आन्दोलनरत चिकित्सकको सरकारप्रति आक्रोश

पकेटमा राजीनामा बोकेर हिँडेका चिकित्सक अब जेल जान डराउलान र?

पकेटमा राजीनामा बोकेर हिँडेका चिकित्सक अब जेल जान डराउलान र?

काठमाडौँ— संघीयता कार्यान्वयनका त्रममा अनेक चुनौति देखिएका छन्। त्यसमध्येको एक हो कसरी सरकारी चिकित्सकलाई गाउँ पठाउने? निजामती कर्मचारी सरह आफूहरुलाई सरकारले समायोजन गर्न खोजेको भन्दै चिकित्सकले बिरामी जाँच्न छोडेर सडक रोजेका छन्।

तर संविधानले दिएको स्थानीय तहमा आधारभुत र प्रदेशमा त्यो भन्दा माथिल्लो स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकार चिकित्सकले कुण्ठित गर्न खोजेको तर्कमा छ सरकार।

उसले अव अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गरे चिकित्सकलाई कानुनी सजायको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिइसकेको छ तर पनि चिकित्सकले आन्दोलन नछोड्ने जनाएका छन् । आखिर किन त ? आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)का उपाध्यक्ष डा. सुनिल पौडेलले सरकारले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको बताएका छन् । उनले खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिँडेका आफूहरु कानुनी कारवाहीसँग नडराउने बताए ।

सरकारकारकै असंवेदनशिलताका कारण सामूहिक राजीनामा दिनु पर्ने बाध्यता चिकित्सकलाई आएको उनको भनाई छ।

देशसञ्चार संवादमा उनले सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा आफूहरुको भविष्य नै संकटमा पारेको बताएका छन्। संवादको संक्षिप्त अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

तपाईहरु बिरामीको सेवा गर्न छोडेर सडकमा किन?

हामीलाई बाध्य बनाइएको छ। हामीलाई अस्वस्थ बनाइएको छ । चिकित्सकलाई अस्वस्थ बनाइसकेपछि कसरी बिरामीको सेवा दिने ? कसरी बिरामीलाई स्वस्थ बनाउन सक्छौँ हामी? सरकारले यस्तो वातावरण बनाइदिनु पर्यो जहाँ उच्च मनोवलका साथ बिरामीको जाँच गर्न सकौँ ।

अहिले त्यो वातावरणमा तगारो लगाएको छ सरकार आफैले । हाम्रो संवेदनशिलता बुझेन उसले।

सरकारले विकेन्द्रीकृत सेवामा जोड दिँदा तपाईहरु उसले पठाएको ठाउँमा किन जान्न भन्न मिल्छ?

हाम्रो पेशा भनेको पढ्ने र आफूलाई अपडेट बनाउने पेशा हो । बिरामीको स्तरीय उपचारका लागि आफूलाई अपडेट गराउनै पर्ने हुन्छ। हामीलाई त्यो अवसरबाट कुण्ठित गर्न लागियो । जब हामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने बाटो खुल्ला गरिन्छ तब मात्रै त्यो अवसर प्राप्त हुन्छ हामीलाई ।

अहिले हामीलाई अन्धकार कोठामा थुनिएको छ । हाम्रो बाटो बन्द गरिएको छ । त्यो पनि आँखामा पट्टी बाँधेर । जहाँ हामीले बाटो नै देखेका छैनौ, के सोचौँला भविष्यको बारेमा? हामीले समायोजनामा जाँदैन भनेकै छैनौँ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहिल्यै समायोजन भइसकेको हो । स्थानीय तहमा स्वास्थ्य जतिको बलियो अर्को संरचना छैन । तर पनि हाम्रो बिचल्लीमा रमाउँदै छ सरकार।

रोग फैलिने समय तर तपाईहरु सबै चिकित्सक आफ्ना मागका नाममा राजधानीका सडकमा नारा लगाउन नैतिकताले दिन्छ?

तपाईले उठाउनु भएको प्रश्न जायज हो । हाम्रो कर्तव्य पनि बिरामीको सेवा गर्ने हो । हामी पनि सचेत छौँ त्यसमा । तर हामीलाई परेको मर्कामा सरकारले ध्यान दिनु पर्र्दैन? अघिपछि हामीले केही बोलेका छैनौँ ।

सेवा सुविधा नभएको ठाउँमा पनि कष्टकर जीवन विताएर पनि बिरामीको सेवा गरेका छौँ । अहिले एक दुई दिन हाम्रा समस्या समाधान गरेर जीवनभर बिरामीको सेवा गछौँ भनेका छौँ । हामी वार्ताबाट समाधान चाहिरहेका छौँ । हामी सेवा छोडेर भाग्छौँ भनेका छैनौ।

नेपालमै बसेर नेपालीको सेवामा खटिन र यहाँको समग्र स्वास्थ्य सेवा राम्रो होस भनेर आन्दोलन गरेको हो । हामी देशको भविष्यको चिन्ता गरेका छौँ। झन धेरै माया छ देशको हामीलाई।

तपाईहरुलाई स्थानीय र प्रदेशमा जान किन समस्या ?

