विराटनगर बस टर्मिनल भवन सञ्चालनको तयारीमा

?

विराटनगर – गत माघ १६ गते उद्घाटन गरिएको विराटनगर बस टर्मिनल भवनमा दैनिक कार्यका लागि तयारी चलिरहेको छ । भवन सञ्चालनका लागि महानगरपालिकाले एकपक्षिय रुपमा स्थानीयलाई जिम्मा दिएको गुनासोको बीच विराटनगर बस व्यवस्थापन समितिले भवन सञ्चालनका लागि तीव्रता दिएको हो।

हाल टर्मिनल भवनमा २२ वटा टिकट बुकिङ काउन्टर, चमेना गृह, सुरक्षाका लागि सिसिटिभी, यात्री आरामस्थलको व्यवस्था गरिरहेको समितिका अध्यक्ष पदम श्रेष्ठले जानकारी दिए।

त्यसैगरि, बसपार्कभित्र करिब ६० वटा लामो तथा छोटो दूरीको सवारी साधनका लागि फरक फरक स्टेन तथा डिजिटल डिस्प्ले पनि जडान हुने उनले बताए।

महानगरले समितिलाई भवनको जिम्मेवारी सुम्पिदाँ विद्युत तथा खानेपानीको समेत ब्यवस्था नगरेको गुनासो गरेका अध्यक्ष श्रेष्ठले हाल भवनको कामका लागि नीजि रुपमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराइरहेको बताए। यसक्रममा समितिले करिब ७ लाख रुपैयाँ फर्निसिङ तथा व्यवस्थापनमा खर्चि सकेको छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठसहित बसपार्कमै कार्यरत विभिन्न संघका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरु समेटेर सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा “पिपिए मोडल” महानगरपालिकाले समितिलाई आगामी पाँचवर्षका लागि जिम्मेवारी सुम्पिएको महानगरपालिकाका बित्तीय व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख राजेन्द्रमान प्रधानले जानकारी दिए।

बसपार्कमा दुईतीन ग्रेडका मान्छेहरु जो रकम उठाएर खानुपर्छ भन्ने मानसिकताका छन्, उनीहरु यस विषयमा अनावश्यक बहसमा लागि परेको प्रधानको भनाई छ।

उनले भने, “महानगरपालिकाविरुद्ध यस विषयमा मुद्धापनि हालिएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। तर महानगरपालिकाले बसपार्कको संरक्षण र हेरचाह गर्न सक्ने समितिलाई निक्र्यौल गर्दै जिम्मेवारी दिएको छ। हामी काम भए नभएको अनुगमन पनि गर्नेछौ।” अर्कोतर्फ, बसपार्क सञ्चालनका विषयमा मुद्धा दायर गर्ने व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्दै जानकारी लिने प्रयास गर्दा उनीहरु तर्किदै गए।

“हाल बसपार्क सञ्चालनमा दिइएको प्रक्रिया गलत भएको गुनासोसहित केही व्यक्तिले मुद्धा दायर गरेको कुरा आएको छ,” समितिका उपाध्यक्ष राजन कँडेलले भने।

उनले भने, “मुद्धा मामिला भन्दापनि उनीहरु काम गर्न सक्षम छन् भने आउन् कुरा गर्न हामी छोड्न तयार छाँै। तर उनीहरु कामपनि गर्न सक्दैनन र मुद्धा गरेर आफ्ना मानिस समितिमा राख्ने र बार्गेनीङ गर्ने नियतीमा रहेका छन्।”

बसपार्क टर्मिनल भवन सञ्चालनका क्रममा महानगरले पाँच वर्षसम्मको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । समितिले प्रति महिना ६ लाख रुपैयाँ महानगरलाई तिर्नु पर्नेछ। त्यसैगरि प्रतिवर्ष सो रकममा ५ प्रतिशत बृद्धि गर्दै महानगरलाई रकम बुझाउनु पर्ने सम्झौता भएको समिति अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।

चैत २५, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्