शून्य समय

तासको दरबारजस्तै हो त नेपाली गणतन्त्र?

न्यायाधीशहरुको राष्ट्रिय भेलामा अप्रत्याशित रुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले केही कटु सत्य र तथ्य बाहिर ल्याए। यसपल्ट उनको नेतृत्वको न्याय परिषद्ले सर्वोच्च र उच्च न्यायालयका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेका व्यक्तिहरुको नामप्रति सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुले विरोध गरे।

ईश्वर खतिवडा र विश्वम्भर श्रेष्ठले प्रस्तावित न्यायाधीश छनौटको प्रक्रियाको अपारदर्शिताप्रति प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सबैको मुखमा बुझो लगाइदिए।

अतीतमा पनि यसरी नै छनौट हुने गरेको र ‘यहाँ’ उपस्थित हरेक न्यायाधीशहरु त्यही अपारदर्शी तथा राजनीतिक अंशवण्डाको नियुक्ति प्रक्रियाबाट लाभान्वित भएको, अनि आफू लाभान्वित हुँदा त्यही प्रक्रिया ठीक र त्यही प्रक्रियाबाट अर्को आउँदा बेठिक भन्नु अनुचित भएको अभिव्यक्ति उनले दिएपछि सबै चूप भएका थिए।

उनी त्यहीँ रोकिएनन्। न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि सामूहिक राजीनामा दिन सबैलाई आग्रह गर्दै त्यसको नेतृत्व गर्न आफू तयार रहेको पनि उनले घोषणा गरे। वास्तवमा, संसदीय सुनुवाई प्रारम्भ गरी न्यायपालिकालाई विधायिका तथा व्यवस्थापिका अन्तर्गत ल्याइँदा, दलीय अंशवण्डा मार्फत न्यायाधीशहरु तोकिँदा, प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले घरमा बोलाई मुद्दा फर्स्यौटबारे निर्देशन दिँदा र प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी चार दलका ‘मनोनीत’ हरु सँग गठबन्धन मन्त्रीपरिषद निर्माण गर्दा मौनताद्वारा स्वीकार गर्ने या फैसलाद्वारा अनुमोदन गर्ने कुनै पनि पूर्व या वर्तमान (प्रधान) न्यायाधीशहरु तथा ‘बार’ का नेताहरुसँग अहिलेको छनौटलाई मात्र विवादको मुद्दा बनाउने नैतिक अधिकार छैन।

तर, राणाको अभिव्यक्तिलाई चिरफार गर्दा एउटा मौलिक धरातलबाट त्यसमाथि प्रश्न उठ्छ, उठ्नै पर्छ। न्यायिक दृष्टिकोण र मान्यताले हेर्दा पहिला भएका गल्ती र अनियमितताकै आधारमा तिनै गल्ती र अपराध दोहोर्‍याउन मिल्दैन, सकिन्न। त्यो छुट कसैसँग हुनु हुँदैन।

तर पनि उनको अभिव्यक्तिले २०६३ यता मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको क्रिडास्थल बनाउने र जथाभावी र जवाफदेही बिहीन तरिकाबाट राजनीति तथा सत्ता सञ्चालन गर्दै आएकाहरुले गर्न नखोजेको र नसकेको कुरा राणाले सुरु गरेको प्रष्ट हुन्छ। त्यो हो, आत्मनिरीक्षण तथा आत्मसमीक्षाको सिलसिलाको प्रारम्भ।

सुशीला कार्कीलाई ‘महाअभियोग’ लगाउँदा राजनीतिका, नागरिक समाज र सञ्चारको एउटा पक्षले त्यसलाई ‘भ्रष्ट’ नेपाली कांग्रेसको चाल मान्यो। लोकमानसिंह कार्कीमाथि जसरी, जुन अनियमित र षडयन्त्रकारी नियत तथा तरिकाले त्यही एमाले–माओवादी–नागरिक समाज र सञ्चार सञ्जाल (नेक्सस) ले बुझिने नियत र अस्वीकार्य शैलीमा ल्यायो, त्यसैको निरन्तरता थियो सुशीला कार्की विरुद्धको अभियान।

