरीलाई कुनै पनि सरकारले सबल र सक्षम बनाउनलाई खासै केही पहल गरेको देखिदैन। आवश्यकता अनुसार आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्यो र अहिले सम्म गर्दै आइरहेका छन्।

प्रहरी ऐनमा भएको २४ घण्टाको प्रावधानलाई पनि गलत किसिमले प्रयोग गरी आवश्यकता अनुसार अधिकतम समयसम्म काममा लगाउने गरेको छ।अन्य कर्मचारीले कार्यालय समयभन्दा बढी समय काम गर्दा अतिरिक्त भत्ताको व्‍यवस्था गरिन्छ भने प्रहरीलाई खाइपाइ आएकोमा निर्भर रहनु पर्ने अवस्था छ।हालै नेपाल सरकारले गत साल गरेको निर्णय विपरीत १८ निकायलाई अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय गरेको छ तर त्यसमा प्रहरी कार्यालयहरु अटाउन सकेन।

निजामतीले लत्ता कपडा भत्ता समयमा नै पाउछ तर प्रहरीले पाउने स्केलको समान समयमा नपाएर बर्षो कुर्नु परेको छ।प्रहरीले अतिरिक्त राशन पाउँछ भने तर्क गरिन्छ तर रासनमा पनि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको तुलनामा कम दिने गरेको छ। यहाँसम्म की स्थानिय निकायले गरेको मुल्य निर्धारण भन्दा पनि कम दिने गरेको छ।अब आउने आर्थिक बर्ष देखी सबैले बराबर पाउने भनि विभिन्न पत्र पत्रिकामा समाचार आएको देखिन्छ हरौ यो कतिको कार्यान्वयन हुन्छ।

कामको हिसाबले तुलना गर्ने हो भने प्रहरी ऐनले जिम्मेबारी दिएको भन्दा अतिरिक्त काममा बढी भन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु परेको छ। जस्तैः- भन्सार, राजश्‍व, अध्यागमन, वन, बालुवा गिट्टी निकासी, खुल्ला स्थानमा दिसा गर्न रोक, ढल निकास, लेनदेन कारोबार, नक्‍कली प्रमाणपत्र, सरसफाई, अनुगमन, यातायात संचालन र ब्यस्थापन लगायकाका हजारभन्दा बढी काम।

अहिले त व्‍यक्तिगत सुरक्षाको नाममा मापदण्ड विपरीत विभिन्‍न भिआईपीहरुको सुरक्षामा प्रहरी कर्मचारीहरुलाई लगाउने गरेको छ।नीति विपरीत उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सवारी चालकको रुपमा पनि प्रहरीलाई नै प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ।यसको अलाबा बेला बेलामा प्रहरीलाई घरेलु कामदारको रुपमा प्रयोग गरेको विभिन्‍न सञ्‍चार माध्यमहरुले समाचार सम्प्रेषण गरेकै देखिन्छ।

भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने नेपाल प्रहरी मात्र यस्तो हो।जो टहरा र पालमा बसेर भए पनि आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएको छैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण काठमाण्डौकै विभिन्‍न चौकमा रहेको विट र टेकुको प्रहरीलाई लिन सकिन्छ नत ऊ पहिलेको स्थान फर्किन सकिरहेको छ नत सरकारले अन्य स्थानमा ब्यवस्थापन गरेको छ।सम्बन्धित निकायले भवन खालिको गर्नको लगी ताकेता गरिरहेको छ।

नेपाल प्रहरीको इतिहास बोकेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई पनि अन्तै सार्ने प्रयास भइरहेको छ।यस्तै रह्यो भने एक दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई नक्सालबाट बाहिर सारेर सभासद्हरुको निवास बन्न बेर लाग्दैन।तर यो निर्णयबाट नेपाल प्रहरीलाई कतिको असर गर्दछ त्यसतर्फ कसैको ध्यान पुगको देखिदैन।

सदरमुकाम देखी दुरदराजमा त स्थानिय व्‍यक्तिहरुले सहयोग गरेको कारणले गर्दा नै प्रहरी जसो तसो काम गरिरहेको छ। चाहे त्यो हिमालको माइनस डिग्री तापक्रममा होस वा तराईको ४० डिग्री तापक्रममा होस। अन्य निकायको पदाधिकारीहरु भौतिक पुर्वाधार र सुविधा बिना हाजिर भए पनि केही समयमा नै फर्किने गरेको उदाहरणहरु हामीसंग प्रसस्त छ।

