सम्पादकीय

राज्यको यो गम्भीर अपराध

चैत्र तीन गते सुरु भएको एसईई परीक्षाका केही विषयका प्रश्नपत्रहरु परीक्षापूर्व नै ‘आउट’ भएका छन्। प्रदेश २ बाट यो ‘लिकेज’ भएको आशंकामा विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार छन्।

भद्रगोल शैली र खराब नियतका साथ लागू भएको संघीयता र उचित विकल्प निर्माण बिना परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको विघटन, राजनीतिक या दलीय सहमतिमा निर्मित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र प्रान्तीय स्तरमा प्रश्नपत्र तयारीसँगै परीक्षा सञ्चालनका नाममा दिइएको स्वायत्तता कति त्रुटिपूर्ण रहेछ, अहिले भएको प्रश्नपत्रको ‘लिकेज’ले स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञापन

यो विषय सामान्य चोरी, घुसखोरी या आफ्ना केही व्यक्तिहरु या प्रान्तलाई फाइदा पुर्‍याउन या भोलि परीक्षाको नतिजा आउँदा अब्बल रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले मात्र गरिएको हो भन्न मिल्दैन। यसका परिणिति गम्भीर बन्नेछन्। अहिलेसम्म यति गम्भीर विषयमा राजनीतिक तहले कुनै जिम्मेवारी नलिनुले राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको आपराधिक मानसिकता, नियत र जवाफदेहीबिहीनता स्पष्ट देखिन्छ।

झण्डै ९० वर्ष पुरानो एसएलसी परीक्षा सम्मानित र मर्यादित रुपमा चलेको पृष्ठभूमि विपरीत प्रश्नपत्र ‘लिकेज’ले परीक्षा पद्धतिको विश्वसनीयतामा नै चोट पुर्‍याएको छ।

विभिन्न तहमा यस्ता त्रुटि हुनु तर कतैबाट जिम्मेवारी नलिइनु समाजको नैतिक चरित्रमा आएको ह्रासको प्रमाण पनि हो।

प्रधानमन्त्री ओली उखान टुक्का रच्नमा नै व्यस्त छन्, शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल मौन छन्। उता प्रदेश दुईमा यसबारे चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता कसैले महसुस गरेको छैन। आखिर ओली र पोखरेलले अनुकरणीय दृष्टान्त प्रस्तुत गरेकै छन्, सत्तालिप्साबाट निर्देशित नेताहरुका लागि ।

प्रदेश २ मा एसईईमा विज्ञान र सामाजिक अध्ययनको प्रश्नपत्र लिक भएजस्तै प्रदेश एकको विराटनगरमा पनि केन्द्रीकृत बोर्डबाट सञ्चालित सामाजिक अध्ययनको प्रश्न आउट भएको छ।

विभिन्न तहमा यस्ता त्रुटि हुनु तर कतैबाट जिम्मेवारी नलिइनु समाजको नैतिक चरित्रमा आएको ह्रासको प्रमाण पनि हो।

परीक्षा विद्यार्थीहरुले ज्ञान र विद्या कति ग्रहण गरेका छन् र त्यो भोलि उनीहरुको उच्च शिक्षा अध्ययन र त्यसको प्रयोग (एप्लिकेसन) मा उनीहरुले कुन हैसियतको विशिष्टता हासिल गर्न सफल भएका छन्, त्यसको इमानदार तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण हो।

शिक्षा योग्यतासँगै चरित्र निर्माणको पनि जग हो। र, अहिले परीक्षार्थी रहेका करिब पाँच लाख विद्यार्थीहरु राष्ट्र निर्माणका भावी नेतृत्व र श्रमिक हुन्। त्यो समूहलाई चोरी, भ्रष्टाचार र प्रश्नपत्रको किनबेचबाट ‘चरित्रहीन’ बनाउँदा भावी नेपालका मूल्य र मान्यता कस्ता बन्लान्?

सांसदहरुले समेत प्रश्नपत्र ‘लिकेज’का अर्थ र त्यसले राष्ट्रका जीवनमा पार्ने कुप्रभावबारे गम्भीर भएर सोच्न नसक्दा सत्ता जवाफदेही बनेको छैन।

शिक्षामा ‘मेरिट’ र चरित्रलाई पैसा या अन्य बद्नियतबाट हतोत्साहित गर्ने यो कदम राष्ट्रबिरुद्ध लक्षित आतंकवादकै अर्काे रुप हो।

प्रश्नपत्र यो तहमा ‘लिक’ हुनुको अर्थ बुझी त्यसमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले विलम्ब गरेमा भोलिका असल नागरिकहरुको नजरमा उनी शिक्षा विरोधी खलनायकका रुपमा स्थापित हुन सक्छन्।

प्रदेश २ मा विद्यार्थीहरुले आक्रोश देखाउन थालिसकेका छन्, ओलीले समयमै त्यसको सन्देश बुझ्न जरुरी छ।

चैत्र १५, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्