आफ्नो राजनीतिक जित सुनिश्चित हुने भएपछि समग्र प्रक्रिया बुझेका राधेश्याम अधिकारीहरु जस्ता व्यक्ति समेत मौन रहे लोकमान सिंह प्रकरणमा। राति संसद सचिवालयमा कीर्ते हस्ताक्षहरु समेतको ‘महाअभियोग प्रस्ताव’ दर्ता भएकै आधारमा कुनै संवैधानिक पदबाहक निलम्बनमा पर्छ र त्यत्तिकै नियोजित र आपत्तिजनक तरिकाबाट सर्वोच्चको इजलास गठन हुन्छ प्रायोजित फैसलाका लागि भने भविष्यमा त्यसले नजीर बनाउँछ नै। त्यही नजीरको अर्थात आफैले खनेको खाल्डोमा सुशीला कार्की पर्नु दु:खद हो।

न्यायिक प्रक्रिया र शैली बाहिर गई राणाले त्यसबेला सुशीला कार्कीलाई ‘न्याय’ दिएका थिए पछि। गोपालप्रसाद पराजुलीलाई पदमुक्त गर्न पनि त्यसरी नै अहम भूमिका खेलेका थिए। त्यसैले सर्वोच्चको वर्तमान संरचना (न्यायाधीशहरु समेत) उनीसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्ने हैसियत सम्भवतः राख्दैनन्। त्यही नै राणाको नेतृत्वको पूँजी र शक्ति हो अहिले । त्यो पूँजीलाई भविष्यमा कसरी प्रयोग गर्लान्, हेर्न बाँकी छ।

तर, सत्ता अन्धो हुँदा र ‘क्याप्टिभ’ न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति एवम् बाहना बढ्दा भोलि न्यायपालिका सत्ताको अन्धभक्त होला या संविधानवाद र कानुनको संरक्षक बन्ला? दलीय ‘कोटा’ मा आएका न्यायाधीशहरु संविधानको मान, मर्यादा र अर्थको पक्षमा उभिएलान् या नियुक्तिकर्ता ‘राजनीतिक प्रभु’ को दास बन्लान्? आउँदा दिन कुर्नु पर्ने छ, जुन सहज हुने छैनन्। नियुक्ति पछि पार्टी कार्यालयमा ‘अनुकम्पा’ का लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्नेहरुको संख्या कम छैन।

केपी ओली सरकार दिनहुँ असहिष्णु मात्र हैन, सम्वेदनहीन, अनुत्तरदायी र सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ। जनतालाई निराश बनाउन र उता खतरनाक सामरिक महत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समीकरणमा प्रवेश गर्न ऊ उद्यत छ। केही दिनअघि सरकारका प्रवक्ता मन्त्रीले केपी ओली सरकारलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग तुलना नगर्न चेतावनी दिए। जुन शर्त मानेर १२ बुँदेका पक्षधरहरुले विदेशी दासत्व स्वीकार गरे नेपाली राजनीतिमा ती शर्तहरु नमानेर विदेशी षडयन्त्रबाट ज्ञानेन्द्र गद्दी च्युत हुनु पुगेका हुन् भन्ने कुरा अब सबैले बुझेका छन् । त्यस अर्थमा उनको तुलना ओली या १२ बुँदे पक्ष कुनै पनि नेतासँग गर्नु उनीप्रति अन्याय हुनेछ।

एउटा व्यक्ति र संस्थाको सफलता, असफलता या प्रतिनिधि व्यक्तित्व उसका समग्र कार्यको, जीवनदर्शनको आधारमा गरिन्छ। गृहमन्त्री केपी ओली, परराष्ट्र मन्त्री केपी ओली, नाकाबन्दी विरुद्ध अडेको केपी ओली र आफूले हिजो बोलेका एउटा पनि महत्वपूर्ण वचन पूरा नगर्ने केपी ओलीलाई जनताले एउटै नजरले हेर्दैनन्। हिजो व्यक्ति हत्याबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेको केपी ओली र राज्यको सिफारिसमा ‘माफी’ स्वीकारी खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको केपी ओली फरक फरक केपी ओली हुन्। बन्दुक छोडेर जनमत स्वीकार्ने र माफी स्वीकार्ने ओली भिन्न भिन्न हुन्। यद्यपि व्यक्ति हत्याप्रति उनले माफी मागेका छैनन् अहिलेसम्म।

इतिहासको त्रासदीपूर्ण दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिनु गल्ती हो भन्ने स्वीकार गरेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। त्यसलाई नेपाली सञ्चार लगायतको ठूलो हिस्साले गल्ती भनेको थियो, जबकि राजनीतिक दलका नेताहरु त्यही अवस्था र व्यवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री बन्न दरबारसँग सम्पर्कमा थिए। राजा स्वयंले सत्ता ग्रहण उचित कमद नभएको स्वीकार गरे, अर्थात आफ्नो कदमको आत्म समीक्षा गरे।

राजनीतिक दलहरुले विदेशी शक्तिको निर्देशनमा राजसंस्था फ्याँकेपछि पनि ज्ञानेन्द्रले विद्यमान सीमाभित्र रही जनताबीच जाने, धर्म परिवर्तन लगायत समाज बिखण्डनमा विदेशी र तिनका स्वदेशी मतियारका षड्यन्त्र विरुद्ध बोल्ने, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र सम्मान प्रति समर्पित हुन जनतालाई आग्रह गर्ने दायीत्वमा चुकेका छैनन्। यसको सकारात्मक पक्ष देख्ने, स्वीकार गर्ने साहस बाह्य परिचालित नेतृत्व वर्गमा छैन।

राजसंस्था निर्वाचन पद्धतिभन्दा माथिको ‘हैसियत’ को हो, प्रधानमन्त्री हैन । जनताको नजरमा प्रधानमन्त्री कहाँ छन्, त्यो उनले र सत्ताधारी दलले बुझ्नै पर्छ। तर प्रजातन्त्रमा असाध्य पवित्र र निष्पक्ष रुपमा हुनुपर्ने निर्वाचन पद्धतिकै हुर्मत लिन अ‍ोलीले ‘पार्टी क्याडर’ लाई निर्वाचन आयोग प्रमुख बनाउने तिकडममा लागेको स्पष्ट भएको छ। निर्वाचनप्रति उनी कस्ता मान्यता राख्छन्?

तर, निर्वाचन आयोगको पवित्रता र निष्पक्षतालाई खलबल्याउने प्रयाससँगै प्रजातन्त्र कतैबाट नखोसिने रणनीतिक दाबी गरिरहन उनी चुक्दैनन्। त्यति मात्र होइन संसदको विचाराधिन र व्यापक सहमति आवश्यक भएको नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई संसदको पूर्ण उपेक्षा र अवमूल्यन गरी नागरिकता वितरणको आदेश परिपत्र मार्फत ओली सरकारले दिएको छ। न्यायपालिकासँगै संसदलाई अपमानित गर्ने अनि संवैधानिक निकायहरुमा पार्टी क्याडर भर्ती गरेर प्रजातन्त्र संरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यता धेरैले बोक्दैनन्। तर ओली अपवाद या अल्पसंख्यामा देखिन्छन्।

झण्डै तीन साता अघिको एउटा घटनालाई केलाउँ। जनकपुरको सीता सरण होटलमा एक रात ज्ञानेन्द्र शाह र भारतीय राजदूत मञ्जीव सिंह पुरीसँगै परे, पूर्व राजा चौथो तलामा र पुरी तेस्रोमा। दुईजनाबीच राति भेट भएको समाचार केही सञ्चार माध्यममा आएपछि सरकारको ‘सातो’ उडेका संकेतहरु देखा परे। राजदूत पुरी र भारतीय दूतावासका केही कर्मचारीसँग घुमाउरो किसिमले सोधपुछ गर्नुका साथै परराष्ट्रलाई चनाखो हुन निर्देशन दिइयो। सम्बन्धित सिडिओसँग ‘रिपोर्ट’ मागियो। भेटघाट वास्तवमा भएकै थिएन।

तर प्रधानमन्त्रीको चिन्ताको कारण बुझ्न सकिन्छ। श्याम सरणको उपहार स्वरुप आएको गणतन्त्रको आयु उनका उत्तराधिकारीले निर्धारित गर्न सक्छन् भन्ने डर त ओली, प्रचण्डदेखि देउवासम्म सबैलाई हुनु स्वभाविकै हो। नभएको भेटघाटमै सरकार यति त्रस्त छ भने भोलि पुरी अथवा उनी पछिका भारतीय राजदूतले पूर्वराजासँग औपचारिक भेटघाट गरे या गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ? गणतन्त्रलाई विदेशी उपहारका रुपमा स्वीकार्दा त्यसको हविगत के हुन्छ, जनकपुर प्रकरण एउटा प्रमाण र उदाहरण दुवै हुन्।

