कृषिमन्त्री पौडेलद्वारा एक वर्षे प्रगति सार्वजनिक

नेपालगञ्ज– ५ नम्बर प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले मन्त्रालयको एक वर्षे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छन्।

मन्त्री पौडेलले नेपालगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो एकवर्षे काम कारवाही सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनले प्रदेशको बजेट तथा अख्तियारी, संगठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, कानून निर्माणको अवस्था, अनुदानका योजनाहरुका बारेमा जानकारी दिइन्।

मन्त्री पौडेलले कृषि अनुदान कोष, पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ, शीत भण्डार, प्रादेशिक कृषि बजार सुधार कार्यक्रम, भूमिहीन किसानलाई करारमा खेती अनुदान, कृषि यान्त्रीकरण, स्थानीय तह तथा अन्य निकायको लागत साझेदारीमा कृषि कार्यक्रम, सुशासन तथा नयाँ अभियान, प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजनाका लागि तयार पारेको आधारपत्रका बारेमा जानकारी दिइन्।

खाद्यान्न बालीमा प्रदेश आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्ने, दलहनको आयातमा कमी ल्याउने, मुसुरोको निर्यात ३० प्रतिशतले बढाउने, तरकारी तथा फलफूलको आयात घटाउने, तीन वर्षमा दूध, मासु, माछा र अण्डामा आत्मनिर्भर गराउने, करार खेतीतर्फ कृषकलाई आकर्षिक गर्दै बृहत उत्पादन क्षेत्र विकास गर्ने, प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, सामुहिक र सहकारीमार्फत गरिने कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, सहकारी विकास कोष स्थापना गर्ने, प्रशोधन र बजारीकरणका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने मन्त्रालयले लक्ष्य राखेको छ।

मन्त्री पौडेलले संघीय तथा स्थानीय तहहरुका बीचको समन्वय सहकार्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। उनले प्रदेशमा रहेको एक सय ९ वटै स्थानीय तहमा सम्झौता गरेर साझेदारी कार्यक्रम चलाउन थालेकोमा जम्मा ७५ वटा तहमात्रै सहभागी भएको स्मरण बताइन्। तीन सरकारको आ–आफ्नै काम हस्तान्तरण गरेकोमा संघले कतिपय काम तानेको, कानूनहरु संघतिर फर्काउने काम भएकाले अहिलेसम्म एक अर्कामा सहकार्यको कमी देखिएको मन्त्री पौडेलको बुझाई थियो।

जनशक्ति अभाव, खुल्ला सीमाना, असिँचित क्षेत्रफल, भूउपयोग तथा खण्डीकरण, कार्यालयहरुको उपलब्धता तथा कृषकको सेवामा पहुँचका कुरा पनि चुनौतीको रुपमा रहेको मन्त्री पौडेलले बताइन्।

मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को कुल बजेट ४ अर्ब ७ करोड ५१ लाख ४७ हजार रहेको छ। त्यसमा हालसम्म १७.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। कानून र कर्मचारी अभावले खर्च कम भएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिइन्।

पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री पौडेलले अब गौरवका आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारीलाई काम नसकिएसम्म अन्यत्र नपठाउने तयारी गरिरहेको बताइन्। बाँकेको सिक्टा सिँचाई आयोजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ हेरेको उनको भनाई थियो।

विषादीरहित तरकारी उत्पादनमा जोड दिने, भारतबाट आउने तरकारीमा कडाई गर्ने, नाकामा पर्ने ५ वटै जिल्लामा एउटा–एउटा क्वारेन्टाइन राख्ने योजनाहरु मन्त्री पौडेलले सुनाइन्। बाँकेमा रहेका अरु कार्यालयहरु अन्यत्र गइरहेको बेलामा मन्त्री पौडेलसँग सम्बन्धित २५ वटामध्ये १० वटा कार्यालय बाँकेमै रहेका छन्।

यस्तो छ प्रदेश ५ मा
प्रदेश ५ मा १२ वटा जिल्ला रहेका छन्। त्यसमा ६ वटा तराई र ६ वटा पहाड पर्छन्। १ सय ९ वटा स्थानीय तह छन् । चारवटा उपमहानगरपालिका, ३२ वटा नगरपालिका र ७३ वटा गाउँपालिका रहेका छन्।

यो प्रदेशमा ४५.६ प्रतिशत प्रादेशिक कुल ग्राहस्थ उत्पादन कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। ४ लाख ४ हजार ५ सय ४१ हेक्टरमा खेती गरिन्छ। सिँचित क्षेत्र ३९.६९ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेश ५ धान र तेलहन उत्पादमा सात वटै प्रदेशमा पहिलो नम्बर पर्छ। आलु र मकै उत्पादनमा चौथो स्थानमा रहेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार, एकजनाले वर्षमा दूध ९१ लिटर खानु पर्छ। प्रदेश ५ मा एकजनाले एक वर्षमा ७० लिटर दूध खाइरहेका छन् । ४८ वटा अण्डा खानु पर्नेमा ३३ वटा, १४ किलो मासु खानु पर्नेमा १३ किलो खाइरहेका छन्।

चैत ३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्