नागरिकता विधेकमाथिको छलफल जहाँको त्यहीँ

एक वर्षभित्र सबैले फेरि नागरिकता लिनुपर्ने !

काठमाडौं – नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि सात महिनासम्म दफावार छलफल गर्दा पनि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन।

गएको भदौ ५ गते संसदको पूर्ण बैठकले  ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियाे । सभापति शशी श्रेष्ठले लगातार बैठक राखेर विधेयकमाथि छलफल गरे पनि निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन ।

संसदको जारी अधिवेशनबाटै नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्ने भनिए पनि त्यसको संभावना निक्कै कम देखिन्छ । समिति सचिवालयका अनुसार विधेयकमाथि छलफल गर्न औपचारिक मात्रै ३० वटा भन्दा बढी बैठक बसिसकेको छ ।

‘हिड्दै छ पाइला मेट्दै’ भने जस्तै अघिल्लो दिन सहमति गर्ने र भोलिपल्ट फेरि त्यसैमा छलफल गरेर उल्ट्याउने गोल चक्करमा राज्य व्यवस्था समिति फसेको छ ।

सामान्य र कम विवादित विषयलाई पहिले टुंग्याउन छलफल केन्द्रित गरे पनि मिलेका विषय यी यी हुन् भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा समिति छैन। फागुन ३० गते बिहीबार बसेको समितिको बैठकले नागरिकता सम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटायो ।

नागरिकता सम्बन्धी कसुरलाई कडा पार्ने पक्षमा अधिकांश सांसद देखिएपछि सजाय निर्धारण गर्दा कैद वा नगद वा दुई मध्ये एक हुने अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर ‘वा’ को ठाउँमा ‘र’ राख्न सबै सांसद तयार भए।

तर त्यसको भोलिपल्टै बसेको बैठकमा अघिल्लो दिन भएको सहमति ‘अन्तिम नभएको भन्दै’ केही सांसदले बोली फेरे । मंगलबार गृहसचिव प्रेम राईले बिहीबार सहमति भएका विषयलाई लिखित रुपमा पेश गर्दा सांसदहरु ‘वा’ को ठाउँमा ‘र’ राख्ने निर्णय उपयुक्त नभएको र सजाय पनि बढी भएकाले घटाउनु पर्ने पक्षमा उभिए।

बिहीबार बढी सजाय निर्धारण गर्दा समितिमा सबैभन्दा सक्रिय भएका नेकपाका सांसद नवराज सिलवाल मंगलबार आफैंले गरेको निर्णय अरु देशको तुलनामा बढी कडा भएको भन्दै सच्याउनु पर्ने धारणा राखे ।

‘सजाय सम्बन्धी विषयमा मेरो धारणालाई सच्याउन चाहन्छु। केही देशको प्रावधान अध्ययन गर्दा हामीले गरेको निर्णय बढी कडा देखियो । त्यसलाई व्यवाहारिक बनाउँ, सांसद सिलवाले भने ।

विधेयकमाथि छलफल हुँदा सबै जसो बैठकमा सहभागी हुँदै आएका गृहसचिव प्रेम राईले मंगलबारको बैठकमा समितिको यस्तो कार्यशैलीप्रति नै असन्तुष्टि व्यक्ति गरे ।

दिनभर समिति बैठकमा अलमलिँदा मन्त्रालयको काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै सचिव राईले भने, ‘मान्य ज्यूहरु के के भन्नु, मैंले सहमति भयो भनेका विषय पनि टिप्न नै छाडे। अहिले नै टिपेर काम लाग्दा जस्तो छैन ।’ अंगकृत नागरिकता, आमाको नामाबाट नागरिकता पाउने, एनआरएन जस्ता विषयमा थुप्रैपटक छलफल गरे पनि समितिले ‘थप छलफल गर्ने’ विषयका रुपमा थाती राखेको छ ।

राख्नै नपर्ने प्रावधानमा सहमति


मंगलबार समितिले सबै नागरिकतालाई एक वर्षभित्र प्रादेशक पहिचना देखिने गरी परिमाजर्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संविधानको धारा १० (२) मा प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै समितिले यसअघि लिइएका सबै नागरिकतालाई पनि ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र जन्म मिति उही राखेर परिमार्जन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको छ ।

सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘पुरानो नागरिकतालाई ऐन जारी भएको एक वर्षभित्रमा एकपटक र नयाँ नागरिकताको हकमा जारी भएको एक वषभित्र सच्याउन सकिने प्रावधान राख्न सहमति जुटेको छ ।’

सांसद प्रेम सुवालले एक वर्षभित्रै सबै नागरिकता परिमार्जन भइसक्नुपर्ने प्रावधान राख्दा देश बाहिर रहेका लाखौं नेपालीलाई असर पर्ने बताए । अर्को सांसद झपड रावलले भने गैरकानुनी रुपमा लिइएका नागरिकता शुद्धिकरण गर्न एक वर्षभित्रै प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता लिनुपर्ने प्रावधान राख्न जोड दिए ।

गृहसचिव राईले यस्तो प्रावधान राख्दा नागरिकले हैरानी पाउने र राज्य स्रोतको पनि अनाआवश्यक खर्च हुने धारणा राखेका थिए ।
यसअघि लिइएका सबै नागरिकता फेरि लिनुपर्ने गरी प्रावधान कानुनमा राख्न आवश्यक नभएको कानुन विद्हरुको भनाइ छ ।

संविधानसभाका अध्यक्ष अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले यसअघि लिइएका सबै नागरिकतालाई रद्द गरेर प्रादेशिक पहिचान देखिने लिन आवश्यक नभएको बताए । उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि लिइएका नागरिकतालाई मात्र प्रादेशिक पहिचान उल्लेख हुनुपर्छ ।

नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्‍न


नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल अनाअवश्यक रुपमा लम्बिदा समितिका सभापति शशी श्रेष्ठको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । लामो समयसम्म छलफल गराउँदा पनि एउटा विधेयकलाई पार लगाउन नसकेको भन्दै समितिभित्र र बाहिर सभापति श्रेष्ठको नेतृत्वप्रति प्रश्न गर्न थालिएको हो ।

नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयलाई शीर्ष नेतृत्वसँग परामर्श गरेर टुंग्याउनुपर्नेमा समितिमै अल्झिएको आरोप उनीमाथि लाग्न थालेको छ ।

बिहीबारको बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले समितिसँगै राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सुझाव दिएका थिए । उनले समितिभित्रको मात्र छलफलले नागरिकता विधेयक पार नलाग्ने सभापतिलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे ।

सभापति श्रेष्ठले मंगलबार देश सञ्चारसँग नागरिकता विधेयक महत्वपूर्ण भएकाले समितिमा बढी छलफल भएको दाबी गरिन् । ‘यो विधेयक गम्भीर छ । त्यही भएर समितिमा बढी छलफल गरिएको छ, उनले भनिन् ।

चैत्र ५, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्