ओलीसँगै प्रचण्डले पनि राम्ररी बुझेका छन्। त्यसैले पत्नी सीता दाहालको ‘उपचार’ का लागि अमेरिका पुगी फर्केपछि हिजो आफैँले ‘साम्राज्यवादी’ भनेको र आफ्नो ‘दुश्मन’ मानेको अमेरिकालाई उनले आफ्नो ‘संरक्षक’ मान्न बाध्य भएका छन्। ‘बिस्तारवादी’ ले राजनीतिक एजेण्डासहित सरकारमा पुर्‍याए, ‘साम्राज्यवादी’ लाई अहिले उनी रक्षक मान्दैछन्। विचरा जनता! विचरा गणतन्त्र!

अमेरिकाले नबचाएको भए आफू गिरफ्तार हुने प्रसंग कोट्याउँदै उनले आफ्नो गिरफ्तारिका लागि षड्यन्त्र गरेको आरोप नेपाली कांग्रेसमाथि लगाएका छन्। माओवादीको एजेण्डा स्वीकार गर्न भारतले त्यसबेला प्रयोग गरेको नेपाली कांग्रेस अब दुवैका लागि खोला तरेपछिको लौरो बनेको छ। नेपाली कांग्रेसले यो बुझ्ने क्षमता पनि गुमाएको देखिन्छ।

प्रचण्डको ‘जनयुद्ध’ र त्यसको राजनीतिक ‘दर्शन’ को असफलता मान्ने या राजदूत ¥यान्डी बेरीको कुटनीतिक सफलता मान्ने प्रचण्ड भ्रमण र त्यसपछिको उनको अभिव्यक्तिलाई?

त्यसै पनि विप्लव समूहद्वारा हतियार उठाएपछि र मोहन वैद्य किरणले कम्युनिष्टहरु संसदीय व्यवस्था स्वीकार्दैनन् र सबै ‘कम्युनिष्ट’ ले बन्दुक उठाएमा सत्ता ‘क्याप्चर’ सम्भव छ भनेपछि शान्ति प्रक्रिया (प्रचण्ड–बाबुराम नेतृत्वको) को औचित्य र सान्दर्भिकता सकिएन र? द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाएका छैनन् । शान्ति प्रक्रियालाई केही व्यक्ति सत्तामा पुगेका आधारमा मात्रै सफल मान्न सकिएला र ?

‘गणतन्त्र’ ले जनता सशक्त भएको अनुभूति गराउनु पर्छ तर एउटा विदेशी राजदूतले पूर्वराजालाई भेटेको अड्कलबाजीले जग हल्लिने गणतन्त्र के गणतन्त्र नै हो र ? या त्यो पराधिनताको पराकाष्ठा?

ओलीको तुलनाको सँग हुने, त्यो सान्दर्भिक हैन । उनको तुलना उनीसँगै र उनको बोली र व्यवहारबीच हुन्छ । उनी इतिहासका सदावहार पात्र हुन् भन्ने भ्रम कसैमा रहनु हुँदैन ।

तर, अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको स्पष्टोक्ति जस्तै कमसेकम हिजो भएको गल्ती स्वीकारी १२–बुँदेका हस्ताक्षरकारी व्यक्ति र शक्तिहरुलाई त्यो गल्ती सुधारको नेतृत्व आफूले गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिने हिम्मत ओलीले गरे भने मुलुकका लागि त्यो ठूलो उपलब्धी हुनेछ । ती अर्कै र अहिलेसम्मको महान ओली हुने छन् ।

बाह्य निर्देशित एजेण्डा र परिचालित नेतृत्वबाट मुलुकले भोगेको दुष्चक्र समाप्ती तिर बढ्ने छैन । त्यसको आत्म समीक्षा र सुधार अनि जन चाहनाको कदर तथा निशेषको रानीतिको अन्त्य नै त्यसको प्रायश्चित हुनेछ । सँगै २०४६ चैत २६ र २००७ को ‘स्पिरिट’ को विजय हुने छ त्यो अन्ततः ।

चैत्र २६, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्