देशलाई नै बृद्धाश्रम बनाउने दोबाटोको पसलजस्ता हाम्रा स्कुलहरु

लगभग सबै सरकारी र प्राइभेट स्कुलले वार्षिक परीक्षा लिइसकेका छन् र नतिजा दिइरहेका छन्। त्यसैकारण विद्यालय भर्नाका महङ्गा विज्ञापन हेर्न र पढ्न पाइएको छ। अब नयाँ सेशनको भर्ना सुरु हुनेछ वैशाखबाट।

भर्ना शुल्क लिन पाईंदैन भनिए पनि लिइनेछ वार्षिक शुल्कका रुपमा, तिर्नै पर्नेछ बाध्य भएर। नयाँ वर्षको यस्तो उपहारले सामान्य र कमजोर आय भएका अभिभावकको ढाड सेकिन सुरु हुनेछ।

मैले बुझेको र नेपाली बृहद शब्द कोषमा भए अनुसार ‘वार्षिक’ शब्दले वर्षदिन अर्थात बार महिना, वर्षवर्षको वा वर्षको कुनै एक विशेष तिथि भन्ने अर्थ दिन्छ। केलाई आधार मानेर लिएको होला वार्षिक शुल्क बुझिसक्नु छैन। अभिभावकले वार्षिक अर्थात वर्ष बाह्रै महिनाको शुल्क हरेक महिना तिरेकै हुन्छ। तथापि वार्षिक शुल्कका नाममा भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क गरी दोहोरो शुल्क तिर्नुपर्नेछ। तिरिएकै छ।

सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका बारेमा राम्रै चर्चा हुन्छ समाजमा। चर्चा गर्नु पनि पर्छ। गलत क्रियाकलापबिरुद्ध औँलो नठड्याए सुधार कसरी हुने? तर औँलो ठड्याउँदैमा सुधार हुने छाँट कतै देखिँदैन।

भोलिको नेपाल भनिने आजका बालबालिकाले आफू पढ्ने स्कुलबाटै बिनापाठ्यक्रम भ्रष्टाचार र अनियमितता सिकिरहेका छन्।

कुनै पनि पसलमा कुनै पनि पुस्तक किन्नुपर्दा कम्तिमा दश प्रतिशतदेखि योभन्दा माथि छुट पाइन्छ। अझ पुस्तक मेला नै लागेको भए त झन बढी छुट पाइन्छ। तर स्कुलका पाठ्यपुस्त किन्न स्कुलले तोकेकै पसलमा जानु पर्छ। छुटको त कल्पनै नगरौँ। अन्यत्रबाट किन्न त झनै पाइन्न।

यसको एउटै मात्र कारण कमिशनको खेल नै हो। कुन पुस्तक पसलले कुन स्कुलको पुस्तक बिक्री गर्ने भन्ने कुरा कमिशनको सम्झौतामा भर पर्छ भन्छन् जानकारहरु।

पोशाकको कुरा उस्तै छ। मेरो एक जना साथीको ७ कक्षामा पढ्ने छोरोलाई स्कुल पोशाकको कोट पाइन्टको मूल्य चारहजार पाँचसय भनेछ स्कुलले। त्यही पोशाक बजारको तयारी मूल्य दुईहजार पाँचसय रहेछ।

स्कुल पोशाक स्कुल बाहिर किन्न नदिने र स्कुलमा झण्डै दुईगुना महंगोमा बेच्ने। व्यापारिक केन्द्र कि शिक्षालय? सामान्य क्रेताले कुनै पनि बजारमा कुनै पनि सामान खरिद गर्दा परिमाणको आधारमा व्यापारीले छुट दिन्छन्। एउटा विद्यार्थीका लागि अभिभावकले एकजोर पोशाक किन्दा जुन मूल्य पर्छ विद्यालयले पाँचसय जोर पोशाक किन्दा केही न केही सस्तो पर्छ नै। तर विद्यालयले बजार मूल्यभन्दा बढी किन लिन्छ? उत्तर खोजिरहनु नपर्ला, प्रष्ट छ। नत्र त्यही कलर र त्यही क्वालिटीको पोशाक किन्न किन दिँदैन स्कुलले।

निश्चित मूल्य लिएर स्कुलको लोगो उपलब्ध गराए सस्तो मूल्यमा अभिभावकले आफैँ किन्थे स्कुल पोशाक। त्यो नैसर्गिक अधिकार किन छैन अभिभावकलाई?

विद्यार्थीलाई वनभोज लैजाँदा होस् वा पौडी खेल्न लैजाँदाको शुल्कको कुरा नगरौँ। हप्तामा एक दिन कम्प्युटर छुन नपाए पनि त्यसको मासिक शुल्क तिर्नै पर्छ। मेरो मित्रको गुनासो छ। अझ कम्प्युटर चलाउनै नजान्ने उनको शिशु सुपुत्रको समेत मूल्य तिरेका छन् उनले।

यसरी विभिन्न शीर्षक जोडेर अभिभावकको रगत पसिनाको कमाइ हत्याउने स्कुलले शिक्षकशिक्षकालाई भने योग्यता र तह अनुसारको पारिश्रमिक दिएका हुँदैनन्। एउटा सामान्य स्कुलमा पढाइरहेका उनीहरुले हरेक दिन कुनै अर्को राम्रो पारिश्रमिक दिने स्कुलका बारेमा कल्पना गरिरहेका हुन्छन्। जसले गर्दा बालबालिकाको सिकाइको स्तरमा समेत प्रत्यक्ष्य प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।

यो दोहोरो अन्याय हो अभिभावक र विद्यार्थीका लागि।

आफ्नै देशमा प्रतिष्ठित र जिम्मेवार नागरिक बन्न सक्ने शिक्षा र संस्कार दिने स्कुल आजको आवश्यक हो। कुनै अर्को देशको दोस्रो दर्जाको नागरिक उत्पादन गर्ने स्कुलले अन्ततः नेपाललाई केबल बृद्धाश्रम बनाउनेछ कुनै दिन। युवा कोही रहने छैनन् यहाँ।

धेरै स्कुलले अभिभावकको पढाइसम्बन्धी गुनासा सुन्न रुचाउँदैनन्। उनीहरुको जवाफ सधैँ एउटै हुन्छ- ‘स्कुलमा ८ घण्टा मात्र बिताउने बालबालिका अभिभावकसँग १६ घण्टा बिताउँछन्। त्यसैले स्कुलकोभन्दा बढी अभिभावककै जिम्मेवारी हुन्छ सिकाइमा।’

यो सत्य हो अभिभावकले आफ्ना बालबालिकको ख्याल गर्नुपर्छ तर अभिभावकसँग रहेको १६ घण्टा स्कुलसँग भएको ८ घण्टा बराबर सिकाइमा खर्चिन सकिन्छ ? सम्भव छ?

विद्यार्थीको स्कुल आउने जाने समय, खेल्ने समय, बाबुआमा कामबाट फर्किने समय र राति सुत्ने समयको हिसाब नै बेहिसाब हो? साँझ डेढ घण्टा र बिहान डेढ घण्टा गरी ३ घण्टा अभिभावकसँग रहन्छन् बालबालिका। त्यो समय पनि स्कुलकै होमवर्क गर्नमा खर्च हुन्छ। अभिभावकबाट व्यवहारजन्य र संस्कारगत कुरा सिक्ने बाहेक पढाइका सबै कुरा स्कुलकै भर हो समय र जिम्मेवारीका हिसाबले। तसर्थ स्कुलले यस्ताखाले पुराना रटान लगाएर अभिभावकलाई भुलाउनु र जिम्मेवारीबाट पन्छिनु गैर जिम्मेवारी हो।

शिक्षकशिक्षिकाले गल्ती नै पढाएको होस् ढुंगाको अक्षर मान्छन् तर घरकाले ढुंगाकै अक्षर सिकाए पनि शिक्षकशिक्षकालाई अविश्वास गर्दैनन् बालबालिका। त्यसैले विद्यार्थीको भविष्य बनाउन सिकाइको पाटो पूर्णरुपमा स्कुलकै भर हुन्छ। अर्को कुरा परीक्षामा पाठ तोकेर पढ्न लगाउने र बढी मार्क ल्याएको देखाउने। पढेजति सबै पाठबाट प्रश्न नसोध्ने र सम्भावित पाठहरु मात्र पढ्न लगाउनाले अरु पाठ नै पढ्दैनन् विद्यार्थी । स्कुलको असंवेदनशीलताले विद्यार्थीको भविष्यलाई सिमित गराइरहेको छ।

अभिभावकले अंग्रेजीलाई बढी प्राथमिकता दिएकाले पनि यस्ता समस्या आएका हुन्। स्कुलमा विद्यार्थीलाई नेपाली बोल्न निषेध गर्ने, बोलेमा दण्डित गर्ने गर्नाले नेपाली भाषा साहित्यमा अधोगति भइरहको छ। पत्रपत्रिका, पुुस्तकदेखि विभिन्न होर्डिङ बोर्डसम्म भद्रगोल देखिएको छ नेपाली व्याकरणको अवस्था। नेपालमा प्रशस्तै उदाहरण छन् कि प्राइभेट स्कुलका विद्यार्थी स्कुल शिक्षासम्म अब्बल देखिएपनि उच्च शिक्षा अध्ययनमा तिनीहरुलाई सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरुले पछि पारेका छन्। देश चलाउने जिम्मेवारी र आँट तिनै सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीले गरेका छन्।

त्यसैले अभिभावक अंग्रेजीको तीब्र मोहमा परेर महंगो शुल्ककोपछि लाग्नुभन्दा आफ्नो पनसहितको संस्कारी र नेपाली भाषालाई बढी महत्व दिने स्कुल खोजीमा लाग्नु नै उपयुक्त हुन्छ। भाषा एक माध्यम मात्र हो। अनौपचारिकरुपमा सिकेर पनि दुनियाँसँग संवाद गर्न सकिन्छ। जापान र चिन जस्ता देशले समृद्धी हासिल गरेका अंग्रजी भाषाका कारण होइन। बरु तिनीहरु त अंग्रेजी बोल्न नै जान्दैनन्।

कुन स्कुल पढाउँदा कुन देशको प्राथमिकतामा पर्छन् छोराछोरी भन्ने सोच सन्तान बेच्ने मानसिकता हो। हाम्रा सन्तान हामी र हाम्रो देशका लागि आवश्यक हुन्। कुनै परायाका लागि होइन। आफ्नै देशमा प्रतिष्ठित र जिम्मेवार नागरिक बन्न सक्ने शिक्षा र संस्कार दिने स्कुल आजको आवश्यक हो। कुनै अर्को देशको दोस्रो दर्जाको नागरिक उत्पादन गर्ने स्कुलले अन्ततः नेपाललाई केबल बृद्धाश्रम बनाउनेछ कुनै दिन। युवा कोही रहने छैनन् यहाँ। सोच बदलौँ देश बदलिन्छ। देश बदलिए नेपालीको प्रतिष्ठा बद्लिन्छ। नत्र सधैँ दास नेपाली रहिरहनेछौँ। यसतर्फ सचेत हौँ सबै शिक्षालय र अभिभावक।

चैत्र २६, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्