चिकित्सा पेशा प्राविधिक छ अनि भिन्न पनि छ । सरकारले समायोजनका क्रममा स्वास्थ्यका पहिलेका नियमलाई राख्नु पर्छ । हाम्रा वृति विकास, सुविधा, अध्ययन, बढुवा लगायत अवसरहरुको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ ।

अहिलेकै अवस्थामा सरकारले भने अनुसार हामी स्थानीय तह र प्रदेशमा गयौँ भने हामी सबैका ती अवसर बञ्चित हुन्छन्। त्यस्तो जोखिम मोल्ने कसरी ? २० वर्ष खर्चेर हामी चिकित्सक बनेका छौँ। आधा समय सरकारी सेवामै गइसक्यो ।

अब हामी आँखामा पट्टी लगाएर कसरी बिरामीको सेवा गर्न सक्छौँ? सरकारले हामीमाथि अन्याय गरेको छ। वार्तामा बोलाएर छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गरोस्। हामी एकै मिनेटभित्रै सेवा दिन तयार छौँ बिरामीलाई।

हामीलाई सरकारको समायोजन ऐनले मारिसकेको छ। २०५३ सालको स्वास्थ्य ऐन विघटन गर्दा हाम्रो भविष्य संकटमा परेको हो। स्वास्थ्य ऐनका कारण दुर्गममा चिकित्सक जान तछाडमछाड गरिरहेका थिए।

तर दुर्गममा चिकित्सक नजाँदा बिरामीले सास्ती पाएको गुनासो कायमै छ त?

एमबीबीएस या एक जना फिजिसियन चिकित्सक मात्रै गएर बिरामीले सबै सेवा पाउने होइन दुर्गममा । चिकित्ससँग गुणस्तरीय सेवा दिन आवश्यक अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक पनि पठाउनुपर्छ। एउटा जटिल शल्यक्रिया गर्न ९ देखि १० जना विशेषज्ञ आवश्यक पर्छ ।

खै त्यो सरकारले व्यवस्थापन गरेको ? अनि अस्पतालमा आवश्यक सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्छ कि पर्र्दैन? हामी त गाउँमा गइरहेका छौँ, जति सकिन्छ त्यो गरिरहेका छौँ। विस्तारै दुर्गममा गएपछि अवसर सिर्जना गरिएको थियो चिकित्सकलाई । थप विशेषज्ञता अध्ययन गर्ने मौका पनि पाएका थिए। एमबीबीएस मात्रै सबैथोक हैन। विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी नै ल्याएन।

पहिलेको जनसंख्या हेरेर बनाएको दरबन्दीमा काम चलाउन कसरी मिल्छ? स्वास्थ्य मन्त्रालय यति कमजोर छ की उसले दरबन्दी सिर्जना गरेकै छैन अनि दरबन्दीअनुसार विज्ञ चिकित्सक सीमित छन्। लोकसेवाको विज्ञानपनमा एक तिहाई पनि विशेषज्ञ चिकित्सक आउँदैनन् । त्यसमा सरकार गम्भीर छैन।

तपाईहरुमाथि गाउँमा जान नचाहने आरोप छ । सरकार मात्रै कसरी दोषी भयो ?

मैले अघि पनि भने हामी गाउँ जान तछाडमछाड नै गरेका छौँ। यो पेशा रातदिन बिरामीको उपचार गर्न रातदिनै पढ्नु पर्छ । त्यसका लागि वातावरण केन्द्रमा त छैन स्थानीय र प्रदेशमा कसरी बन्ला? अर्थो सर्जनलाई नगरपालिकामा पठाउने अनि बेहोस पार्ने चिकित्सक संघमा राख्ने । शल्यक्रिया कसरी संभव हुन्छ एक्लै ?

सरकारले खटाएको ठाउँमा जहाँ पनि जान तयार छौँ । चिकित्सक गाउँ जान मान्दैन भन्ने आरोप मात्र हो। एमबीबीएसपछि चिकित्सकलाई विशेषज्ञता हासिल गर्न पर्छ किन पर्दैन । त्यो बाटो सरकारले खुल्ला गरेको छैन ।

चिकित्सको दरबन्दी राखिएको स्थानीय तहबाट उ बाहिर जान पाउँदैन। जहाँ चिकित्सकको ज्ञान, सीप र क्षमताको प्रर्दशन हुन्छ त्यहाँ उसलाई राख्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँमा जाने वातावरण हुनु पर्यो।

निजामती सेवा विधेयकमा तपाईहरुका सबै अवसर खुल्ला हुँदै छन् अनि किन आपत्ति ? धैयर्ता गुमाउने?

