पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग अन्तर्वार्ता

‘प्रतिवद्धता अनुसार लगानी किन आएन? सरकारले खोजोस्’

काठमाडौँ– सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको छ। चैत १५ र १६ गते हुने सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारी गराउँदै लगानी सम्मेलनमै विभिन्न १२ वटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने जानकारी सरकारले गराइसकेको छ।

सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई पहिल्याउन सम्मेलन महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा स्थापित हुने सरकारको विश्वास छ। सम्मेलनमा ७७ परियोजनालाई ‘शो केश’ मा राखिने र नेपाल लगानीका लागि असाध्यै अनुकूल अवस्थामा छ भन्ने सन्देश दिन लागिएको सरकारको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने सो सम्मेलनमा ४० देशबाट ६सय जनाभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ताको उपस्थिति हुनेछ । सम्मेलनमा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, नेपालस्थित विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्था नेपाली नीजि क्षेत्र गैरआवासीय नेपाली तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता रहनेछ ।

सम्मेलनमा म्यानमारका लगानी तथा विदेश आर्थिक सम्बन्ध मन्त्री यु थाउङ टुङ, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हाट्र्विग स्याफर, एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष सिजिन चेन, विश्व बैंक अन्तर्गतको बहुपक्षीय लगानी प्रत्यभूति सम्बन्धी निकायका उपाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केइको होण्डा, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका आर्थिक तथा नीजि क्षेत्र सम्बन्धी उपाध्यक्ष हान्स पिटर लंकेस, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका लगानी तथा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष डोङ ली, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, पावर चाइना, चाइना रेलवे, डाबर युनिलिभर लगायतका उच्च पदस्थ पदाधिकारी सहभागी हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ।

तर प्रतिपक्षी दलले भने लगानी सम्मेलन हचुवाको भरमा गर्न लागेको र तयारी नपुगेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ। प्रतिपक्षीले देखेका सरकारका कमजोरी के छन् त ? नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग देश सञ्चारका उजिर कार्कीले गरेको कुराकानी:

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ, पूर्व अर्थमन्त्रीको नजरले कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ?

लगानी सम्मेलन गर्नु स्वभाविक नै हो, अनौठो कुरा होइन। तर सम्मेलन मात्रै गरेर लगानी आकर्षण हुने होइन। देशमा सुशासन हुनुपर्‍यो। लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो। प्रशासन यन्त्र बलियो सक्षम र कुशल हुनुपर्‍यो। अहिलेको समस्या भनेको यही हो।

विगतमा पनि लगानी सम्मेलनहरु भए, लगानीका धेरै प्रतिवद्धताहरु पनि आए। तर वास्तविक रुपमा परिणत हुन सकेन। वितगमा भएका प्रतिवद्धताहरु किन कार्यन्वयनमा आएनन्। त्यो बारेमा राम्रो अध्ययन विश्लेषण गरेर आउन नसकेका कारणहरु पत्ता लगाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्ने हो। तर त्यो भए जस्तो मलाई लाग्दैन।

गर्नुपर्थ्यो चाहिँ के ?

प्रशासन संयन्त्र कमजोर छ। अत्यधिक राजनीतिकरण भएको छ। धेरै कुशलता छैन। त्यहाँ धेरै समस्या छन्। धेरै कार्यालयहरु धाउनुपर्छ, भ्रष्टचार धेरै छ। समयमा निर्णय लिइन्न। कानुनले दिएका सुविधाहरु पनि उनीहरुले समयमा प्राप्त गर्न गाह्रो छ। यी गुनासो लगानीकर्ताहरुको छ। हिजो लगानी गरेर आएका यहाँका उद्योगपति व्यवसायीहरु के भन्छन्, उनीहरुसँग सोध्नुपर्छ, उनीहरुको गुनासो के छ? कसैले सफल गर्‍यो भने उसलाई कसरी बदनाम गर्ने भन्ने मात्रै देखिन्छ। फेरि अहिले शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि राम्रो छैन।

ठाउँठाउँमा बम बिस्फोट भएको छ। चन्दा असुल्ने कामहरु भएको छ। कतिपय व्यवसायीहरु आतंकित पनि छन्। कतिपयले यहाँबाट छाडिरहेका छन्। भ्रष्टाचारकै कारणले गर्दाखेरि इटालियन कम्पनी सिएमसी मेलम्चीबाट फर्कियो। एनसेलमा पनि विवाद छ। त्यस समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले शुसासन कायम गर्नु पर्छ।

प्रतिपक्षी दल र खासगरी तपाईसँग लगानी सम्मेलनको बारेमा केही कुरा भयो कि भएन ?