यस बाहेक विभिन्‍न किसिमको आन्दोलन दवाउनको लागि सरकारी कर्मचारीहरुले खेलेको भूमिकामाथि भएको विभिन्‍न आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा प्रहरी कर्मचारीलाई कारवाही भएको देखिन्छ भने अन्य कर्मचारीहरुलाई कारवाही भएको देखिदैन र यसमा अरुले चासो पनि दिदैन।जनआन्दोलन सम्बन्धमा रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन अनुसार प्रहरी कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरेको देखिन्छ भने अन्य कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरेको देखिदैन।

हुन त बुच आयोगदेखि माथेमा आयोग सम्मको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको मुलुकमा धेरै आस गर्नु बेकार हो। नेपाल प्रहरीलाई पनि सुधार गर्नको लागि विभिन्‍न किसिमको आयोग बने पनि त्यो आयोगमा मात्रै सिमित रहेको देखिन्छ। तर पनि नेपाल प्रहरी आफ्नो कर्तब्य निर्वाह गर्न पछी परेको छैन। हालै सरकारले द्वन्द कालमा मारिएका २८ सय ७ जना सुरक्षाकर्मीलाई शहिद घोषणा गरी मनोवल उच्च हुने काम गरेको छ।

मानव अधिकार आयोगले द्वन्द कालिन घटना वा अन्य घटना गरेको सिफारिसहरुम मध्ये अधिकाँश प्रहरी कर्मचारीलाई कुनै नकुनै रुपमा कारवाही भएको छ भने अन्यलाई कारवाही भएको देखिदैन। मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारको नाममा गरेको सिफासिरहरुलाई अध्ययन गर्ने हो भने सिफारिसमा नै विभेद देखिन्छ।

मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नाम ‘कालो सूचि’ सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन।स्थानीय प्रशासन ऐन ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको शान्ति सुरक्षा तथा प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएको छ। उसैको आदेश र निर्देशनमा प्रहरीले काम गरे पनि काम सफल भयो भने त्यसको श्रेय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र त्रुटी भयो भने दोष जति प्रहरीलाई लाग्ने गरेको छ।

कदमकदाचित दोषी देखाइए पनि कारवाही भएको देखिदैन। त्यो क्रम अधिले सम्म चलिरहेको छ। हाल दैनिक जसो सवारी दुर्धटना हुने गरेको र दर्जनौ मानिसहरु आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ।दुर्घटना के कारणले भएको हो यसको जिम्मेबारी कसको हो भन्‍नेतर्फ विचारै नगरी यसको दोष पनि नेपाल प्रहरीलाई लगाउन पछि पर्दैन।

मानिसले सुरक्षित तरिकाले आवागमन गर्न पाउनु पर्छ यो उसको अधिकार हो तर सडकको अवस्थाले गर्दा दुर्घटना भयो कि सवारी चालकको लापरवाही वा सम्बन्धित व्‍यवसायीले उचित ब्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यस तर्फ अनुसन्धान गरी सम्बन्धित निकायलाई कहिले पनि कारवाही गरेको देखिदैन। यो पनि एक किसिमको मानव अधिकारको उल्लघंन नै हो।

नेपाल प्रहरीको जिम्मेबारीमा अध्यागमन व्यबस्थापन, सवारी चालक अनुमतिपत्र बितरण लगायतको काम रहेकोमा बिभिन्न कारण देखाइ उक्त जिम्मेबारी प्रहरी कर्मचारीबाट निजामती कर्मचारीलाई हस्तान्तरण गर्यो। जुन उदेश्यले निजामतीमा हस्तान्तरण गर्यो त्यो उदेश्य पूरा हुन सकेन। दोष जती अहिले पनि नेपाल प्रहरीलाई नै लाग्ने गरेको छ।

नेपाल भित्र मात्र हैन बाहिर पनि नेपाल प्रहरीमाथि विभेद हुने गरेको छ। तत्कालिन समयमा द्वन्दको पक्ष र विपक्ष अहिले आलो पालो गरी सरकार चलाउछन तर त्यही पक्ष विपक्षको आदेश पालन गरेको प्रहरी कर्मचारी विभिन्न भेटिंगमा परी संयुक्त राष्ट्रसंघमा सेवा गर्नबाट बञ्चित गरिन्छ भने विभिन्न तालिम र विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाइन्छ। अर्को तर्फ नेपाल प्रहरीलाई भेटिंगमा राख्नेले आदेश दिनेहरुलाई स्वागत गर्ने गरेको छ।

कुनै पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सुविधामा सामान्यतः कटौती गरिदैन । तर नेपाल प्रहरीले पुरस्कार स्वरुप कानूनमा ब्यवस्था भए बमोजिम माथिल्लो कर्मचारीबाट तल्लो कर्मचारीलाई थप दिनक गरेको ग्रेड रोकेको छ। प्रहरीले संचित रहेको विदाको रकम पनि कटौती गरेको छ भने ट्राफिक प्रहरीले उठाएको राजस्व वापत पाउने कमिसनमा पनि रोक लगाएको छ।

