बाहिरी चक्रपथको डिपिआर फेरि फेर्ने तयारी

बाहिरी चक्रपथको नक्सा ।

काठमाडौं– सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिएको जानकारी गराएका छन्। आइतबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा राईले लगानीका सुनिश्चितता नहुँदा निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिएको बताएका हुन्।

समितिमा राईले भने,  ‘अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोतको ग्यारेन्टी गर्न हामीले आग्रह गरौं । तर उसले स्रोत सुनिश्चिता नदिँदा निर्माण कार्य अघि बढाउन सकेका छैनौं।’

अर्थले स्रोत सुनिश्चितता दिने हो भने सहरी विकास मन्त्रालयले पहिलो दिनमै जग्गा रोक्को निर्णण गरेर काम अघि बढाउन उनले बताए।

अर्थ मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ इपीसीएफ मोडलमा बनाउने योजना असफल भएपछि स्वीकृति दिन सकेको छैन। ७२ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथ बनाउन प्रतिकिलो मिटर एक अर्बका दरले ७२ अर्ब र मुआब्जाका लागि थप ३० अर्थ भन्दा बढी चाहिने अनुमान छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले गएको मंसिर ५ गते स्रोत सुनिश्चिता गर्न आग्रह गरे पनि अर्थले जग्गा विकासको माध्यमबाटै गर्नु आयोजना निर्माण मोडालिटी र स्रोतको सुनिश्तिता नभएसम्म निर्माण कार्य अघि बढ्ने राईले समिति समक्ष बताए ।

उनले चोभार–सतुङ्गत खण्डको ६ किलोमिटर क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिने निर्णय गरे पनि निर्णयमा प्रष्ट नहुँदा त्यसको काम पनि अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले उल्लेख गरे ।

‘क्याबिनेटको निर्णयमा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार लेख्नुपर्ने मा छुटेछ । जसका कारण जग्गा अधिकरणको सूचना प्रकाश गर्न सकेका छैनौं ।’ सहरी विकास मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिताको समस्या देखाएपछि विकास मितिले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि एकसाथ छलफल गर्ने निर्णय गरेको सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् ।

डिपिआर संशोधन हुने

उपत्यका विकास प्राधिकरणले बाहिरी चक्रथपको डिपिआर परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ ।

समितिमा प्राधिकरणका उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बाक्लो वस्ती र क्षेत्रफल थोरै भएको ठाउँमा जग्गाको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएको त्यस्ता ठाउँ हेरी डिपिआर नै फेरिने जानकारी गराएका हुन् ।

जग्गाको मुआब्जालाई लिएर हुने विवादका कारण तथा आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था नहुँदा आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकिएको पनि विकास आयुक्त तिवारीको भनाई छ ।

चक्रपथ निर्माणका लागि सडकको मध्य विन्दुबाट दुवैतर्फ २ सय ५० मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाइएको छ । त्यसमध्ये बीचको ५० मिटरमा चार लेनको सुविधा सम्पन्न सडक बनाउने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

स्मार्ट सिटीको गफ कम गरौं

विकास समितिका सदस्यहरुले सरकारले स्मार्ट सिटीको बारेमा वर्षैदेखि चर्चा गरे पनि अहिलेसम्म एउटा पनि निर्माण नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सांसदहरुले स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारले समेत स्मार्ट सिटीको बारेमा धेरै कुरा गरे पनि उदाहरणका लागि एउटा पनि योजना सफल नभएको विषयमा गम्भीर बन्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

समितिका सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि बहुँच र प्रभावमा स्मार्ट सिटीको छनोट हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको जिकिर गरे । काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले चारवटा स्मार्ट सिटी बनाउने भने पनि त्यो आवश्यक नरहेको र त्यसलाई अन्यत्रै सार्न उनले सुझाव दिए ।

त्यस्तै अर्का सांसद बहादुर सिंह लामाले पनि स्मार्ट सिटीबारे धेरै कुरा भन्दा काम गर्न आग्रह गरे । ‘स्मार्ट सिटीबारे धेरै सुनिन्छि । तर उदाहरणका लागि भने सरकारले एउटा पनि बनाउन सकेको छैन, लामाले भने ।

सहरी विकास मन्त्री राईले २७ वटा स्मार्ट सिटीको पहिचान भएको र एक सय ८५ वटा नगरपालिकामा अध्ययन थालिएको जानकारी दिए ।

चैत १७, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्