मसँग कुनै पनि परामर्श गरेको छैन। जानकारी पनि दिएको छैन। पुनःनिर्माणको लागि सहयोग जुटाउनका लागि यो निजी क्षेत्रबाट आउने लगानी हो। हिजो आएको त आर्थिक सहायता हो, मानवीय सहायता हो । त्यसकै आधारमा पुनःनिर्माणका कामहरु भइरहेका छन्।

अहिले भनेको त लगानीकर्ता आउने हो। लगानीकर्तालाई त चित्त बुझाउन धेरै काम गर्नुपर्छ नि। किन भने उसले आफ्नो लगानीको सुरक्षा खोज्छ। पछि उसले त्यसबाट राम्रो प्रतिफल चाहन्छ। त्यसलाई आस्वस्त पार्ने वातावरण चाहिन्छ। भाषण र प्रचार गरेर मात्रै हुँदैन। पुर्वाधारको सुधार गर्नुपर्छ । मुल कुरा हाम्रो पुर्वाधार अत्यन्त कमजोर छ । सडकहरुको अवस्था कमजोर छ।

सरकारले धेरै योाजना अघि सारेको छ, यी आयोजनामा कतिको प्रतिवद्धता आउला ?

पश्चिम सेतीबाट लगानीकर्ताहरु फर्किए। तल्लो तामाकोसीबाट नर्वेको कम्पनी फर्कियो। फास्ट ट्रयाकबाट पनि इण्डियन कम्पनी फर्कियो । यस्ता खालका ठुलठुला योजना ल्याएर मात्रै लगानी आउने होइन । पूर्वाधारमा पनि लगानी त चाहिन्छ नै, तर यो सरकारको जिम्मेवारी हो, आफैँ गर्नुपर्छ।

हाम्रो यत्रो ठूलो व्यापार घाटा छ। त्यस कारण उत्पादनमुखी उद्योगहरुमा पनि जोड दिनुपर्छ,  जसकारण हाम्रो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सकियोस्। भारत, चीन लगायत अन्य देशको बजारलाई ध्यानमा राखेर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यस्ता प्रस्तावहरु मैले देखेको छैन।

सरकारको तयारी राम्रो भएन भनिरहनु भएको छ। सरकारले सम्मेलनको तयारीमा के के कमजोरी गर्‍यो?

मुल कुरो लगानीको वातावरण देशभित्र निर्माण हुनुपर्‍यो। शुसासन चाहियो, गतिलो प्रशासन चाहियो, रुल आफ ललाई फलो गर्नुपर्‍यो। प्रशासन बलियो हुनुपर्छ। राजनीतिक प्रतिवद्धता विकासमुखी हुनुपर्छ। समयमा काम सम्पन्न हुने वातावरण चाहिन्छ। यहाँ लगानीको वातावरण चाहिन्छ, अहिले सबै आतंकित भएको देखिन्छ। जबरजस्ती चन्दा उठाइरहेका छन्। बम पड्काइरहेका छन्। भ्रष्टाचार व्यापक मौलाइरहेको छ। कानुनले दिएका सुविधाहरु पनि प्राप्त गरिरहेका छैनन्।

जलश्रोतलाई हेरौं न, बिजुली उत्पादन भइसक्छ, ट्रान्समिसन लाइन तयार भएको हुँदैन। भ्याटमा दिने भनेको सुविधा पनि उनीहरुले पाएका छैनन्। गुनासो गरिरहेका छन्। त्यस कारण यस खालका कुराहरुमा पनि ध्यान जानुपर्छ। निर्णय गराउनका लागि अनेक झन्झट छन्। सुधार ल्याउनु पर्छ।

लगानी सम्मेलन सफल बनाउन तपाईहरुको भूमिका के हुन्छ?

सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा हामीसँग कुनै सरसल्लाह पनि गरेको छैन। हाम्रो भूमिका त के हुन्छ र हामी त आयोस् भन्छौं। गर्नुभन्दा पहिले सल्लाह पनि गरेको छैन। राम्रोसँग तयारी गरेर सम्मेलन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। विगतमा प्रतिवद्धता गरेका लगानी किन आएन, त्यसको अध्ययन गरेर समस्या समाधानतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।

चैत १३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्