मालपोत कार्यालयको अनुगमन अब सिसिटिभिबाट

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालय कलंकीमा सुधारको योजना अघि सारेको छ।

विभागले मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई उपलव्ध गराउने सेवा सुविधा र कार्यालयको संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने जनाएको हो।

विभागले सार्वजनिक गरेको उक्त योजनामा मालपोत कार्यालयमा सिसिटिभि जडान गर्ने जनाएको छ।

विभागले सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे योजनामा भनिएको छ,‘कार्यकक्षमा सिसिटिभि जडान गरी विभाग तथा मन्त्रालयबाट सिधै अनुगमन गरिनेछ जसले कार्यालयप्रति व्यक्त गरिएका जनगुनासाहरु जस्तैः अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा गैरकानुनी क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ।’

मातपोत कार्यालयहरु सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने सरकारी निकायको रुपमा बदनाम छन्।

विगतको संरचनामा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन झन्झटिलो र सेवा सुविधा पारदर्शी हुने नसकेको भन्दै मालपोत कार्यालय व्यवस्थित गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ।

यसैबीच  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त अभियानको अवलोकन गरेकी छन्।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत र नापी कार्यालयसँग जोडिएर धेरै जनगुनासा आएकाले मालपोत र नापी कार्यालयलाई डिजिटल  बनाउन अभियान थालिएको हो ।

कार्यालय अनुगमनपछि मन्त्री अर्यालले एक वर्षभित्र देशैभरका मालपोत र नापी कार्यालयलाई नमुना बनाउनेगरी मन्त्रालय अगाडी बढेको बताइन्।

असार महिनाभित्र उपत्यकाभित्रका सबै मालपोत र नापी कार्यालयलाई नमुना बनाउने र एकवर्षभित्र देशभरका कार्यालय डिजिटल बनाउने गरी अगाडी बढेको मन्त्री अर्यालको भनाई छ।

‘आगामी असार मसान्तसम्म उपत्यकाका सबै मालपोत र नापी कार्यालय डिजिटल बनाउन लागेका छौँ। त्यसको शुरूआत कलंकीबाट गरिएको छ। त्यसपछि डिल्लीबजार र चाबहिलबाट काम शुरू गर्छौ‌’, मन्त्री अर्यालले भनिन्,’ ‘असार मसान्तसम्म उपत्यकाका सबै मालपोत कार्यालय डिजिटल बनाउँछौँ। त्यसपछि देशभरका २ सय ४४ वटा मालपोत र नापी कार्यालय एकवर्षभित्र डिजिटल बनाएर सबै कार्यालय डिजिटलमय बनाउने गरी हामी अगाडी बढाउँछौँ।’

मन्त्री अर्यालले सेवा प्रवाहको कार्य जनतासँग प्रत्यक्ष  सरोकार राख्ने विषय भएकाले सेवा प्रवाहलाई  जनतालाई कसरी अनुभुत गराउने भन्नेगरी मन्त्रालय अगाडी बढेको उनले बताइन्।

भूमि व्यवस्था मातहतका मालपोत र नापी कार्यालयहरूसँग जोडिएर सुशासनसँग जोडिएका प्रश्नहरू आउने गरेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसलाई सिस्टमसँग जोडेर कसरी अन्त्य गर्ने भनेर लागेको बताइन्।

पुराना धमिरा लागेका कागजपत्र फोटो खिचेर अहिले स्क्यानिङ गर्ने र डिजिटल भर्सनमा लगेर व्यवस्थित गर्नेगरी अगाडी बढेको भन्दै उनले केही कागजातहरू पुरानो भएका कारण काम गर्न अलिकति ढिलाइ भइरहेको बताइन्।

जनताले प्रशंसा गर्ने खालको सुधार डिजिटल सुधार भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले एकद्वार प्रणालीमार्फत जनताको काम गरिने बताइन्।

‘एकठाउँबाट पेश गरेको डकुमेन्ट बढीमा आधा घण्टामा अर्को ढोकाबाट काम पुरा भएर निस्कने वातावरण बनाउन खोजेका हौंँ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्,’ यसो गर्दा ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने विश्वास छ।’

अनलाइन सेवा शुरू भएका १९ वटा कार्यालय हेर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्वमा निकै बढोत्तरी भएकोले डिजिटल सेवा सफल हुने मन्त्री अर्यालको विश्वास छ। अब सबै कार्यालयमा बैंकिङ कारोबारमार्फत काम हुने मन्त्री अर्यालले बताइन्।

 

चैत ३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्