निजामति तथा अदालतका कर्मचारीले प्रहरीबाट विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान गरे वापत ऐन अनुसार पाउने पुरस्कार रकममा पनि बिभिन्न किसिमको जालझेल गरी आफ्नो नाम पनि समावेश गर्ने दवाव दिई आनाकानी गर्ने गरेको, आफैले रकम निकास गरी लिने गरेको उदाहरण पनि छ।

त्यस्तै अबैध रुपले निकासी पैठारी गरेको समानहरु भन्सार पठाउँदा पनि भंसारका कर्मचारीहरुले सुराकीमा आफ्नो नाम राख्न दवाव दिई रकम लिने गरेको पाइन्छ। राष्ट्रिय रुपमा भएको निर्वाचनमा पनि प्रहरीले सब भन्दा बढी खट्नु परेको हुन्छ भने उसले शान्ति सुरक्षादेखि व्‍यवस्थापन र समन्वयको काम पनि अन्य कर्मचारी भन्दा बढी गरेको हुन्छ तर संगै खटिने अन्य कर्मचारीले पाउने सुविधा र प्रहरीले पाउने सुविधामा धेरै फरक रहेको हुन्छ।

आमसञ्चार माध्यमले पनि प्रहरीलाई पुर्वाग्रही रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ। प्रहरीको मनोवल उज्च भन्दा पनि गिराउने काम गरिरहेको हुन्छ। एउटा जवानबाट अधिकृतको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ।एउटा व्‍यक्तिले गरेको गल्तीलाई प्रहरीको दोष देखाइरहेको हुन्छ।

प्रहरी संगठनले आफ्नो कर्मचारीले गरेको गल्तिलाई सुघार्न आन्तरिक रुपमा वार्षिक २५ सयको हाराहरीमा प्रहरी कार्मचारीलाई विभागिय कारवाहि गर्ने गरेको छ। अरुमा खासै देखिदैन।विभिन्‍न कारणले बर्षेनि लगभग २७०० प्रहरी कर्मचारीहरुले राजिनामा दिने गरेको छ तर यसको कारण कसैले खोजी गरिरहेको छैन।

सरकार परिवर्तन संग संगै कुनै पनि निकाय छिटो छिटो परिवर्तन भएको छ भने त्यो नेपाल प्रहरी हो तर पनि प्रहरीलाई विभेद कहिले सम्म ? यसमा प्रहरीको पनि केहि कमजोरी नभएको होइन। प्रहरी भित्र पनि आन्तरिक रुपमा अप्रत्यक्ष विभेद रहेको छ। प्रहरीले सरुवा, वढुवा र पदास्थापन कहिले पनि विवदरहित बनाउन सकेको छैन। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हालै बढुवामा नपरी राजिनामा दिएका प्रहरी उपरिक्षकको भनाइबाट पनि स्पष्ट हुन्छ।

यसको एक कारण प्रहरीको निति निर्माण तहमा रहेको कर्मचारीहरुले सरकार समक्ष तथ्यपरक रुपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। किनभने संगठनको स्वार्थ भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ प्रहरीमा हावी रहेको कुरा खुल्ला तर गोप्य रुपमा रहेको सबैलाई थाहा नै छ।प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक र सो भन्दामाथिको प्रहरी कर्मचारी सकभर नेपाल सरकारको मन्त्रि, संवैधानिक निकायको प्रमुख, सचिव, राजनितिक दलको नेता लगायतको आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाको विपरीतमा जान चाहददैन। बरु जे छ त्यसैमा चित बुझाएर बस्छ।

नेपाल प्रहरीलाई समय सापेक्ष सबल र सक्षम बनाउने हो भने मन्त्रालय तथा निजामती कर्मचारीको नियन्त्रणकारी भूमिका हुनुपर्छ यसमा दुईमत छैन तर नियन्त्रणको नाममा हस्तक्षेपकारी भूमिकाले कदापी नेपाल प्रहरीले बिधिको शासन कायम गर्न सक्दैन र मानव अधिकारको रक्षा हुँदैन। जहाँ मानव अधिकार हुँदैन त्यहाँ विकास र समृद्धि पनि सम्भब हुँदैन।

त्यसकारण एक अर्कालाई दोषारोपण गर्न छोडेर नेपाल प्रहरीलाई जनअपेक्षा अनुरुप क्रियाशील बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।त्यसको लागि प्रहरीलाई समय अनुकुल स्रोत र साधन उपलब्ध गराउनु को साथै स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ। प्रहरीले पनि आफ्नो कर्तब्य इमान्दारी साथ निर्वाह गर्नैपर्छ।

चौधरी  अधिवक्ता एवं सेवानिवृत प्रहरी निरीक्षक  हुन