त्यो विधेयक आउँदैछ भन्ने कुरा तपसीलका कुरा हुन्। विधेयका व्यवस्था पनि परिमार्जन हुन सक्छन्। अहिले त विधेयक नै आएको छैन तर हामीलाई स्थानीय र प्रदेशमा पठाउन थालिसकिएको छ? अनि कहिले लागू हुने त्यो विधेयक? समायोजन गरेर पठाउने अनि यस्ता यस्ता अवसर छन् भनेर पछि भन्ने ? अहिले नै अवसरको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो ।

हामीले पनि स्वास्थ्यमा कस्तो संघीयता चाहिन्छ भनेर अभ्यास गरेको हो । त्यसका लागि स्वास्थ्यको मोडल नै तयार पारेको हो । तर कार्यान्वयन भएन । हाम्रो माग प्रधानमन्त्रीले पनि पूरा गर्छु भन्नु भयो तर आफ्नो बाचा भुल्नु भयो। विश्वासको वातावरण छैन अब ।

काम गर्न चाहेको चाहिँ कसरी हो तपाईहरु?

हामीलाई जुन कुनामा पठाएपनि हामी जान राजी छौँ । म पनि विज्ञ चिकित्सक हुँ तर स्थानीय तहमा गएर काम गरिरहेको छु । दरबन्दी समेत नभएको ठाउँमा काम गरिरहेको छु। तर सरकारले हाम्रा वृतिविकास, पढ्न र दरबन्दीबारे सोच्न पर्दैन। समायोजन ऐनले बञ्चित गरेको छ त्यो सबै ।

स्थानीय तहमा गएपछि फर्कने वातारण छैन। बढुवा भएर लोकसेवाबाट आउन सक्छन्। बढुवा भएर त जो पनि आउन सक्छ । तर आठौँ तहमा कसैले १० वर्ष एकै ठाउँमा सेवा गरेको छ भने अर्को ठाउँमा जान नपाउने? बीचमा पाँच वा सात वर्षमा अन्त जाने वातावरण मिलाउन किन सरकारले सक्दैन।

नवौँ तहको एउटा विशेषज्ञ कुनै ठाउँमा पठाएपछि सात वर्ष अघि नै बाटो खुल्ला गर्न किन सकिन्छ।

तपाईहरुको त्यो माग सरकारले पुरा गर्यो भने त सबै चिकित्सक शहरमै आउँछन् अनि गाउँमा कसले सेवा दिने?

त्यस्तो हुँदैन। बरु सरकारले ल्याएको समायोजन ऐनले गाउँमा चिकित्सक रित्तिएका छन्। अब सबैले राजीनामा दिने अवस्था आएको छ।सेवामा प्रवेश गरेपछि त्यसका सर्तबारे अगाडीनै जानकारी दिन सक्नुपर्यो नी सरकारले? स्वास्थ्य सेवा ऐनले त्यस्तै सर्त राख्दा हामी सबैतिर गयौँ । हाम्रो मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार मात्रै छ ।

शहरमै बसेपछि निजी स्वास्थ्य संस्थामा पनि प्राक्टिस गर्न पाइन्छ भनेर हो यो आन्दोलन गरेको ?

त्यो पनि होइन । हामी आफैले एक चिकित्सक एक संस्था भन्ने नियमको माग गरेका छौँ । हामी एउटै संस्थामा रहेर काम गर्न तयार छौँ रातदिन। तर खै त सरकारले नियम बनाएको अनि लागु गरेको ?

विकल्पका रुपमा राजीनामा अगाडि ल्याउनु भयो किन?

विकल्प त्यही मात्रै देखिदै छ। सरकारले हाम्रो कुरै सुनिरहेको छैन।

सरकारले कानुनी कारवाही गर्छु अब आन्दोलनमा उत्रिएपछि भनेको छ ? जेल जान तयार हो तपाईहरु?

राजीनामा पकेटमा बोकेर हिँडेका हामीलाई कानुनी कारवाही भोग्नु ठूलो कुरा भयो र अव ? त्यसले छुन्न हामीलाई । सरकारले नेपालमा सरकारी चिकित्सकलाई यस्तो हतोत्साहित गरेको खण्डमा सबै विदेश पलायन हुनेछन्। दुवै पक्ष कडा भयो भने निष्कर्ष निस्कने छैन।

हामीले राजीनामा नदिउन, खुसी भएर सेवामा फर्किउन भन्नेमा सरकार छ भने उसले हामीलाई वार्तामा बोलाउनु पर्यो र हाम्रो माग पुरा गर्नु पर्यो। निजामती कर्मचारीलाई संघ अन्तर्गत राखरे पठाउने अनि हामी प्राविधिक जशक्तिलाई जथाभावी स्थानीय तह र प्रदेशको मातहत फालिदिने ?

संघमा रहेको खण्डमा हामीले जहाँ पनि प्रतिकुल परिस्थितिमा सेवा दिन सक्छौँ । अस्ति भर्खर बारा र पर्साको हावाहुरीको घटनामा स्वास्थ्य उपचार कसले गर्यो त्यहाँ पुगेर। सरकारले गाउँमा सुविधा पुर्याउनु पर्यो हामी सहजै जान्छाैँ र सेवा दिन्छौँ अनि हामीलाई आवश्यक पर्दा अर्को ठाउँमा जान दिनु पर्यो । माग हाम्रो त्यति हो।

चैत्र २७, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू