नयाँ सुरक्षा प्रस्तावनाले नेपाली सेना सशंकित

काठमाडौँ– कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी सरकारले नेपाली सेना नेतृत्वलाई सेना परिचालनको विषयमा समेत बाहिर राख्ने प्रयास गरेकोमा सेनामा सरकारको नियतप्रति आशंका बढ्न थालेको छ।

रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको नामबाट आन्तरिक रुपमा वितरित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक २०७५ (प्रस्तावित) ‘ड्राफ्ट’ ले गम्भिर राष्ट्रिय संकट हुने देखिएमा सेनाको परिचालन परिषद्का अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने र यस्तो सिफारिस सरकारले राष्ट्रपति समक्ष अनुमोदनका लागि पेश गर्नुपर्ने बनाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्‍मा गृह र रक्षा मन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीद्वारा तीन वरिष्ठ मन्त्री सदस्यका रुपमा मनाेनित हुने प्रावधान राखिएको छ। तर गम्भिर राष्ट्रिय संकटका बेला प्रधानसेनापतिलाई बाहिर राखि सरकार या मन्त्री परिषद्‍ले त्यस्तो सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्ने प्रावधानमा वर्तमान सरकारको सेनाप्रति अविश्वासको झलक देखिने सेवा निवृत्त एक वरिष्ठ सैनिक अधिकृतले देश सञ्चारलाई बताए। ‘त्यस्तो संकटका बेला परिषद्का सदस्य रहेका सबै मन्त्री उपलब्ध हुने र राष्ट्रपतिद्वारा त्यसको अनुमोदन हुने तर प्रधानसेनापति उपलब्ध नहुने पूर्वानुमान नै खोटो नियतबाट निर्देशित छ’, उनले भने।

प्राप्त जानकारी अनुसार सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी यो प्रस्तावित ‘ड्राफ्ट’ बारे प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले वरिष्ठ रथी र केही कानुनविदहरुसँग समेत परामर्श गरेका छन् र त्यो प्रकृया अझै जारी छ। तर प्रस्तावित विधेयकमा अन्य अवस्थामा सेना परिचालनमा सुरक्षा परिषदकाे सिफारिस कै प्रावधान राखिएको छ।

सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयकसँगै समानान्तर रुपमा तयार गरिएको सैनिक ऐन, २०७५ को मस्यौदामा सरकारले चाहेमा ‘खास प्रयोजनका लागि एउटा विशेष वल निर्माण गरिने’ व्यवस्थाले पनि सेनालाई रणभुल्लमा पारेको बुभिएको छ।

‘यस्तो वल नेपाली सेनाकै चेन अफ कमाण्ड मातहतमा रहने’ प्रावधान उक्त ऐनमा भएता पनि त्यसको गठनमा सेनाको भूमिकाबारे सरकार मौन छ।

शान्ति प्रक्रियाको एक चरणमा १४६० माओवादी लडाकुहरुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरिएको थियो तर ओली सरकारले ‘विशेष वल’ गठनको कुरा उठाएर सेनालाई आशंकित तुल्याएको हो। २०६३ को आन्तरिम संविधान अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्यमा प्रधानसेनापतिलाई नराख्ने व्यवस्था गरिएको थियो र त्यो निर्णय खासगरी भर्खरै राजनीतिक मुलधारमा प्रवेश गरेको माओवादीको दवावमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएका थिए। ‘शाही नेपाली सेना’ बाट नेपाली सेनामा रुपान्तरित गरिएता पनि सेनाको वफादारी राजसंस्थाप्रति रहेकोले सेनापतिलाई सुरक्षा परिषदबाट विस्थापित गरिएको थियो।

तर नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानसेनापतिलाई सुरक्षा परिषदमा भित्र्याए पनि सेना परिचालनमा उनको मूमिकालाई कुण्ठित गरिएपछि सेनाप्रतिको अविश्वास सत्ताधारी पार्टीमा विद्यमान रहेको अड्कलबाजी यथावत देखिन्छ।

चैत्र २२, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू